कुलमानको प्राथमिकता : ट्रंकलाइनको पैसा उठाउने, पुनर्निर्माण कोष बनाउने

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनवापत व्यापारीहरुले तिर्न बाँकी रकम तत्काल उठाउने बताएका छन् ।
सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलको बक्यौता तत्काल उठाउन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन् । पदभार ग्रहणपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले मुलुक आर्थिक संकटमा भएका बेला उद्योगी व्यवसायीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैले कानुनी रुपमा तिर्नुपर्ने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तत्काल तिर्न मन्त्री घिसिङले व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘उहाँहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु । देश अप्ठेरोमा छ, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको पैसा धेरै ठूलो होइन, अहिले आम नेपालीले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनी र वैधानिक रुपमा तिर्नुपर्ने रकम उद्योगी व्यवसायीहरुले तिर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु’, उनले भने ।
मुलुकलाई पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम चाहिने भन्दै उनले उद्योगी व्यापारीले त्यो रकमले पुनर्निर्माणमा ठूलो सहयोग हुन्छ भनेर सोच्नुपर्ने बताए ।
पुनर्निर्माण कोष बनाउने
मन्त्री घिसिङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि देश तथा विदेशमा रहेका नागरिकबाट आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट पुनर्निर्र्माण कोष बनाउने निर्णय गर्ने भन्दै उनले त्यो कोषमा स्वदेश र विदेशमा रहेका नागरिकले रकम जम्मा गर्न सक्ने बताए ।
‘जनताले भत्कायो, एउटा आक्रोश आयो, बनाउने पनि हामीले नै हो भनेर देशमा रहेका, विदेशमा रहेका नेपालीलाई आह्वान गर्छौं, त्यो कोषमा जति सक्नुहुन्छ रकम जम्मा गर्न अनुरोध गर्छौं । त्यो रकम सही ठाउँमा उपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, उनले भने ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता
मन्त्री घिसिङले आफूले सम्हाल्ने मन्त्रालयभित्र भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्यमा शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएका छन् । कसैले अनियमितता गरेको फेला पारे तत्काल कारबाही गर्ने पनि बताएका छन् । ‘कतै पनि अनियमितता भ्रष्टाचार गरेको भेटिए, एकदम एक्स्ट्रिममा कारबाही गर्नेछौं’, उनले भने ।
मन्त्री घिसिङले आफू ठूलो चुनौती लिएर आएको भन्दै त्यसको सामना गर्ने बताए ।
उनले कर्मचारी सरुवा र जिम्मेवारी प्रदान गर्दा अनियमितता हुन नदिने र उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने भन्दै कसैप्रति पूर्वाग्रह र प्रतिशोध नलिने पनि बताएका छन् ।
तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नेलाई जिम्मेवारीबाट हटाइउने बताएका छन् ।
‘कर्मचारीले ढुक्क भएर काम अगाडि बढाउनुस्, देशको अहिलेको अवस्था हेरेर काम गर्नुस्, तपाईंहरुको सहकार्य र सल्लाहमा काम गरिनेछ । तर काम एकदम द्रुत गतिमा हुनुपर्छ’, मन्त्री घिसिङले भने ।
उनले धेरै निर्णयहरु द्रुत गतिमा हुनुपर्ने भन्दै आफू १८ घण्टा काम गर्ने र कर्मचारीहरुले पनि १८ घण्टा काम गर्नुपर्ने बताए ।
ठूला आयोजना निर्माणको घोषणा
मन्त्री घिसिङले चालु रहेका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणलाई तिब्रता दिने, रणनीतिक महत्वका र रुपान्तरणकारी आयोजना तत्काल अगाडि बढाइने बताएका छन् ।
उनले आफू ठूला काम गर्ने घोषणा गर्न आएको नभई ठूला कामको सुरुवात भने गर्ने बताए । सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना पूरा गर्र्ने र केही ठूला आयोजना सुरु गर्ने उनले घोषणा गरे ।
माथिल्लो अरुण, दूधकोशी र बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउने मन्त्री घिसिङले घोषणा गरे ।
माथिल्लो अरुण जनताको लगानी, विदेशी लगानीबाट अगाडि बढाउने उनले बताए ।
दूधकोशी र बुढीगण्डकी दुई जलविद्युत आयोजनालाई लगानी जुटाएर अगाडि बढाउने मन्त्री घिसिङले बताए ।
उनले आफूले मन्त्रीका रुपमा पाउने तलब भत्ता शहीद परिवारको सहयोगका लागि खडा हुने कोशमा जम्मा गर्ने बताएका छन् ।
सुरक्षाका कारणले लिनुपर्नेबाहेक अरु कुनै सुविधा पनि नलिने मन्त्री घिसिङले बताएका छन् ।

अहिलेसम्म २१ अर्बको बीमा दाबी, कुन कम्पनीमा कति ?

वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखाबाट ३२ करोडको सुन र ४ करोड नगद लुटपाट

जलेका नोट साट्न जानेलाई हुन सक्छ कारबाही

सरकारी कार्यालय केही महिनामै दुरुस्त सेवा दिने बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री खनाल
