नेपालमा २६ अर्बको चिनियाँ लगानीमा भारतको अवरोध

गत २०८१ को वैशाख १६ र १७ नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदै थियो । लगानी सम्मेलनमा लगानीका लागि हुने थुप्रै सम्झौताहरु तय थिए । 

त्यसमध्ये एउटा थियो, राइजेन इनर्जी सिंगापुर जेभीसँग २५० मेगावाटको सोलार विद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) । 

तर, तय भइसकेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम एकाएक रोकियो । आयोजक लगानी बोर्डले नै यो सम्झौता तत्काल गर्न नसकिने भन्यो ।

त्यसपछि चिनियाँ कम्पनीले राजनीतिक र कूटनीतिक तवरले नै पहल गर्‍यो । तर, उसको केही लागेन ।  

राइजेन इनर्जीले बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा ठूलो परिययोजनामा लगानी गर्न चाहन्छ । कम्पनीले १८ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने गरी यो परियोजना बनाउने फिक्स गरिसकेको थियो ।

सोलारमा लगानी ल्याउन खोजेको राइजेन सिंगापुर जेभी चीनको झेजियाङ प्रान्तको राइजेन इनर्जीको सब्सिडरी कम्पनी हो । राइजेन इनर्जी चीनको सेन्जेन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको कम्पनी हो । 

यो कम्पनी मूलतः सोलार प्रविधिको अनुसन्धान र विकासका लागि काम गर्छ । सोलार प्यानल उत्पादन र प्लान्टहरु सञ्चालनसम्मका योजनामा पनि काम गर्छ । 

नेपालभित्रै ठूलो सोलार परियोजनामा यति ठूलो विदेशी लगानी आउने भएपछि सरकार दंग थियो । यो परियोजना बनाएपछि नयाँ सोलार प्रविधि समेत नेपालमा भित्रिने भएकाले परियोजना महत्वपूर्ण नै थियो । 

सुरुमा त लगानी बोर्डले नै यो परियोजनाका लागि कम्पनीलाई सघायो । बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै नेतृत्वमा वार्ता समिति समेत बनेर छलफल टुंगिएको थियो । 

तर, लगानी सम्मेलनका बेलामा लगानी बोर्डका अधिकारीहरुले मुन्टो बटारे । तयारी नसकिएकाले अहिलेलाई रोकिएको मात्रै बताए । तय भइसकेको सम्झौता हुन पाएन । र, अहिलेसम्म पनि यो सम्झौता भएको छैन । अब कहिले हुन्छ भन्ने समेत फिक्स छैन । 

तर, यो परियोजनाको सम्झौता अड्किनुमा भारतीय चासो नै मुख्य कारण थियो । भारतले आफ्नो सीमा नजिक चिनियाँ लगानीको परियोजना नल्याउन अनौपचारिक माध्यमबाट दबाब दिएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतीय राजदूतले नै भेटेरै यो परियोजना अघि नबढाउन भनेका थिए । 

सीमा क्षेत्र नजिक बन्ने चिनियाँ परियोजनाले भारतको सुरक्षामा खलल पर्ने र भूराजनीतिक हिसाबले समेत अविश्वास र तनाव पैदा हुने भारतीय पक्षको भनाइ थियो । 

भारतले चीनका ठूला परियोजनाहरु सीमा नजिक रहँदा त्यहाँबाट भारतको हित प्रतिकुलका गतिविधि हुनसक्ने धन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

त्यसैकारण सरकारको निर्देशनमै आयोजनाको पीडीए मात्रै रोकिएन, आउनै लागेको २८ अर्ब विदेशी लगानी पनि रोकिन पुग्यो । 

अहिले पनि भारतीय पक्षको अडान कायम छ । सीमा नजिकै कुनै पनि हालतमा चिनियाँ सोलार परियोजना स्वीकार्न नसकिने भारतको सन्देश छ ।

 भारत पछि नहटेपछि यो परियोजना अघि बढ्ने कुरा नै भएन ।

पीडीए हुने बेलामा मात्रै यो परियोजनाबारे भारतले चासो देखाएको होइन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी २०७७ माघमा राइजेन इनर्जीसँग लगानी बोर्डले समझदारी गरेपछि नै भारतले यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । 

समझदारीपछि अध्ययनको काम भने धमाधम अघि बढ्यो । कम्पनीले २०७८ असोजमा विद्युत् विकास विभागबाट आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पायो । राइजेनले २०८० भदौमा लगानी बोर्डमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्‍यो ।

सम्भाव्यता अध्ययनले प्रस्तावित सोलार परियोजना व्यवसायिक हिसाबले सम्भाव्य देखायो । बाँकेको कोहलपुरमा १२५ मेगावाट र कपिलवस्तुको बाणगंगामा अर्को १२५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट राख्ने तय थियो । यो परियोजनाले नेपालको विद्युत प्रणालीलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने देखियो । 

सोलार परियोजना विद्युत प्रणालीका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस्ता परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली निश्चित मात्रामा स्टोरेज गरेर राख्न सकिन्छ । त्यसलाई विहान बेलुका बढी माग भएको समयमा उपयोग गर्न सकिन्छ । 

यस्तै हिउँदमा दिउँसो सोलार आवरमा जलविद्युत आयोजनाहरुको पानी रोकेर पिकिङ गर्दै सोलारको बिजुली चलाउन सकिन्छ । जसले बेलुका पिक आवरमा जलविद्युत आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाएर संकट समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । 

विद्युत प्रणालीहरुमा यसरी फरक–फरक किसिमका आयोजनाहरुबाट बिजुली व्यवस्थापन गर्नुलाई इनर्जी मिक्स भनिन्छ । जसले ऊर्जा सुरक्षामा अतुलनीय योगदान दिन्छ । 

तर, नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको संख्या धेरै भएपनि ठूला सोलार परियोजनाहरु छैनन्  । यस्ता ठूला सोलार परियोजनालाई विद्युत प्रणालीलाई विश्वसनीय राख्न र बिजुली व्यवस्थापन गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ । प्रस्तावित सोलार परियोजनामा पनि दिउँसो उत्पादित २० मेगावाट विद्युत् स्टोरेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।  

तर, यति ठूलो विदेशी लगानीको परियोजना अहिले कोमामा छ । चिनियाँ कम्पनीले यसमा हुने साढे २६ अर्ब लगानी नै इक्विटीका रुपमा विदेशबाटै ल्याउन खोजेको थियो । 

पूर्णतः विदेशी लगानी हुने भएकाले यो परियोजना वित्तीय हिसाबले पनि महत्वपूर्ण थियो । किनकी अहिले धेरै विदेशी लगानीका परियोजनाले केही रकम विदेशबाट ल्याएर बाँकी लगानी नेपाली बैंकबाट ऋण उठाउने गरेका छन् । 

यो कम्पनी नेपालका लागि नयाँ पनि हैन । यसले विद्युत प्राधिकरणको सोलार परियोजनामा ठेकेदारका रुपमा काम गरिसकेको छ । नुवाकोटको देवीघाटमा २५ मेगावाटको सोलार आयोजना यही कम्पनीले तयार गरेको थियो । 

तर, यो कम्पनीले आफ्नै लगानीमा सोलार परियोजना अघि बढाउन सकिरहेको छैन । चीनको लगानीमा बन्ने सोलार परियोजना तराई क्षेत्रमा राख्न नहुने भारतीय पक्षको अडानले यो कम्पनीको लगानी रोकिन पुग्यो । 

भारतको नेपालको जलविद्युतमा ठूलो दबदबा छ । भारतले चीनको लगानी रहेको मात्रै हैन, चिनियाँ ठेकेदारले बनेका परियोजनाको बिजुली समेत नकिन्ने गरी नीति बनाएको छ । 

चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेको कारण नै तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली भारतमा निर्यात गर्न अनुमति दिएको छैन । बजार अभावका कारण नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी निरुत्साहित छ । अहिले भारत नेपालका सोलार परियोजनामा पनि बाधा गरिरहेको छ । 

राइजेनले यो परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) समेत गर्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय दूतावासको आपत्ति र सरकारकै निर्देशनका कारण राइजेनसँग पीपीए गर्न सकेको छैन । 

प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार भारतीय पक्षको कडा आपत्ति सोझै प्राधिकरणमा पनि आइपुगेको छ । त्यसैले यो परियोजनाको पीपीए टुंग्याउन प्राधिकरण तयार छैन । पीपीए नभएसम्म परियोजना अघि बढाउन मुश्किल छ । 

किनभने प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्ने निश्चित नगरेसम्म लगानी गर्नुको अर्थ पनि हुँदैन । अहिले लगानी बोर्डले पीपीए नभएको कारण देखाएर पीडीए रोकिरहेको छ । प्राधिकरणले भने २०० मेगावाट भन्दा ठूला परियोजनामा पीपीए नगर्ने नीतिलाई देखाएर अल्झाएको छ ।

सरकारी निकायले राइजेनलाई औपचारिक रुपमा कुनै न कुनै कारण देखाएर अल्मलाएका छन् । तर, उनीहरुले अनौपचारिक रुपमा सन्देश दिएका छन्, भारतको आपत्तिका कारण कोहलपुर र वाणगंगामा परियोजना राख्न नमिल्ने भयो ।’ 

तपाईलाई लाग्ला यस्तो भारतले मात्रै गर्छ । तर, चीनले पनि नेपालको सीमा क्षेत्रमा सोलार परियोजना राख्न खोज्दा यस्तै आपत्ति जनाएको इतिहास छ । 

२०७८ मा नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगमसँग मिलेर वायु ऊर्जा, जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा गरी ४०० मेगावाटको विद्युत् गृह स्थापना गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, यसमा चीनले आपत्ति जनाएपछि परियोजनाबारे थप छलफल नै हुन पाएन । 

त्यसअघि मुस्ताङको लोमान्थाङमा १५० मेगावाटको सोलार विद्युत् उत्पादन परियोजना राख्न लागिएको थियो । २०७५ मा डोल्मा फण्ड म्यानेजमेन्टले लगानी गर्ने गरी यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिइएको थियो । 

तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लोमान्थाङमा युरेनियम खानी रहेकाले त्यहाँ कुनै परियोजना अघि नबढाउन भन्यो । यसको मूल कारण थियो, चीनको चासो । 

डोल्मा फण्ड पश्चिमी देशबाट लगानी ल्याउने कम्पनी भएकाले चीनले लोमान्थाङको सोलार परियोजनाप्रति संशय जनाएको थियो । त्यसपछि लगानी बोर्डले डोल्डामा फन्डलाई काम गर्न रोक्यो । अहिले पनि यो परियोजना कोमा छ । 

अहिले ठ्याक्कै चिनियाँ लगानीको परियोजनाले त्यही नियति भोगिरहेको छ । झापामा चीनकै ६४ अर्ब लगानीमा बन्न लागेको औद्योगिक पार्क पनि भारतको आपत्तिकै कारण निर्माणको चरणमा जान सकेको छैन । 

भूराजनीतिक स्वार्थले नेपालमा विदेशबाट आउन लागेका लगानी पनि कसरी प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने यिनै परिघटनाहरुले देखाउँछन् ।