मन्त्री फेर्ने र उपसभामुख हटाउने प्लानमा ब्रेक !

कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल १३ महिनादेखि सत्ता सहयात्रामा छन् । तेस्रो दल माओवादी भने यो गठबन्धन टुटाउने प्रयासमा थियो । त्यसका लागि उसले अनेक प्रत्यत्न समेत गर्दै आएको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वास डगमगाएको छनक पाएपछि त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै उत्साहित पनि भएका थिए । 

तर ओलीले देउवालाई विश्वासमा लिए र, प्रष्ट प्लान बनाए, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाललाई सरकारमा ल्याउने, उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने । 

यो योजना अनुसार काम भएको भए मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुने थियो । त्यसो गर्दा एमालेबाट मन्त्री बनेका एकाध बाहेक सबै मन्त्री फेरिने थिए । किनकी केही मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनलाई लिएर एमालेमा प्रश्न पनि उठेको थियो । 

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई र संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता रेड जोनमा थिए । 

कांग्रेसमा भने सभापति देउवा आफ्नै पत्नी परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई के गर्ने भन्ने अलमलमा थिए । तर बाँकी मन्त्रीहरुलाई परिर्वतन गर्न उनलाई गाह्रो थिएन । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा श्रममन्त्री शरद सिंह भण्डारीको ठाउँमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल मन्त्री बन्न हतारिएका थिए । 

अशोक राई नेतृत्वको जसपामा त सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने दबाव छ । जसपा नेपालबाट फुटेर नयाँ पार्टी बनाउँदा नै सांसदहरलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर ल्याइएको थियो ।

प्रदीप यादव खानेपानीमन्त्री र नवलकिशोर साह सुडी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री छन् । रञ्जुकुमारी झा, वीरेन्द्र महतो, सुशीला श्रेष्ठ र हरिसा खातुन मन्त्रीको पालो कुरेर बसेका छन् । 

तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा दुई जनालाई फिर्ता बोलाएर एक जना मात्र पठाउनुपर्ने थियो । किनकी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर नागरिक उमुक्ति पार्टीलाई फुलमन्त्री दिने र उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारी थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट अहिले अरुणकुमार चौधरी राज्यमन्त्री मात्र छन् । 

स्रोतका अनुसार नाउपाको जिम्मा प्रधानमन्त्री र जसपा नेपालको जिम्मा देउवाले लिएका थिए । त्यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालसँग मोटामोटी समझदारी पनि भएको थियो । 

यादवको रुची स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थियो, तर उनलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विकल्प दिइएको थियो । जसपा नेपाललाई फकाउन नेताहरुले मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व सुनिश्चित गरिदिने र लुम्बिनी सरकारमा लैजाने वचन समेत दिएका थिए ।

यसरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि उपसभामुख पनि फेर्ने सत्तारुढ दलहरुको तयारी थियो । कांग्रेस उपसभामुख आफैंले लिएर संवैधानिक परिषद्मा पार्टीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन चाहन्थ्यो । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । 

विपक्षी दलका नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छन् भने सभामुख देवराज घिमिरे एमाले, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादी र उपसभामुख राना मगर रास्वपाका हुन् । 

अब उपसभामुख कांग्रेसले लिएर संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो दलको उपस्थिति होस् भन्ने देउवाको चासोलाई सम्बोधन गर्ने सत्तारुढ दलको प्लान थियो ।

सबैथोक योजना अनुसार नै भइरहेको थियो । भूमि व्यवस्था विधेयकमा जसपा नेपालको चासो सम्बोधनका लागि गृहकार्य भइरहेको थियो । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी पक्षले त पार्टीको अध्यक्षबाट रञ्जिता चौधरीलाई हटाएर लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष समेत बनायो ।

अनि, सत्तारुढ सांसदहरुले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको विषय पनि संसदमा उठाउन थाले । रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद भएकी रानामाथि राष्ट्र संघसम्बद्ध एउटा कार्यक्रममा गैरसबन्धित मानिस लैजान खोजेको आरोप छ ।

एक वर्ष पहिले उठाएर यत्तिकै छाडिएको यो मुद्दा कांग्रेस सांसदहरुले दैनिक जसो उठाउन थालेका थिए । 

तर अचानक योजनामा अवरोध आयो । रञ्जितालाई अध्यक्षबाट हटाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी पक्षको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएन । 

नाउपामा रेशम पक्षको बहुमत त छ, तर रञ्जितालाई हटाउने प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण यो अवस्था आएको सत्तारुढ दलका एक नेताले सुनाए । 

एमालेको आन्तरिक संघर्ष पनि रोकिने छाँट देखिएन । पार्टीले सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्दा पनि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रोकिएकी छैनन् । 

बरु राजनीतिक सक्रियता थप बढाउने संकेत गरेकी छन् । काठमाडौंको थापागाउँमा सम्पर्क कार्यालय खोल्दैछिन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्ठगन गर्दा असन्तुष्ट पक्ष भण्डारीतिर जाने सम्भावना हुन्छ ।

त्यसैले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेदेखि उपसभामुख परिर्वतन गर्ने योजना तत्कालका लागि रोकिएको देखिन्छ । 

बिहीबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुले पनि तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना टरेको प्रष्ट हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सबै मन्त्रीहरुसँग अलग अलग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

ओली निकट एक नेताका अनुसार यसको अर्थ मन्त्रीहरुको कार्यकाल एक वर्ष थपियो भन्ने चहिँ होइन । उनी भन्छन्, ‘अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन रोकिएको जस्तो देखिन्छ, तर राजनीतिक समझदारी हुनासाथ अगाडि बढिहाल्छ ।’