सीके राउत र रेशम चौधरी : झण्डै एकता गरिसकेका थिए, अहिले टकराब

२०७९ को चुनावबाट नेपाली राजनीतिमा थुप्रै वैकल्पिक शक्ति देखा परे । त्यसमध्ये मधेश प्रदेशमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत देखियो भने पश्चिम मधेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । 

एउटा समय यस्तो थियो, राउत मधेशका गाउँगाउँमा स्वराजको नारा लगाउँथे । सन् २०११ मा अमेरिकाबाट फर्किएपछि उनले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको नाममा स्वराजको नारा लगाए । 

त्यसक्रममा राउतल जेलनेल भोगे, राज्यद्रोहको मुद्धा खेपे । २०७५ फागुनमा राजनीतिले नयाँ मोड लियो । ५ महिनादेखि हिरासतमा रहेका राउत छुटे, सरकारसँग पृथकतावादी गतिविधि छाड्ने सहमति गरे । त्यसको अर्को महिना आफ्नै नेतृत्वमा जनमत पार्टी स्थापना गरे ।

२०७९ को चुनावमा तराई मधेश केन्द्रित दलहरुले उनको दललाई निकै कमजोर आँकेका थिए । तर एकातिर कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन, अर्कोतिर एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनका बाबजुद मधेशमा जनमतको हरन चर्कै बज्यो । 

सीके राउतले मधेश आन्दोलनबाट स्थापित नेता उपेन्द्र यादवलाई हराउँदै संसदको यात्रा पक्का गरे । समानुपातिकतर्फ पनि जनमतले झण्डै ४ लाख मतका साथ थ्रेस होल्ड कटायो । हाल संघीय संसदमा जनमत पार्टीका ६ जना सांसद छन् ।  मधेश प्रदेशमा त १३ सांसद भए । चुनाव नजितेका सिटहरुमा पनि जनमतले निकै राम्रै मत पायो । जनमत तराई मधेशको नयाँ शक्तिका रुपमा उदायो । 

पश्चिम मधेशमा भने रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले धेरैलाई सरप्राइज दियो । रेशम आफैं त डिल्लीबजार कारागारमा कैद सजाय काटिरहेका थिए । २०७२ भदौ ७  को टीकापुर घटनाको मुख्य दोषीका रुपमा उनलाई जन्मकैद सजाय सुनाइएको थियो । त्यही कारण २०७४ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट कैलाली १ मा चुनाव जितेपनि उनले संसद प्रवेश गर्न पाएका थिएनन् । 

यो पटक उनले श्रीमती रञ्जिताको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बनाएका थिए । चुनावको मुखमा खुलेको नाउपाले स्थानीय तह मात्र होइन, प्रदेश र संघको चुनावमा पनि तहल्का पिट्यो । कैलालीको १, २ र ३, अनि बर्दिया १ मा प्रत्यक्ष चुनाव जित्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ सांसदसहित त निर्णायक शक्ति नै बन्यो ।  यसरी थारु समुदायको बाहुल्य क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदायो । 

००० 

जनमत र नाउपा मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा आयो । संसदको चौथो ठूलो दल नै भयो । तर २७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको बहुमत थिएन । 

नेकपा एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार बन्यो । जनमत र नाउपा दुबै दलले सत्ता रोज्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पटक पटक गठबन्धन फेरियो, तर दुबै दल सरकारमै रहे । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा नाउपा राज्यमन्त्री लिएर सहभागी भयो भने जनमतले बाहिरबाट समर्थन गरेको छ । 

सत्ता सहकार्यका क्रममा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नजिक भए । एकताको वार्ता गर्न थाले । नेताहरुका अनुसार पार्टी एकताका लागि नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीको निकै जोडबल थियो । 

नाउपामा पनि रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षको असन्तुष्टि थियो । जनमतले चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता दुबै नगर्ने नीति बनाएको थियो । तर रेशमको प्रस्ताव सीके राउतले नाइ भन्न सकेनन् । 

मधेशी र थारु समुदायको एकताले भोलिका दिनमा ठूलो राजनीतिक लाभ हुने देखे । त्यसका लागि राउत पार्टीको नाम नागरिक जनमत राख्न सहमत भए, चुनाव चिन्ह पनि हरन छोडेर ढकिया मान्न तयार भए । जबकी जनमत पार्टीका नेताहरुले सबथोक छाडेर एकता गर्न नहुने मत राखेका थिए । तर केही त्याग गरेर भएपनि इतिहास बनाउनुपर्छ भनेर मनाए ।

एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न ढकिया हुने र रञ्जितालाई सहअध्यक्ष बनाउने भएपछि रञ्जिता पक्षधर पनि एकताका लागि राजी भयो । नागरिक जनमत पार्टीमा रेशम संरक्षक, सीके राउत अध्यक्ष र रञ्जिता सहअध्यक्ष रहने गरी सहमति जुट्यो ।

२०८२ वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा एकता घोषणा सभा राखियो । देशभरबाट कार्यकर्ता जम्मा भए, नेताहरु पनि उत्साहित थिए । 

तर एकता घोषणा कार्यक्रम सुरु हुनु केही मिनेट अगाडि प्रहरीको टोली पुग्यो । सर्वोच्च अदालतको आदेश छ भन्दै रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर लग्यो । तत्काल डिल्लीबजार कारागार पुर्‍याइयो । 

जबकी अदालतबाट उनको विषयमा कुनै नयाँ फैसला आएको थिएन । सोधीखोजी गर्दा सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका महिमान सिंह विष्टले अनधिकृत पत्र लेखेको खुल्यो । साँझपख रेशम छुटे, तर त्यसपछि सीके राउतसँग एकता हुन सकेन । 

दुबै दलका नेताहरुका अनुसार रेशमको पक्राउ सर्वोच्चका एक जना कर्मचारीको त्रुटि थिएन । यसमा ठूलै राजनीतिक खेल लुकेको थियो । जनमत पार्टीका नेताहरुले एकता गर्ने हो भने सीके राउत पनि कुनै बेला पक्राउ गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश पनि यसमा लुकेको निष्कर्ष निकाले । त्यसैले जनमतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाएन ।

बरु रुपन्देही ३ को उपचुनावलाई लिएर दुबै दलबीच टकराब देखिएको छ ।

अब टकराब 

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा यही कात्तिक १७ गते उपचुनाव तोकिएको छ । तराई मधेश केन्द्रित दलहरुको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले यहाँ नागरिक उन्मुक्तिलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मोर्चाको यो निर्णयमा जनमत पार्टीका नेताहरु सुरुदेखि सन्तुष्ट थिएनन् । यही बेला आन्तरिक विवादका कारण नाउपाले दल दर्ता नै गर्न सकेन ।

भयो के भने रेशम पक्षले रञ्जितालाई पार्टी अध्यक्षबाट हटायो, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएन । अनि, दुबै पक्ष उपचुनावका लागि दल दर्ताका लागि गए । आयोगले दुबै पक्षलाई मान्यता दिएन । 

अब रुपन्देही ३ को उपचुनावमा नाउपाको ढकिया चुनाव चिह्न नहुने भयो । मोर्चामा आवद्ध अरु दल रेशम चौधरी पक्षले उठाउने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न पनि तयार छन् । तर जनमतले मानेन । बरु उसले आफ्नो उम्मेदवार उठाउने निर्णय गर्‍यो । त्यो पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ल्याएर । 

भदौ ८ गते राउत आफैं बुटवल पुगेर चौधरीलाई पार्टी प्रवेश गराएका छन् । थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष भइसकेको चौधरी २०७९ को चुनावमा रुपन्देही १ मा उम्मेदवार थिए ।

नाउपाको रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष भइसकेका उनी यो पटक रुपन्देही ३ मा उठ्न चाहन्थे । तर त्यो सम्भावना नदेखेपछि जनमत पुगे । राम्रै जनाधार भएको उम्मेदवार पाएपछि जनमतले पनि टिकट पक्का गरेर पार्टी प्रवेश गराएको छ । 

यसले दुई दलको सम्बन्धमा भने थप तिक्तता ल्याउने सम्भावना छ । 

किनकी पार्टीको आन्तरिक कलह र ढकिया चुनाव चिह्न नभएको अवस्थामा रेशम चौधरी पक्षले उठाउने उम्मेदवारलाई गाह्रो छ । धनिराम चौधरीलाई भित्र्याएपछि जनमतको अवस्था त केही सुदृढ भएको होला, तर उसलाई चुनाव सहज हुने छैन । 

यसको लाभ कांग्रेस वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लिनसक्छ । त्यस्तो चुनावी नजिताले जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सम्बन्धमा थप दरार ल्याउन सक्ने नेताहरुको चिन्ता छ ।