काठमाडौं महानगरको बैठक १ मिनेटमात्र बस्नुको भित्री कारण
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक ६ महिनापछि बस्यो । तर बैठक ६ मिनेट पनि बसेन ।
एक मिनेटमै बैठक सकियो । मेयर बालेन शाहले असार २९ गते २ बजे नगरसभा बोलाउने प्रस्ताव पेश गरे । त्यसअघि ९ बजे कार्यपालिका बैठक बस्ने प्रस्ताव राखे ।
प्रस्ताव तुरुन्तै पास भयो । अनि मेयर बालेनले बैठक सकिएको घोषणा गरे ।
६ महिनादेखि बैठक माग गरिरहेका थिए । जब बैठक बस्यो, किन एक मिनेटमै सकियो त कार्यपालिका बैठक ? सदस्यहरुसँग छलफलको एजेण्डा नै थिएन ?
यो बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँ उपस्थित थिए । काठमाडौं टावरको नक्सापास विवादमा आफूले विदामा राखेका गुरागाईँ कांग्रेस एमालेको जनप्रतिनिधिको समर्थनमा काममा फर्किएपनि बोलनले सम्वाद गरेका थिएनन् । कार्यपालिका बैठक नै टार्दै आएका थिए ।
उपमेयर सुनिता डंगोलसहित एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले गुरागाइँविना बैठक बस्न नसक्ने बताइरहे ।
मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादबारे विस्तारमा जान्न हाम्रो पुरानो भिडियो हेर्नुस् । तर विवादका कारण महानगरको बजेट नै समयमा आउन सकेन । अब पनि बजेट नल्याउने हो भने महानगरमा बजेट होलिडे हुने अवस्था आयो ।
त्यसैले बालेन कार्यपालिका प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे । गुरागाइँसग बैठक बस्न तयार भए ।
तर गुरागाइँको उपस्थितिमा बैठक बस्न मेयरको शर्त थियो, ‘बजेट ल्याउन नगरसभा बोलाउन बस्ने बैठकमा एउटा मात्रै एजेण्डा पेश गर्छु । त्यही पास गरेर बैठक सक्छु ।’ मेयरले गुरागाइँ बस्ने बैठकलाई लामो बनाउन चाहेका थिएनन् ।
एजेण्डाको कमी भने थिएन, महानगरमा लामो सयमदेखि कार्यपालिका नबस्दा नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने निर्णयका कयौं एजेण्डाहरु अलपत्र छन् । यो बैठकका लागि मात्रै कर्मचारीहरुले २४ वटा एजेन्डाको सूची बनाएका थिए । तर मेयरले बजेट ल्याउन नगरसभा बोलाउने बाहेकका एजेन्डामा जान चाहेनन् ।
दलीय जनप्रतिनिधि यो शर्त मान्न तयार भए । किनकी उनीहरु जसरी पनि बजेट ल्याउन चाहन्थे । त्यसैले दलीय प्रतिनिधिहरुले बैठकमा मेयरले मात्रै बोल्ने र प्रस्ताव पास गरेर बैठक सकाउने सहमति गरे । अरु कोही पनि नबोल्ने सहमतिअनुसार नै बैठक बसेको थियो । यस्तो सहमति भएको कुरा मेयर बालेनले नै बैठक संकेत गरेका छन् । उनले बैठक समापन गर्नुअघि भनेको यो सुन्नुस् ।
यसरी महानगरको बहुप्रतिक्षित बनेको कार्यपालिका बैठक सामान्य ढंगले एक मिनेटभित्रै सकियो ।
एक वडाध्यक्ष यसलाई सकारात्मक भन्छन् । उनी भन्छन्, ‘मेयर साबले अडान छाडेर बैठक बसाल्नुभयो, यसमा धेरै एजेन्डा राख्दा विवादहरु पनि आउन सक्थ्यो, अहिले बजेट महत्वपूर्ण कुरा हो, अरु विषयमा भविष्यमा छलफल गर्दा भइहाल्छ ।’
हुन पनि हो, यदि कार्यपालिकामा जनप्रतिनिधिहरु बोलेको भए वा अरु विषयमा छलफल गरेको भए वडाध्यक्षहरुले मेयरमाथि प्रश्न उठाउने सम्भावना थियो । किनभने मेयरको कार्यशैलीप्रति अहिले महानगरभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ ।
संघीय सरकारको आड भरोसा पाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि केही भन्न सक्थे ।
मेयरको पनि आफ्नै असन्तुष्टि । गुरागाईंप्रति त उनले असन्तुष्टि कार्यपालिका बैठकमै असन्तुष्टि देखाए ।
बैठकको सुरु गर्दा उपमेयरलाई सम्बोधन गरे । अरु कार्यपालिका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरेनन् । कर्मचारी साथीहरु भनेर बैठक अगाडि बढाए ।
काठमाडौंमा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवादले बजेट नै नआउने सम्भावना थियो ।
त्यसैले मेयर बालेन एक कदम पछाडि हटेपछि अरु प्रतिनिधिले पनि उनको शर्त मानेका हुन् । त्यही कारण ६ महिनापछि बसेको कार्यपालिका बैठक एक मिनेटमै सकियो । अब २९ गते नगरसभामा बजेट पेश हुनेछ र सहमतिमै बजेट पास हुनसक्ने सम्भावना छ ।
त्यसले महानगरलाई विधि विधानभित्रै बसेर नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्चहरु गर्न बाटो खोल्ने छ ।

धेरै र थोरै जनसंख्या भएका १० निर्वाचन क्षेत्र

नेपालमा २६ अर्बको चिनियाँ लगानीमा भारतको अवरोध

चीनलाई भैंसीको मासु बेच्न २७ अर्बको फ्याक्ट्री खुल्दै

अब फ्रि वाइफाइ मोबिलिटी सेवा बन्द

हेलिकप्टरबाट देखिन्न तराई-मधेशको संकट
