'हामी राष्ट्रिय क्याडर हौं, जबर्जस्ती स्थानीय तहमा नपठाऊ'

२०८० सालमा संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अब चाहिँ कानुन बन्ने चरणमा आइपुगेको छ । लामो छलफलपछि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको छ ।  

विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि नै नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौंमा दुईवटा ठूला सडक आन्दोलन गर्‍यो । भदौ ५ गते समितिबाट पारित हुँदा पनि शिक्षक महासंघ खुशी छैन, आफ्ना कतिपय माग अझै पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । 

भदौ ६ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । शिक्षा विधेयकमा समेटिएका र नसमेटिएका शिक्षकको सवाललाई लिएर नेपाल शोका विनोद ढकालले महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसँग गरेको कुराकानी : 

शिक्षा विधेयकमा के के विषय समेटिए र के के छुटे ? 

केही महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन भएका छन् । शिक्षकको निवृत्तिभरणका लागि नपुग अवधि थप्ने, २०८२ वैशाख १ गतेसम्म नियुक्त भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तिभरण पाउने विषय सम्बोधन भएका छन् ।

तर अरु पनि त्यस्तै महत्वपपूर्ण विषय सम्बोधन भएका छैनन् । जुन विषय सम्बोधन नभई यसले विद्यालय शिक्षाका समस्या समाधान गर्न सक्दैन । अब ती विषय सम्बोधन गर्न दबाब आवश्यक भयो । एउटा निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलनमा आएका छौं । 

शिक्षक महासंघलाई चित्त नबुझेका विषयहरु के के हुन् ? 

अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्वको विषयमा विधेयकमा राखिएको व्यवस्थामा हामी सन्तुष्ट भएनौं । हामीले भनेका छौं– हामीसँग भएको सहमतिलाई टेकेर जानुपर्छ । हामीसँग भएको सहमति भनेको सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीमा ७५ प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र २५ प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धा हो । त्यो विषय विधेयकमा नआएको बुझिएको छ । 

शिक्षा समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा राहत, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षक र साविक उच्च माविका शिक्षकको दरबन्दीमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने उल्लेख छ । 

त्यो हामी मान्दैनौं, हामीसँग भएको सहमति अनुसार ७५–२५ नै हुनुपर्छ । 

यसैसँग जोडिएको अर्को विषय पनि छ । अहिले अस्थायी दरबन्दी स्थायीमा रुपान्तर गर्दा राहत, साविक उच्च मावि, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक संख्यालाई मात्र राखिएको छ । स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका अस्थायी तथा करार शिक्षकको दरबन्दीलाई पनि त्यसमै जोडेर ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिनुपर्छ । 

शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई पनि छुटाइएको छ । यसमा विशेष गरी विज्ञान, गणित र अंग्रेजीका शिक्षक हुनुहुन्छ । शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटालाई पनि  स्वीकृत दरबन्दीमा लगेर उहाँहरुलाई पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने सुविधा दिनुपर्छ । 

त्यस्तै सेवाबाट बहिगर्मनमा परेका शिक्षकलाई दिने गोल्डेन ह्याण्डसेक कति हुने भन्ने प्रष्ट छैन । यसअघि २०७५ सालमा अस्थायी शिक्षकलाई बिदा गर्दा जुन गोल्डेन ह्यान्डसेक पाउनुभयो, त्यही मात्रामा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । 

अर्को विद्यालय कर्मचारीको समस्या । विद्यालय कर्मचारीको पद कुन हो, तलब कति हो भन्ने यो विधेयकले बोलेको छैन । 

बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्यायो, तर त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय सरह पद सिर्जना गरेर तलबको कुरा पनि बोल्नुपथ्र्यो, विधेयकले त्यो बोलेको छैन । 

बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवा, सुविधाबारे स्थानीय तहले कानुन बनाउने भनेको छ र उनीहरुको तलब सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम तलब भन्दा कम नहुने भनिएको छ नि ?

त्यसरी हुँदैन । विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पद तोकेर पद अनुसार तलब दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ । सरकार र हामीबीच विगतमा भएको सहमति पनि त्यही हो । 

त्यस्तै यो विधेयकमा शिक्षकको विभागीय कारबाहीको कुरा मिलेको छैन, अभियोग लगाउने निकाय र अभियोग उपर छानबिन गरेर दण्ड दिने निकाय एउटै हुन सक्दैन । त्यसैले विभागीय कारबाहीको अधिकार विभिन्न निकायमा बाँडफाँट हुनुपर्छ । 

हामीले शिक्षकलाई परीक्षणकाल सकिएपछि सुरुवा हुन पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनेका छौं, उहाँहरुले अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तर प्रदेशका लागि ५ वर्ष राख्नुभयो । 

शिक्षकको सरुवामा स्थानीय तहभित्र २ शैक्षिक सत्र र अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश ५ वर्षपछि हुने भनिएको छ । 

त्यो अन्यायपूर्ण छ, परीक्षणकाल पूरा गरेका शिक्षकलाई पहिले जस्तै सरुवा हुन दिनुपर्छ । किनभने सरुवा हुने विद्यालय र सरुवा भएर जाने विद्यालय दुबैतिर नमिलाई कोही पनि सरुवा हुन सक्दैन । 

हामीले शिक्षकमा सेवा प्रवेशको समय ४० वर्ष हुनुपर्छ भनेका छौं, त्यो विषय आयो कि आएन थाहा छैन । 

विधेयकमा शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न महिलालाई ३९ वर्ष र पुरुषलाई ३५ वर्ष राखिएको छ, यसमा तपाईंहरु किन असहमत ? 

सबैका लागि ४० वर्ष राख्नुपर्छ । त्यसो भएमा अरु पेशामा कोशिस गर्दा पनि नभएपछि शिक्षकमा आउने ठाउँ रहन्छ । अहिले पनि नेपालमा शिक्षक पहिलो रोजाइको पेशा होइन । अन्य पेशामा जान नसकेपछि शिक्षकमा आउने समय राख्न ४० वर्ष बनाउनुपर्छ । 

तपाईंहरुले शिक्षक र शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तहमा पठाएको पनि विरोध गरिरहनुभएको छ नि किन ? 

हामी राष्ट्रिय क्याडर हौं, हामीलाई हाम्रो सहमति बिना लोकल क्याडर बनाउन पाइँदैन । विगतको दृष्टान्त हेरौं, संघीयता कार्यान्वयनपछि निजामती सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जाँदा प्रोत्साहन स्वरुप एक तह बढुवा दिइएको थियो । एउटै देशमा एउटा पेशाकर्मीले पाइरहेको सुविधा अर्को पेशाकर्मीलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ? 

शिक्षक र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा पठाउँदा के समस्या पर्छ ? 

यसमा राज्यलाई पर्ने समस्या पनि छ र शिक्षकलाई पर्ने समस्या पनि छ । एक त स्थानीय तहमा जाँदा शिक्षकहरु राजनीतिक आग्रहबाट प्रताडित हुने सम्भावना छ । अर्को कुरा, पालिकामा विद्यार्थी संख्या थपघट हुँदा शिक्षकको संख्या पनि परिवर्तन हुनुपर्छ ।

राज्यले एक पटक हस्तान्तरण गरिसकेको दरबन्दी झिकेर अर्को पालिकामा कसरी पठाउन सक्छ ? त्यस्तो बेला एउटा पालिकामा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात एउटा र अर्को पालिकामा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अर्कै भएपछि समानता कसरी भयो ? त्यसका लागि पनि दरबन्दी संघसँग हुनुपर्छ र शिक्षकहरु पनि संघसँग हुनुपर्छ । 

शिक्षक बढुवाको व्यवस्थामा चाहिँ के हो तपाईंहरुको असन्तुष्टि ? 

विधेयकमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था छुटाइएको छ । हामीले अरु कुनै तरिकाबाट बढुवा नभएका शिक्षकहरुको १० वर्षमा आवधिक बढुवा हुनुपर्छ भनेका छौं । यद्यपि बढुवाको अहिलेको व्यवस्था विधेयकको उपसमितिको प्रतिवेदनमा पहिले राखिएको व्यवस्था भन्दा राम्रो छ । 

अहिले शिक्षक बढुवाका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता मूल्यांकन भनेर तीन किसिमको छ । यो तीन किसिमबाट बढुवा हुन नसक्ने शिक्षक पनि हुन्छन् ?

हुन्छन् । २०६० र २०६३ सालमा स्थायी भएका शिक्षक अझै बढुवा भएका छैनन् । ती शिक्षकलाई एकमुष्ट रुपमा न्याय दिऔं, एउटा समय तोकौं, त्यो समय आउँदा पनि अरु तरिकाबाट बढुवा भएन भने शिक्षक बढुवा हुने प्रबन्ध ल्याउनुपर्छ । शिक्षकलाई उत्साहित र अभिप्रेरित गर्नुपर्छ भनेर यो कुरा हामीले ल्याएका थियौं । 

विधेयक हेर्दा अस्थायी शिक्षक र स्थायी शिक्षक दुबैथरिको माग केही हदसम्म पूरा भएको देखिन्छ । त्यसैले पहिले जस्तो आन्दोलन उठ्ने सम्भावना त देखिँदैन नि ? 

आन्दोलन त उठिहाल्छ, अहिले पनि शिक्षक कर्मचारी पीडित छन्, आन्दोलन पीडाले उठाउने हो । 

शिक्षकहरुको पीडा त पहिला जस्तो छैन नि ? 

छ नि । स्थायी हुनेलाई बढुवाको पीडा, अस्थायीलाई स्थायीत्वको पीडाले छुन्छ, सबै पीडा एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छ । ८ हजार ८४८ मिटर अग्लो सगरमाथामा ८ हजार ८०० मिटरमा पुगेर पनि माथि पुगिएन भने त्यो सगरमाथा चढेको ठहर्दैन । शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिर सम्झौताको पाटोबाट हेर्दा यो विधेयकले सगरमाथा चढ्नुपर्थ्यो, तर चढ्न सकेन ।