नागढुंगा सुरुङमार्गको लगानी तत्कालै उठ्दैन
नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो सुरुङमार्गको निर्माण आगामी कात्तिकसम्म सक्ने लक्ष्य छ । काम सकिएपछि ठेकेकदार कम्पनीले यो सुरुङमार्ग सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
यसपछि सरकारले यो सुरुङमार्ग सवारीका लागि खुला गर्नेछ । सुरुङमार्गको सञ्चालन व्यवस्थापन र रेखदेखका लागि सरकारले अहिले ठेकेदार छनोट गर्न ठेक्काको तयारी गर्दैछ ।
तर, सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीले सरकारले तोकेको शुल्क तिर्नपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद बैठकले नागढुंगा सुरुङमार्गको उपभोग दस्तुर तोकिसकेको छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग मार्फत कार तथा भ्यानहरुले काठमाडौं भित्रिँदा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ । त्यस्तै मिनिबस र मिनिट्रकले काठमाडौं आउँदा १ सय १५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
बस तथा ट्रकले काठमाडौं भित्रिँदा २ सय ६० र बाहिरिँदा २ सय रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । हेभी सवारीले काठमाडौं आउँदा ६ सय र जाँदा २ सय ५० दस्तुर तोकिएको छ ।
सुरुङमार्ग भित्रको काम लगभग सकिइसकेको छ । सडक ढलान भइसकेको छ । सुरुङको फिनिसिङ भइसकेको छ । सानो आकारको रेस्क्यु (उद्धार) सुरुङ पनि तयार छ ।
अहिले सुरुङमार्गको मुख धादिङको सिस्नेखोलामा सरसफाइ र पहिरो रोकथामको काम भइरहेको छ । अहिलेको तयारी अनुसार २०२६को जनवरी १ अर्थात् पुसको तेस्रो सातादेखि सुरुङमार्गमा गाडी गुड्न पाउनेछन् ।
यो सुरुङमार्ग भएर मोटरसाइकल र स्कुटरले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । ग्यास र डिजेल पेट्रोल बोकेका गाडीलाई पनि यहाँ इन्ट्री दिइने छैन ।
यो सुरुङमार्ग जापानी ठेकेदार कम्पनी हाजमा–आन्दो जेभीले बनाएको हो । २०७६ कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । २०८१ वैशाख ६ गते सुरुङमार्ग खन्न सुरु गरिएको थियो ।
जापान सरकारको ऋण सहयोगमा बनेको यो परियोजनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ । सरकारको दाबी छ कि यो सुरुङमार्ग चलेपछि नागढुंगा क्षेत्रको जाम घट्नेछ ।
यही परियोजना निर्माण सकिएपछि कसरी सञ्चालन हुन्छ र अनि यसले कसरी लगानी उठाउँछ भन्नेबारे आयोजनाका सूचना अधिकारी सञ्जय पन्थीसँग हामीले गरेको कुराकानी ।

अहिलेसम्म २१ अर्बको बीमा दाबी, कुन कम्पनीमा कति ?

वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखाबाट ३२ करोडको सुन र ४ करोड नगद लुटपाट

जलेका नोट साट्न जानेलाई हुन सक्छ कारबाही

कुलमानको प्राथमिकता : ट्रंकलाइनको पैसा उठाउने, पुनर्निर्माण कोष बनाउने

सरकारी कार्यालय केही महिनामै दुरुस्त सेवा दिने बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री खनाल
