कुलमान हटाउन मिलेकाहरु किन टाढिंदैछन् ?

नेपाली ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व तहका दुई शक्तिशाली पदाधिकरीबीचको सम्बन्धमा नाटकीय ट्विस्ट आएको छ । उर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य कुनै समय एउटै खेमामा थिए । कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउने अभियानमा जोडिएका खड्का र शाक्यबीच चर्को विवाद भइरहेको छ ।

उर्जामन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक शाक्यको अहिलेको विवाद बुझ्न केही पछाडि फर्किनु पर्छ । 

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारमा दीपक खड्का स्वार्थ बोकेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय छिरेका थिए । हाइड्रो प्रोजेक्टहरुमा काम गरिहेका उनी मन्त्री बन्दा नै विरोध भएको थियो । तर, पार्टी नेतृत्वको आर्शिवाद पाएका उनले सुरुदेखि नै आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्न खोजे । 

तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ बाधक बने । मन्त्रीका धेरै निर्देशन स्वार्थ प्रेरित हुन्थ्यो, त्यसले कुलमान नो भनिदिन्थे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि कुलमान मन परेको थिएन । 

लोडसेटिङ कसले हटाएको भन्ने बहस होस् वा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद होस्, कुलमान र ओली कहिल्यै एउटै पेजमा आउन सकेनन् । 

त्यसैले ओलीले मन्त्री खड्कालाई अगाडि सारेर कुलमान हटाउन चाहे । कुलमान हटाउनका लागि मन्त्री खड्का पनि प्रधानमन्त्रीले रोजेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक बनाउन सहजै तयार भए । 
२०८१ चैत ११ मा कुलमान हटाएर शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइयो । 

शाक्यले पनि सुरुम मन्त्रीले जे–जे चाहेका थिए, त्यस्ता निर्णय धमाधम गरिदिए । 

२८ सय मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने निर्णय कुलमानले मन्त्रिपरिषद्को सहमति चाहिन्छ भनेर रोकेर थिए । शाक्यले आफू सहभागी पहिलो बोर्ड बैठकबाटै निर्णय गरे । १० तहभन्दा माथिको कर्मचारी सरुवाको अधिकार ऊर्जा मन्त्री नेतृत्वको प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई दिन पनि शाक्य तयार भए । 

चैत २७ गते ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणको नेतृत्वमा एसियाकै उत्कृष्ट इन्जिनियर ल्याएको भन्दै शाक्यको तारिफ गरेका थिए । यसपछि शाक्यले उर्जामन्त्रीको चाहाना अनुरुप एक महिना लगाएर श्वेतपत्र पनि ल्याए । जसमार्फत कुनमान कालमा प्राधिकरण बर्बाद भएको थियो भन्ने भाष्य बनाउन खोजेको थियो । श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको नाफालाई फर्जी मात्रै भनेनन्, संस्था टाट पल्टिन लागेको गलत सन्देश दिइएको थियो । यहाँसम्म दुबै मिले । 
तर कर्मचारी सरुवालाई लिएर उर्जामन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यको मित्रतामा दरार आयो । मन्त्री खड्का उनी फलानो कर्मचारीलाई यहाँ सुरुवा गर्नू, फलानोलाई यहाँबाट हटाइहाल्नू भन्ने निर्देशन दिइरहन्थे । विशेषगरी कुलमान घिसिङको टिममा रहेर काम गरेकाहरु उनको निशानामा थिए ।

शाक्यले पनि कुलमानको टिम भत्काउन मन्त्रीको निर्देशन माने । त्यसक्रममा  प्राधिकरणका कम्पनीदेखि निर्देशनालयहरुसम्म काम गरिररहेकाहरुलाई लखेट्ने काम भयो । कतिसम्म भने कार्यकारी निर्देशक शाक्यले मन्त्रीको जोडबलमा भारप्रषण केन्द्रमा गज्जब काम गरिरहेका चन्दनकुमार घोषलाई पनि सरुवा गरिदिए । 

तर, जब शाक्यले आफ्नो टिम बनाउन खाजे, मन्त्रीले दिएनन् । मन्त्रालयले नै हरेकजसो पदमा को रहने भन्ने निर्देशन दिन थाल्यो । कांग्रेससम्बद्ध र विवादास्पद पृष्ठभूमिका कर्मचारीहरुले आकर्षक ठाउँ पाउन थाले । यसले विद्युत प्राधिकरणका एमाले र अरु दलसम्बद्ध उच्च तहका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट भए । कसैले शाक्यसँग गुनासो पोखे त, कसैले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म नै यो कुरा पर्‍याए । त्यसपछि मन्त्रीले सरुवाको निर्देशन दिने र कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै फोन गर्न लगाएर सरुवा रोक्नेसम्मका गतिविधि भए । 

पीपीएको निर्णयअनुसार आयोजनाहरुलाई सम्झौताका लागि बोलाउने सूचना पनि निकालेनन् । जबकी मन्त्रीको सुरुदेखि नै पीपीएमा मरिहत्ते गरेर लागेका थिए । किनकी पीपीएमा कमिसनको खेल छ । पीपीए गर्दा प्रति मेगावाटका दरले कमिसन लेनदेन हुन्छ । तर, शाक्यले निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन नगरेपछि मन्त्रीले सोधीखोजी गरे । जवाफमा उनले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै पीपीए गर्ने बताए । मन्त्रीले दबाव बढाएपछि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रधानमन्त्रीले नै आफूलाई यस्तो निर्देशन दिएको सुनाए । 

यसपछि भने मन्त्री खड्का रुष्ट बने । प्राधिकरणको विषय प्रधानमन्त्रीसम्म नपुर्‍याउन र आफूले भनेको खुरु–खरु मान्न चेतावनी दिए । अन्ततः शाक्य सूचना निकाल्न बाध्य भए । 

तर, पीपीए हुन नपाउँदै बजेटमा अब ‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए गर्ने घोषणा भयो । यो उर्जामन्त्री खड्काका लागि ठूलो झड्का थियो । बजेटमा यो व्यवस्था प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नै राख्न लगाएको निष्कर्षमा मन्त्री खड्का पुगेका थिए । उर्जा उत्पादकहरुले पनि विरोध गरेपछि कांग्रेसले नै यसको नेतृत्व गर्‍यो र बजेट पास गर्ने बेलामा टेक अर पे मा पीपीए गर्ने सहमति भयो । 

तर, अहिलेसम्म पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा पीपीए रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही बेला मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्न चाहन्छन्, अहिलेसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तयार भएका छैनन् । तर, शीर्ष तहमा सहमति हुनासाथ मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुन्छ । त्यसैले उर्जामन्त्री खड्का पदबाट हट्नु अगाडि नै पीपीए लगायतका निर्णय गराउन चाहन्छन्, शाक्य चाहिँ जसरी हुन्छ, यसलाई पछाडि धकेल्न चाहन्छन् ।

अझ मन्त्री खड्काले जेठ देखि प्राधिकरणका कार्यालय प्रमुखहहरु सरुवाको निर्णय गर्न दबाब दिइरहेका छन् । विशेषगरी वितरण केन्द्र प्रमुखहरु फेर्न मन्त्रीको विशेष रुची छ ।  

मन्त्रीले यसबारे बोर्ड बैठकमै प्रस्ताव गरेर निर्णय गराएका थिए । तर, शाक्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७५ विनियम ५१ लाई देखाएर रोकेका छन् । 

विनिययअनुसारअनुसार कार्यालय प्रमुखको सरुवा भदौमा गर्नुपर्छ । प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुखको मंसिरमा सरुवा हुन्छ  । स्टोर प्रमुखको माघ महिनामा सरुवाको गर्ने व्यवस्था छ । विभागीय प्रमुखको पुस महिनामा, उप–कार्यकारी निर्देशकहरुको माघ र केन्द्रीय कार्यलय कर्मचारीको फागुन महिनामा सरुवा गर्नुपर्छ । 

मन्त्रीसँगै ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले पटक–पटक दबाब दिएपनि शाक्यले सुनेको नसुन्यै गरेका छन् । गत साउनमा यही कारण मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशकको सरुवा सम्बन्धी सबै अधिकार बोर्डमै ल्याउने निर्णय गर्न खोजे । कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकारविहीन बनाउन खोजिएको भन्दै कर्मचारी युनियनहरु विरोधमा उत्रिए । उनीहरुले आसर २७ गते प्राधिकरणमै मन्त्रीविरुद्ध धर्ना दिएका थिए । 

त्यसपछि मन्त्री पछि हटे । तर, छिटो सरुवा गर्न शाक्यमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । तर शाक्य भदौ १ मा प्राधिकरणको वार्षिकउत्सव समारोहपछि मात्रै सरुवाको निर्णय गर्ने अडानमा छन् । 

बदलामा मन्त्री खड्का र उर्जा सचिव सुरेश आचार्यले प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै रोकेका छन् । बजेट पास गर्न शाक्यले हारगुहार गरेका छन्, तर मन्त्री र सचिवले सुनेका छैनन् ।   

अझ एक हप्ताअघि चितवनमा लोडसेडिङ तालिका निस्किएपछि त मन्त्रीले आफूले भनेअनुसार नगर्ने हो भने राजीनामा दिनुस समेत भनेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका शाक्य, मन्त्रीले भनेको भरमा राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । यसले खड्का र शाक्यको टकराब अझ बढ्ने देखिन्छ । 

उर्जा क्षेत्रका दुई शक्तिशाली पदमा रहेकाहरु शक्ति संघर्षमा व्यस्त हुँदा प्राधिकरण भने समस्यामा फस्दै गएको छ । चुहावट बढेको छ । झ्याप–झ्याप लाइन जाने समस्या मात्रै बढेको छैन, बेलैमा सिस्टम रि–स्टोर नहुने समस्या बढ्दै गएको छ ।