कोटेश्वरको जाम हटाउन ४० अर्ब धेरै हो, तर विकल्प छैन
कोटेश्वर चोकको जाम हटाउन सरकारले फ्लाइओभर र अन्डरपास बनाउन सरकारले जापान सरकारसँग करिब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदैछ । यो परियोजनामा सरकारले समेत थप करिब १० अर्ब खर्च गर्नेछ ।
काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । कोटेश्वरमा बिहान–बेलुकीको पिक आवरमा धेरै लामो जाम हुन्छ । यो समस्या हल गर्ने उपाय सुझाउन सरकारले जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई जिम्मा दिएको थियो ।
सरकारले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा यो परियोजना बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, प्राविधिक रुपमा यसको टुंगो लाग्न ८ वर्ष लाग्यो ।
यो चोकको जाम हटाउन जापानी सहयोग नियोग जाइकाले अध्ययन गरेर दुई वर्षअघि नै रिपोर्ट दिएको थियो । सरकारले जाइकाले ३ वटा विकल्प दिएकोमा सरकारले एउटा रोजेको थियो ।
सरकारले अहिले जाइकासँग ऋण समेत लिने निर्णय गरेकाले अब यो परियोजना अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
अब सरकारले जडीबुटी–कोटेश्वर–तीनकुने खण्डमा २ वटा फ्लाइओभर र एउटा अन्डरपास सहितको संरचना बन्नेछ ।
जाइकाले २०७६ को कात्तिक महिनामा नै अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसैअनुसार जाइकाले अन्तिम प्रतिवेदन दिएको छ । अब छिट्टै ऋण सम्झौता हुनेछ ।
अब मनोहरा पुलदेखि पेप्सीकोला मोडिने चोकभन्दा केही माथिसम्म फ्लाइओभर बन्ने छ । जडीबुटीबाट तीनकुनेको मुनिभैरव मन्दिर छेउसम्म अन्डरपास बन्ने छ बन्नेछ । यो सुरुङ विमानस्थलको रनवे–सिग्नल दिने लाइट राखिएको क्षेत्रभन्दा मुनि बनाइनेछ ।
तीनकुनेको मुनिभैरव मन्दिरसम्म बन्ने सुरुङमार्गको मुखमा फ्लाइओभर जोडेर त्यसलाई बाग्मती पुलसम्म लगिनेछ ।
तर, कोटेश्वर चोकमा मात्रै बन्ने यो सुरुङमार्ग महँगो परियोजना भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । अझ ऋणमा यस्तो परियोजना नबनाउन विज्ञहरुले समेत सुझाव दिइरहेका छन् ।
कतिपयले यसले उल्टै अरु चोकहरुमा जाम बढाउने समेत बताइरहेका छन् ।
यो आयोजनाको लागत, औचित्य र सम्भावित प्रभावहरुबारे सडक विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक शिव नेपालसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । यो भिडियो कुराकानी हेर्नुस् ।

अहिलेसम्म २१ अर्बको बीमा दाबी, कुन कम्पनीमा कति ?

वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखाबाट ३२ करोडको सुन र ४ करोड नगद लुटपाट

जलेका नोट साट्न जानेलाई हुन सक्छ कारबाही

कुलमानको प्राथमिकता : ट्रंकलाइनको पैसा उठाउने, पुनर्निर्माण कोष बनाउने

सरकारी कार्यालय केही महिनामै दुरुस्त सेवा दिने बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री खनाल
