आशा जगाउने मन्त्रीहरु

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन् । र, यसले सरकारप्रति नागरिकमा आश जगाएको छ । 

कार्यसम्पादनमा अब्बल रहेका, दलीय स्वार्थमा नलागेका र भ्रष्टाचारमा नमुछिएकाहरु मन्त्री बन्नुले संक्रमणकालको सहज अवतरण हुने धेरैको अपेक्षा छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीको सत्ता ढालेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । उनलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नेहरु आन्दोलनकारी जेनजी पुस्ता नै थिए । 

आन्दोलनकारीको माग अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कार्कीले त्यही दिन सपथ लिइन् । लगत्तै प्रतिनिधिसभा भंग गरेर फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गर्न सिफारिस गरिन् । राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरे । 

तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । शनिबार आन्दोलनका घाइतेहरुलाई भेट्न र आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएका प्रहरी चौकीहरुको निरीक्षण गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार पदभार ग्रहण गरिन् । 

त्यसक्रममा उनले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने, पीडित परिवारलाई १०–१० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, घाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने लगायतका निर्णय गरिन् । 

तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । जेनजीहरुले विभिन्न नाममा छलफल गरेका थिए भने सार्वजनिक रुपमा पनि अनेक अनुमान थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि स्वदेश र विदेशमा रहेका धेरै नेपालीले मन्त्री बन्नुपर्ने भन्दै विभिन्न मान्छेको नाम र फोटो आफ्नो सोसल मिडियामा पोस्ट गरे । 

जेनजीहरुले सामाजिक सञ्जालमै भोटिङ गरेर मन्त्री छान्ने पनि चर्चा थियो । तर कस्ता मान्छे चयन हुने हुन् भन्ने अन्योल थियो । त्यसैले मन्त्रिपरिषदमा उपयुक्त पात्रहरु नपुग्दा सरकारले तोकेको जिम्मेवारी निभाउन नसक्ने र संक्रमणकाल लम्बिने आशंकाहरु पनि थिए । 

तर आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्कीले तीन मन्त्रीको नाम फाइनल गरिन् । अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल रोजिन् भने ऊर्जामा कुलमान घिसिङ र गृह मन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल । 

कार्कीले आफ्नो सारथिका रुपमा छनोट गरेका तिनै जना सार्वजनिक छवि राम्रो भएका व्यक्तिहरु हुन् । 

अर्थमन्त्री खनाल पूर्व अर्थसचिव हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग विवाद भएपछि सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि उनी कांग्रेस प्रवेश गरे । कांग्रेस छाडेर साझा पार्टीमा आवद्ध भए । तर लामो समय टिकेनन् । त्यसपछि राजनीतिमा सक्रिय थिएनन् । 

पछिल्लो समय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको नेतृत्व गरे । सरकारलाई आर्थिक सुधारका योजनासहितको प्रतिवेदन बुझाए । 

हुन त कार्की नेतृत्वको सरकार चुनावी सरकार हो, त्यसैले धेरै ठूला निर्णयहरु नगर्ला । तर खनालसामू आर्थिक सुधारका लागि आफूले सुझाएका थुप्रै सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने अवसर छ । 

अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल पहिलो मन्त्रिपरिषद विस्तारले कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो कठिन परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनालको चयन निकै महत्वपूर्ण छ ।

अर्थमन्त्री खनाल अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेका र यही क्षेत्रको अनुभवी व्यक्ति भएकाले अब सकारात्मक आर्थिक वातावरण बन्दै जाने विश्वास धेरैको छ । युवा पुस्ताका सक्षम व्यक्तिहरुलाई पनि मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउन सके यो आन्दोलनले सार्थकता पाउने उनको मत छ । 

उर्जासँगै भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

लोडसेडिङ अन्त्यको नेतृत्व गरेका उनलाई ओली सरकारले अपमानपूर्वक बर्खास्त गरेको थियो । त्यसयता उनी राजनीतिमा आउने योजनाका साथ उज्यालो नेपाल अभियान चलाइरहेका थिए । 

तर जेनजी आन्दोलनको सफलतासँगै उनको बाटो मोडियो । उनी कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडपछि पुनर्निर्माणको जिम्मा अब उनकै नेतृत्वमा हुनेछ । 

गृहसँगै कानुन मन्त्री बनेका ओमप्रकाश अर्याल, कानुन व्यवसायी हुन् । उनले थुप्रै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मुद्दा हालेका छन्, जितेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई पदमुक्त गराउने रिट उनकै थियो । 

डा. गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा उनले सदैव साथ दिए । गिरिबन्धु टि इस्टेट, संसद विघटन जस्ता विषयमा समेत उनले रिट हालेका थिए, र पक्षमा फैसला समेत आएको थियो । 

पछिल्लो पटक उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कानुनी सल्लाहकारको भूमिका थिए । रुपन्देही–३ को उपचुनाव घोषणासँगै उनी पनि राजनीतिमा आउने तयारीमा थिए । 

तर जेनजी आन्दोलनसँगै उनको बाटो मोडियो । सुरुमा जेनजी आन्दोलनकारीहरुको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा सम्वादहरुमा संलग्न भए । अब गृहसँगै कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

उनका सामू शान्ति पूर्ण रुपमा चुनाव गराउने मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमन र आन्दोलनकारीका नाममा भएको आगजनी तथा लुटपाटको छानबिन गराउने जिम्मेवारी छ । 

तीनै मन्त्रीले सोमबार सपथ लिएका छन् । संविधानविद् पूर्णमान शाक्य मन्त्रिपरिषद विस्तारले राम्रै संकेत दिएको बताउँछन् । 

उनका अनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव गरेर अहिलेको संक्रमणकालको सुरक्षित अवतरण गर्ने योजना सफल बनाउन परिपक्व मान्छे मन्त्रिपरिषदमा चाहिन्थ्यो । भ्रष्टाचार र दलीय स्वार्थमा नअलमलिएका मान्छेहरु मन्त्रिपरिषदमा आउनुले आशा जागेको संविधानविद् शाक्य  बताउँछन् । 

यद्यपि मन्त्रिपरिषदले अझै पूर्णता पाएको छैन । आन्दोलनकारी जेनजी पुस्ताबाटै पनि मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने आवाजहरु उठेका छन् । अब त्यसलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कसरी सम्बोधन गर्छिन् हेर्न बाँकी नै छ ।