उपेन्द्रको यूटर्न : ओली र देउवालाई झट्का

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले कांग्रेस र एमालेलाई सरप्राइज दिएको छ । जसपा नेपालको संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । 

यो निर्णय कांग्रेस र एमालेलाई निकै अप्रत्यासित हो । 

किनकी सोमबार साँझ मात्र बालुवाटारमा निकै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको थियो । 

जसपा, नेपालको असार ७ र ८ गते बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीसँगै कांग्रेस नेताहरु फकाउन लागे । 

सोमबार साँझ दुई दलका शीर्ष नेताहरुले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवसँग छलफल गरे । मध्यरातसम्म चलेको छलफल निकै सकारात्मक रह्यो ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमालेमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि गृहकार्य समेत सुरु भयो । 

एमालेबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई निरन्तरता दिने तयारी थियो । 

कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई मात्र निरन्तरता दिने गृहकार्य थियो । यही मौकामा कांग्रेस सभापति देउवाले पत्नी आरजुलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने समेत अनुमान कांग्रेस नेताहरुको थियो । 

जसपा, नेपालबाट पनि राजकिशोर यादव मन्त्री हुने पक्काजस्तै थियो । उनको मन्त्रालय समेत लगभग टुंगिएको थियो । उनले सञ्चार मन्त्रालय लिने भनिएको थियो ।

त्यसो गर्दा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भने रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तायरी थियो । 

कतिसम्म भने जसपा नेपाल सरकारमा आउने भएपछि भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सहमति खोज्न मंगलबार बोलाइएको कांग्रेस र एमालेको बैठक समेत स्थगित गरिएको थियो । 

जसपा, नेपाल सरकारमा आएपछि तीन दलको संयुक्त बैठक बस्ने नेताहरुको तयारी थियो । मंगलबार नियुक्त भएकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपोनेका शपथ समेत रोकिएको थियो । 

कांग्रेस र एमालेका नेताहरु मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि जसपा नेपाललाई दिन तयार थिए । अहिले कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा जनमत पार्टीका सतिश सिंह मुख्यमन्त्री छन् । जसपा नेपाल केन्द्र सरकारमा सहभागी भए मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री जसपा नेपाललाई दिने दुबै दलको बचन थियो । 

बुधबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुने संकेत समेत गरेका थिए । 

तर बुधबार दिउँसो जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले अप्रत्यासित निर्णय गर्‍यो । सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसकेको, संघीयता कार्यान्वयनमा ठोस प्रयास नगरेको, संविधान संशोधनका लागि पहल नगरेको लगायतका ११ वटा कारण दिएर समर्थन फिर्ता लिएको छ । 

जसपा नेपालको निर्णय कांग्रेस एमालेका नेताहरुका लागि निकै अप्रत्यासित रह्यो । नेपाल शोसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका एक पदाधिकारीले जसपा नेपालले यति अप्रत्यासित रुपमा यस्तो निर्णय किन गर्‍यो भन्ने बुझ्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

जसपा नेपालकै एक नेताले पनि संसदीय दलको निर्णय आफूहरुका लागि पनि अप्रत्यासित भएको बताए । 

स्रोतका अनुसार जसपा नेपालमा सरकारमा जान नहुने मतको नेतृत्व उपाध्यक्ष लालबाबु राउत, महासचिव रामकुमार शर्मालगायतले गरेका छन् । 

अर्का उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव पक्ष भने कांग्रेस–एमालेसँग सहमति गरेर सरकारमा जाने पक्षमा थिए । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने प्रष्ट खुलेका थिएनन् । 

सोमबार साँझको छलफलपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थप पहल गरेको भए यादवले सरकारमा जाने निर्णय गर्न सक्थे । तर ओलीले सरकारमा आउनुस् भने पनि जसपा नेपालको अरु मागबारे ठोस जवाफ नदिएको नेताहरु बताउँछन् । 

त्यही मौकामा सरकारमा जानुहुन्न भन्ने पक्षका नेताहरुले संसदीय दलबाट यो निर्णय गराउन सफल भएको एक नेताले बताए । 

महासचिव रामकुमार शर्माले भने कार्यकारिणी समिति बैठकको निर्देशन अनुसार नै संसदीय दलले समर्थन फिर्ता लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

एक वर्षसम्म सरकारलाई समर्थन गर्दा पनि सत्तारुढ दलको व्यवहार नगरिएको र समर्थन फिर्ता लिने भएपछि मात्र बोलाएर छलफल गरेको उनले बताए । छलफलमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही शर्तहरु राखेको भन्दै महासचिव शर्माले अगाडि भने, ‘भोलिका दिनमा सत्तारुढ दलहरुबीच समान व्यवहार हुन्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ?’ 

बरु सबैतिरबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु नै उपयुक्त छ भन्ने सुझाव आएपछि संसदीय दलले यो निर्णय गरेको शर्माले बताए । 

यसले एमाले र कांग्रेसका केही मन्त्रीहरुको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ । अनि, जसपाका सांसद राजकिशोर यादव भने दोस्रो पटक अन्तिम अवस्थामा मन्त्री बन्न रोकिएका छन् । 

ठीक एक वर्ष अगाडि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्दा जसपा नेपालले समर्थन गरेको थियो । त्यसबेला जसपा नेपालले मन्त्री पाएको भए राजकिशोर यादव जाने पक्का जस्तै थियो । तर कांग्रेसले

लोसपा र एमालेले अशोक राई नेतृत्वको जसपा रोज्यो, जसपा नेपाललाई सरकारमा नै लिएनन् । राजकिशोर मन्त्री बन्न पाएनन् । 

फेरि मन्त्री बन्ने अवस्था बनेपछि जसपा नेपालका सांसद यादव निकै उत्साहित भएका थिए । तर उनको उत्साह धेरै दिन टिकेन । 

जसपा नेपालको निर्णयले कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा त अप्ठ्यारो पार्दैन । तर राष्ट्रियसभामा बहुमत गुमाएको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस १६ र एमालेको १० सांसद छन् भने लोसपाको एक सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनित अञ्जान शाक्य पनि एमालेकै नेता हुन् । उनीहरु सबै मिल्दा पनि २८ मात्र हुन्छ, जबकी बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । 

आउँदो फागुनमा राष्ट्रिय सभाको केही सिटका लागि चुनाव नभएसम्म यही समीकरण रहनेछ । त्यो बेलासम्म विपक्षी दलहरुले चाहेको बेला राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि बेला सरकारलाई असफल बनाइदिनसक्छ । 

भूमिसम्बन्धी विधेयकमा त सरकारमै भएको लोसपाको समेत विरोध छ । अब यो विधेयक रोकिने पक्का भएको छ ।