जग्गा कारोबारमा कडा नियम, अनुमति नलिए २५ लाख जरिवाना र ६ महिना जेल

तपाईं घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नुहुन्छ ? वा जग्गा कारोबारको एजेन्टका रुपमा काम गर्नुहुन्छ ?

त्यसो हो भने अब तपाईंले अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स लिनुपर्नेछ । अनुमतिपत्र नलिई अहिले जसरी घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने छैन । 

अहिलेसम्म नेपालमा रियल–इस्टेट कारोबारलाई सरकारी निकायले नियमन नै गरेका थिएनन् । 

रियल–इस्टेट डेभलपर, ब्रोकर वा एजेन्सी कसैले पनि अनुमतिपत्र लिन पर्दैनथ्यो । त्यसैले घरजग्गाको ठूलो कारोबार अहिले पनि अनौपचारिक रुपमा चलिरहेकै छ । बजारमा जग्गाका एजेन्टहरु त धेरै छन्, तर तिनको कानुनी पहिचान नै छैन । 

एजेन्ट बन्न चाहिने निश्चित मापदण्ड, तालिम र इजाजतपत्रबारे कुनै व्यवस्था नगर्दा यो व्यवसायमा संलग्नहरुले स्रोत नखुल्ने धेरै सम्पत्ति कमाउँदै आएका छन् । 

माग भएपनि सरकारले लामो समयसम्म कानुनी व्यव्सथा इजाजत प्रणाली नै बनाउन चाहेन । त्यसैले जो पनि, जतिबेला पनि जग्गाको एजेन्ट बन्नसक्ने अवस्था रह्यो । 

यसले जग्गा कारोबारमा अपारदर्शिता मौलायो भने धेरै जग्गा किनबेचमा उपभोक्ता ठगिनु परेको छ । विज्ञहरुका अनुसार रियल–इस्टेट व्यवसाय मात्रै होइन, सहरी विकास र देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको मत्ववपूर्ण क्षेत्र पनि हो ।

यो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने एजेन्ट वा ब्रोकरहरुलाई नियमको परिधिभित्र ल्याउन सरकार इच्छुक थिएन ।

विशेष गरी यो काममा मूलतः राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै बढी संलग्न छन् । त्यसैले पनि घरजग्गा कारोबारीहरुले कानुनको नजरबाट आफूलाई सधैं पर राख्न सफल भएका थिए । कर समेत छल्न पाइने भएकाले घरजग्गा कारोबारको काम एक किसिमले गुप्त आर्जनको स्रोत बनिरहेको छ । 

नेपालभरि प्रत्येक वर्षमा लाखौं कित्ता घरजग्गा किनबेच हुन्छ । तर, कारोबारको रकम सानो देखाएर रजिस्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभकर छल्ने काम निरन्तर भइरहेको छ ।

त्यसमाथि यस्ता धेरै कारोबारहरुमा एजेन्टहरु संलग्न हुल्छन्, उनीहरुले यस्तो लेनदेनमा करोडौं कमिसन बुझेका हुन्छन् । तर, सरकारले त्यस्ता कारोबारलाई परादर्शी गर्न अहिलेसम्म बाध्य पारेकै थिएन ।

अब भने सरकारले नियमनको कदम चाल्न सुरु गरेको छ । रियल–इस्टेट क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनिवार्य लाइसेन्स प्रणाली लागू गरेको छ ।

मालपोत नियमावलीमा भएको आठौं संशोधन गर्दै रियल–इस्टेट वा घरजग्गा तथा आवास व्यवसायमा संलग्न एजेन्ट, ब्रोकर, दलाल वा एजेन्सीलाई इजाजतपत्र अनिवार्य गरेको हो । व्यक्तिहरुले आपसी सहमतिमा गर्ने खरिद बिक्रीबाहेक सबै घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारको लागि काम गर्नेहरुले अनुमतिपत्र नै लिनुपर्नेछ । 

अनुमतिपत्र नलिए के हुन्छ त ? 

नियमावली अनुसार त्यसरी घरजग्गा कारोबार गरेमा २५ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुने छ । 

इजाजतपत्र लिएर मात्रै भने हुँदैन । तोकिएका शर्तहरु पालना गर्नुपर्छ ।  त्यसको वार्षिक नवीकरण पनि गराउनुपर्छ । 

अब एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँ भन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्ति दश लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । 

अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि नै ४ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने नियम समेत राखिएको छ । अनुमतिपत्र लिन व्यक्तिले ५० हजार रुपैयाँ र संस्था वा कम्पनीले दुई लाख रूपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ । 

तर आपसी सहमतिमा हुने कारोबारमा ब्रोकर राख्न बाध्यकारी छैन । अनि, घरजग्गा कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत अनिवार्य गरिएको छैन ।  यो  भोलिका दिनमा ब्रोकरहरुलाई कर छल्ने बाटो हुन पनि सक्ने कतिपयको चिन्ता छ ।

जग्गा कारोबारलाई परादर्शी गर्न धेरै कामहरु हुन बाँकी छ । मालपोत, नापी जस्ता कामकाजलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने काम पनि समेत गर्न सकेको छैन । 

तर अहिलेलाई कम्तीमा व्यवसायिक कारोबार गर्नेले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाले घरजग्गामा मौलाएको गैरव्यवसायिक र विकृतिपूर्ण दलालीको संस्कृतिलाई केही हदसम्म भए पनि रोक्ने छ ।