इम्बोस्ड जोड्नै सकस, अनिवार्य भएपछि हुनेछ झन् मुस्किल (भिडियो)

सरकारले आगामी असोज १ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानलाई अनिवार्य गर्दैछ । यातायात व्यवस्था विभागले सबै प्रदेशहरुमा यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको भन्दै सूचना निकालेको छ । 

निर्णयअनुसार सवारीको दर्ता, नामसारी र ब्लु–बुक नवीकरण गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड जोड्नुपर्ने छ । तर, अहिले नै इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने ठाउँमा सवारीको लाइन छ । 

सरकारको यो निर्णयले इम्बोस्ड जडान गर्न बाध्यता सिर्जन ागर्नेछ । अहिले नै इम्बोस्डका लागि हैरानी भोगिरहेकाहरुले असोज लागेपछि थप सास्ती भोग्नुपर्नेमा शंका छैन । 

भइरहेकै नम्बर प्लेट फालेर महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि धेरैले इम्बोस्ड प्लेट रचाएका छैनन् । त्यसमाथि प्लेटको गुणस्तर पनि कमजोर भएपछि धेरैले आफ्नो साधारी साधानमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गरेका छैनन् । 

तर, सरकारले अब त्यही इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न तपाईंलाई बाध्य पार्दैछ ।  किनकी १३ महिनाभित्र करिब २४ लाखभन्दा बढी प्लेट जडान गर्ने तयारी छ । 

नम्बरहरु लेखिएका भाग उठेको र विद्युतीय स्टिकर टाँसिएको नम्बर प्लेट नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो । सवारीको ट्रयाक रेकर्ड समेत राख्नसक्ने भनेर प्रचार गरिएको यो प्लेट जोड्न निकै महँगो छ । 

बजारमा सामान्य नम्बर प्लेट ४/५ सयमै बन्छ । तर, सरकारसँगै किनेर उसले भनेकै ठाउँमा जोड्नुपर्ने इम्बोस्ड यसको तुलनामा निकै महंगो छ । 

इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुई पांग्रेका लागि २ हजार ५००, तीनपांग्रेको २ हजार ९००, कार, जिप, भ्यान र ट्याक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३ हजार २०० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । ठूला सवारी साधनले त ३ हजार ६०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । 

त्यसमाथि कमजोर गुणस्तर र भनेजस्तो फिचर नभएका कारणले यसको स्वीकार्यता नै कम छ । 

त्यसैले सीमित सवारी धनीले मात्र यो प्लेट जोडिरहेका छन् । २०७४ यता करिब एक लाख सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड जडान भएको छ ।  

तर, २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने गरी ठेक्का लागिसकेको छ । इम्बोस्ड प्लेट जसरी पनि जोड्न नलगाए सरकारले ठेकेदारलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि सरकारले टाइगर डेकाटुर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौताअनुसार नोभेम्बर २०२५ भित्र २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छापेर लिइसक्नुपर्छ । नभए छापिन बाँकी प्लेटको संख्या गनेर ठेकेदार कम्पनीलाई ९५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । 

तर, सरकार यो चाहँदैन । त्यसैले कमजोर गुणस्तरको महंगो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सर्वसाधारणलाई बाध्य पारिँदैछ ।  

संविधानअनुसार यातायात सम्बद्ध सबै सेवा प्रदेश सरकारको क्षेत्रधिकारमा पर्छ । प्रदेश सरकारहरुले इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने सेवा केन्द्रहरु बढाएका छैनन् । अब असोजबाट सेवाग्राहीको चाप बढ्दा कसरी सेवा दिने भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।
 
सधैं विवाद 
शुल्क महंगो भएको भनेर विरोध भइरहेका बेला सरकारले ५ भदौ २०७४ मा काठमाडौंबाट अञ्चल लेखेर इम्बोस्ड प्लेट जोड्न सुरु गरेको थियो । विरोध भएपछि प्रदेशको नम्बर राखियो । यसपछि प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षरको माग भयो । तर सरकारले सुनेन । यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।

१० फागुन २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । तर २७ मंसिर २०७६ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले रिट नै खारेज गरिदियो ।

त्यसपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण फेरि सुरु भयो । सरकारले २२ कात्तिक २०७८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुँदै जाने व्यवस्था गर्‍यो । 

भाषामा प्रश्न उठेपछि नेपाली भाषा राख्न तयारी थाल्यो । चैत २०७९ मा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी वा देवनागरी अंक/अक्षर वा दुवै लेख्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्‍यो । 

तर, ठेकेदार कम्पनीले प्रदेशको नाम मात्रै नेपालीमा लेख्दा करिब एक अर्ब लागत बढ्ने बताएपछि सरकार हच्कियो । अलमलकै बीच ठेक्का सम्झौताको म्याद सकियो । 

सरकारले २ वर्षका लागि थप गर्‍यो । त्यहीबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इम्बोस्ड ठेक्काबारे विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभागबाट सक्कल फाइलहरु उठायो । यसपछि विभागका कर्मचारीहरु इम्बोस्डबारे थप निर्णय गर्न नै हच्किए । 

तर अब ठेकदारलाई क्षतपूर्ति तिर्ने वा इम्बोस्ड जडानलाई तीव्रता दिने मध्ये एक रोज्नुपर्ने बेला आएको छ । ठेक्काको फेरि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था पनि छ । 

विभागले अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेर क्षतिपूर्ति तिर्न नपर्नेखालको योजना बनाएको छ । ठेक्का अनुसार अबको एक वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै राजस्व असुल्ने अनि नम्बर प्लेटको काम प्रदेश सरकारलाई सुम्पिने विभागको ‘मास्टर प्लान’ छ । 

अहिले यही योजना अनुसार सरकारले इम्बोस्ड जडानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, सामान्य चाप भएको अवस्थामै इम्बोस्ड प्लेट जडानको सेवा बेहाल छ । अझ असोजपछि इम्बोस्ड जोड्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल छ । 

इम्बोस्ड जडानमा सवारी धनीले भोगिरहेको सास्ती अनि इम्बोस्ड प्लेट कसरी पासो बन्दैछ भन्नेबारेको यो फिल्ड रिपोर्ट हेर्नुस् ।