रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग किन मोडियो युरेनियम खानीतिर ?

भारतले काठमाडौं–रक्सौल विद्युतीय ब्रोडगेज रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ प्रतिवेदन तयार गरिसक्यो । तर यो प्रतिवेदनका कतिपय विषय पेचिलो बनेको छ । 

नेपाल सरकारले भारतलाई सोधेको छ, मकवानपुरको युरेनियम खानी क्षेत्र भएरै रेलमार्ग नबनाउँदा हुँदैन ? अनि कुलेखानी जलविद्युत परियोजनालाई कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ?  

दुई ठूला देशको बीचमा छिमेकी हुुनुको धेरै वेफाइदा होलान् । राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ पुर्‍याउँदा विकास निर्माणमा दुबै देशको साथ लिन सक्यो भने फाइदा पनि होला ।

रेल नै हेरौं न, जब चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गर्‍यो, भारत पनि रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको अध्ययन गर्न इच्छुक देखियो ।

२२ असोज २०७८ मा समझदारी भएपछि काठमाडौंलाई रक्सौलसँग जोड्ने गरी रेलमार्ग अध्ययनको काम सुरु भयो । भारतले आर्थिक तथा प्रविधिक हिसाबले सम्भाव्य रहेको निष्कर्षसहित २०८० को वैशाखमै सर्भे प्रतिवेदन फाइनल गर्‍यो । 

त्यतिबेला नै नेपाललाई यो प्रतिवेदन बुझाउन चाहेको थियो । तर नेपालले कमेन्ट पठाउन ढिला गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुन सकेन । अहिले नेपाली पक्षले अध्ययन  सकाएको छ र, सर्भे प्रतिवेदनमाथि आफ्नो महत्वपूर्ण टिप्पणी अर्थात् कमेन्ट पठाएको छ । 

मूलतः भारतसँग नेपालको प्रमुख चासो छ, प्रस्तावित रेल्वे रुटमा पर्ने युरिनियम खानी क्षेत्र छल्न सम्भव छ कि छैन ?

अनि कुलेखानी जलविद्युत परियोजनाको बाँधमा कुनै असर पर्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ? 

यो रेलमार्ग रक्सौलबाट पर्साको वीरगञ्ज भएर नेपाल आउँछ । त्यहाँबाट पर्साको बेलुवा हुँदै बाराको मनहर्वा, अनि सपही बजार भएर निजगढ आइपुग्छ । त्यसपछि मकवानपुरको धियाल, शिखरपुर, सिस्नेरी हुँदै काठमाडौंको सतिखेल भएर खोकनासम्म पुग्छ । यो रेलमार्गलाई चोभारमा बनेको सुख्खा बन्दगाहमा जोड्ने योजना छ । 

कुल १४०.७९ किलोमिटरको रेलमार्गमध्ये ४१ किलोमिटर खण्डको रेल सुरुङभित्र हुने भनिएको छ । बाँकी खण्डको रेल जमिनमाथिकै सतहमा रहने छ ।

यो प्रस्तावित रेल्वे रुटको धिँयाल क्षेत्र मकवानुरको युरेनियम खानी भएको क्षेत्र हो । २०४७ सालमै खानी तथा भूगर्भ विभागले यहाँ युरिनियम खानी रहेको पुष्टि गरेको थियो । युरेनियम रेडियोधर्मी विकिरणयुक्त बहुमुल्य प्राृकतिक सम्पदा हो । जुन, परमाणु ऊर्जा र हतियार बनाउन उपयोग हुन्छ । धियाँलको कालापानी खोला, तीनभँगाले, आँपदमार खोला क्षेत्रमा यसको खानी छ । 

अहिले भारतले यही ठाउँमा रेलमार्गको रुट प्रस्ताव गरेको छ । यसले भोलिका दिनमा भारतले युरेनियम क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश पाउने त होइन भन्ने चिन्ता  छ । 

रणनीतिक हिसावले पनि महत्वपूर्ण रहेको खानी क्षेत्र भएर भारतलाई रेलमार्ग बनाउन दिएमा अन्य भूराजनीतिक विवाद निम्तिने जोखिम पनि हुन्छ । खानीको दुरुपयोग हुने र महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा विदेशीको हातमा पुग्ने खतरा समेत छ ।

त्यसैले नेपाल चाहन्छ, युरेनियम खानी क्षेत्र छलेर रेलमार्ग बनोस् । यो चासोसहित नेपालले रेलमार्गको सर्भे प्रतिवेदनमाथि आफ्नो कमेन्ट भारतलाई दिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार भारतले रेलमार्गको रुट अनावश्यक रुपमै धियालतिर मोडेको देखिन्छ । निजगढबाट धियालतिर रुट पार्नुमा भारतको आफ्नो स्वार्थ हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न भनिएको छ । 

भारत आफैंमा परामाणु शक्ति राष्ट्र हो । अहिले पनि भारत परमाणु हातहतियार भएको देश हो । एसियमै भारत र पाकिस्तान अनि छिमेकी देश चीन परमाणु शक्तिमा को बलियो भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसैले परमाणुको मुख्य स्रोत युरेनियममा उनीहरुको चासो हुनु अस्वभाविक हैन । त्यसैले भारत रेलमार्गका नाममा नेपालभित्रको युरेनियम स्रोतमाथि कतै नजर तथ लगाइरहेको छैन भन्ने आशंका सरकारी अधिकारीहरुलाई छ । 

तर, यसबारे अधिकारीहरु स्पष्ट भने छैनन् । तर कम्तीमा रेलमार्गको रुट खानी क्षेत्र भएर बन्नु हुँदैन भन्ने मत भने सरकारका अधिकारीहरुको छ । 

यो रेलमामार्ग परियोजनामा नेपालको अर्को ठूलो चासो हो, कुलेखानी जालाशय र त्यसको बाँधको सुरक्षा । 

भारतको प्रस्ताव अनुसार कुलेखानी क्षेत्रभन्दा केही तलबाट रेलमार्ग भूमिगत गर्ने भनिएको छ । निर्माणको काम गर्दा कुलेखानी बाँधमा असर पर्छ कि पर्दैन त ? यो नेपालको अर्को मुख्य चासो हो । किनकी रेलमार्गका लागि सुरुङ निर्माण गर्दा ठूला विष्फोटहरु गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा कुलेखानीको बाँधमा नकारात्मक असर पर्नसक्छ । यसबारे समेत पुनर्विचार गर्न नेपालले भारतलाई अनुरोध गरेको छ । 

कुलेखानी बाँध निकै सम्वेदनशील बाँध हो । यो बाँध कसैसरी असुरक्षित बनेमा सिस्नेरीसहित बाग्मतीको तल्लो तटीय क्षेत्रहरु प्रभावित हुनेछ । 

भारतीय कम्पनी केआरसीएलले तयार प्रतिवेदनको अरु पनि विषयमा पनि नेपालले आफ्नो कमेन्ट पठाएको छ ।

रेलमार्गमा १२२ वटा साना र, १०१ वटा ठूला पुलहरु पनि निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ । १८ वटा त जटिल प्रकृतिका लामा पुलहरु समेत बनाउनुपर्नेछ । १२ वटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नै काम भए दिनमा ६/६ वटा यात्रुबाहक रेलहरु चलाउन सकिने गरी रेलमार्ग बन्ने छ ।

रेलमार्ग बनाउन ३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । परामर्शसहितका सबै खर्च अनुमान गर्दा ४ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने छ । सरकारले जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा तिर्नुपर्ने खर्च जोड्ने हो भने यो लागत अझै धेरै बढ्छ । 

किनकी सरकारले ५८० हेक्टर क्षेत्रफल निजी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

रेलमार्ग बनाउन १४ सय ७८ हेक्टर जमिन उपयोग गर्नुपर्नेछ । ७४० हेक्टर सरकारी तथा सामुदायिक वन उपयोग हुनेछ । करिब १५० हेक्टर सरकारी जमिनको उपयोग गनुपर्ने छ । 

सरकारले वन क्षेत्र कम विनास हुने गरी विकल्पहरु खोज्न पनि भारतलाई भनेको छ । 

सन्देह छैन कि यो रेलमार्ग नेपालका लागि जरुरी परियोजना हो, किनकी यसले नेपालको मुख्य भन्सार नाका वीरगञ्ज र राजधानी काठमाडौं जोड्छ । यो रेलमार्ग बनेमा देशको वैदेशिक व्यापारको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओट्ने वीरगञ्ज नाकासम्म कार्गो रेल चल्ने छ । यसले ढुवानीको लागतमा अहिले व्यहोरिरहेको महँगो खर्च धेरै कम हुन्छ । लागत मात्रै हैन, समयको वचत हुन्छ ।

 वीरगञ्ज–सिमरा औद्योगिक करिडोर तथा नेपालको पूर्वी तथा मध्यक्षेत्रबाट उत्पादित औद्योगिक उत्पादनलाई निजगढ हुँदै काठमाडौंसम्म ढुवानी गर्न सहज बाटो दिन्छ । 

नेपालमै उत्पादन भएको बिजुली प्रयोग गर्नसक्ने गरी बन्ने रेलमार्ग अर्थिक हिसावले सम्भाव्य समेत छ । अध्ययन प्रतिवेदनले नै यो रेलमार्गको फाइनान्सियल रेट अफ रिटर्न ४.८१ प्रतिशत र इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न १४.०६  प्रतिशत हुने देखिाएको छ । 

रेलमार्ग सम्भाव्य भएपनि त्यो रेलमार्गलाई भारतले खुला रुपमै रणनीतिक परियोजनाका रुपमा उपयोग नगरोस् भन्नेमा सरकार सचेत हुनैपर्ने देखिएको छ । 

एक त भारतले यो रेलमार्गको अध्ययन परम्परागत ब्रोडगेजमै गरेर आफ्नो रणनीतिक दृष्टिकोण देखाइसकेको छ । जबकी नेपालले देशभित्र बनाउने सबै रेलमार्गहरु र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग स्टान्डर्ड गेजमै बनाउन अध्ययन भएको छ । तर भारतले ब्रोडगेजमै रक्सौल–काठमाडौं रेल सञ्चालन गर्न चाहनुको उद्देश्य भविष्यमा चीनबाट आउने रेल भारतसम्म पुग्न नसोका्स भन्ने देखिन्छ ।

अब रेलमार्गका नाममा भारत नेपालको युुरेनियम खानीमा पस्छ कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।