अब फ्रि वाइफाइ मोबिलिटी सेवा बन्द  

अन्तत: फ्रि वाइफाइ हट स्पट सेवा बन्द हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई यस्तो फ्रि वाइफाइ सेवा नचलाउन निर्देशन दिएको छ ।

आज भोलि चोक, बसपार्क, विमानस्थल जस्ता सार्वजनिक स्थानमा फ्रि वाइफाइ सुविधा छ । यसले गर्दा तपाइँ हामीलाई मोबाइल डेटामा पैसा खर्च गरिररहनु परेको छैन । अनलाइन भुक्तानी पनि सजिलो भएको छ ।

अहिलेसम्म इन्टरनेट कम्पनीहरुले सरकारी निकायहरुसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक स्थानहरुमा फ्रि हटस्पट सुविधा दिएका थिए ।

एकपटक ओटीपी भेरीभाइ गरेर रजिष्ट्रेसन गरेपछि सम्बिन्धत इन्टरनेट कम्पनीले यस्तो सेवा दिएका जुनसुकै क्षेत्रमा मोबाइल वाइफाइ अटोमेटिक कनेक्ट हुन्छ । यसले ग्राहकलाई पटक–पटक लगइन गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।

अहिले वर्ल्डलिंक सबैभन्दा धेरै फ्रि वाइफाइ हटस्पट दिइरहेको सेवा प्रदायक हो ।१४ हजारभन्दा बढी स्थानमा यस्तो सेवा दिइरहेको उसको दाबी छ ।

तर  यो सेवा बन्द गर्ने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना नै निकालेको छ ।

उसले यस्तो सेवालाई गैरकानुनी भनेको छ  र बन्द नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, मोबाइल टेलिफोन सेवा र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरूले मात्रै वाई–फाईको माध्यमबाट सिमलेस कनेक्टिभिटी, सिमलेस रोमिङ, सिमलेस मोबिलिटी प्रदान गर्न सक्छन् ।

आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाएइसेन्स नेपाल टेलिकमसँग मात्रै छ । मोबाइल टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स एनसेल र टेलिकमसँग । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र यूटीएलसँग छ ।

अरुले हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५ ले तोकेका शर्तअनुसार मात्रै वाईफाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो विनियमावलीअनुसार निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र वाई–फाई हटस्पट सञ्चालन गर्न पाइन्छ । विनियमअनुसार एक पटकको लग–इनबाट निश्चित समयावधि वा मात्राका लागि वाई–फाई हटस्पट सेवा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले एक पटककको लग–इनमै सबै ठाउँमा कनेक्ट हुने गरी वाइफाइ मोबिलिटी दिएको भन्दै प्राधिकरणले त्यसो नगर्न भनेको छ ।

प्राधिकरणले वाई–फाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले तोकिदिएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी नीति, २०८० को दफा ७.४, अनुसूची ४ बमोजिम पावर लिमिट, ब्याकहल/ब्याकबोन रेस्ट्रिक्सन लगायतका शर्तहरु अनिवार्य पालना गर्न पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भनेको छ । यस्ता सेवामा प्राधिकरणबाट टाइप–एप्रुभल भएका रेडियो उपकरण मात्र प्रयोग गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । यी सबै शर्तहरु पूरा गरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फ्रि वाइफाइ सेवा दिन कठीन छ ।  

प्राधिरकणले यो निर्देशनले धेरै फ्रि वाइफाइ सुविधा बन्द हुने अवस्था आएको छ  ।

सार्वजनिक स्थानमा फ्रि बाइवाई सेवा उपलक्ध हुँदा सार्वसाधारणलाई धेरै सहज भएको थियो । तपाईंलाई पनि लाग्यो होला, यस्तो राम्रो सेवा किन बन्द गर्नुपर्‍यो ? यसमा मोबाइल डेटाको ब्यापार गर्नेहरुको स्वार्थ लुकेको छ ।

फ्रि वाइफाइ सेवा उपलब्ध भएपछि उपभोक्ताले मोबाइल डेटा कम चलाए  । यसले नेपाल टेकिलम, एनसेल जस्ता सेवा प्रदायकको आम्दानी घट्यो । त्यही कारण नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र नै लेखेर फ्रि वाइफाइ सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो ।

टेलिकम कम्पनीहरुको तर्क थियो, मोबाइल डेटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अधिकार क्षेत्रको विषय नै होइन । उनीहरुले फिक्स्ड ब्रोडब्याड सर्भिस दिने हो । खासमा चाही जता पनि फ्रि वाइफाइसेवा दिँदा मोबाइल सेवा प्रदायकहरुको बिजनेसमा प्रभाव परेकाले उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरुकै दबावमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी वाइफाइ मोबिलिटी बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । प्राधिकरणले यस्तो सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिनुअघि टेलिकम कम्पनीसँग फ्रि वाइवाइ कनेक्टिभिटीको मेटिगेसन प्लान छ कि छैन् भन्ने समेत हेरेनन् ।

बन्द गर्दा कति लाख मान्छे मोबाइल डेटामा आउँछन् ? टेलिकम कम्पनीहरु, उनीहरुलाई सेवा दिन सक्षम छन् कि छैनन् ? भन्ने समेत हेरिएन ।

अहिले टेलिकम कम्पनीको मोबयल डेटा सेवा महँगो छ । अनि गुणस्तर चाहिँ कमजोर छ । काठमाडौंभित्रै धेरै ठाउँमा फोरजी सेवा लिइरहेका ग्राहकको डेटा नेटवर्क टूजीमा झर्ने समस्या छ । मोबाइल डेटा इन्टरनेट स्लो छ ।

त्योभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दिएको फ्रि वाइफाइ सुविधा खोसिँदा त्यसको मार लाखौं उपभोक्तमाथि आर्थिक भार थपिने छ ।