बालेन बन्लान् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ?

जेनजी आन्दोलन सफल भएपछि धेरैले चाहेका थिए, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनुन् । तर उनी प्रधानमन्त्री हुन चाहेनन् । जेनजी पुस्ताले अघि सारेको सुशीला कार्कीलाई नै समर्थन गरे । 

सडकमा भने बालेन नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने माग भयो । कसैले भने बालेन ६ महिनाको अन्तरिम सरकारमा होइन, चुनावपछिको ५ वर्षे सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने धारणा राखे । 

बालेनलाई प्रधानमन्त्री मात्र होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा देख्न चाहनेहरु धेरै छन् । 

समकालीन नेपाली नेताहरुमा अहिले सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय बालेन शाह नै देखिन्छन् । उनले राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र हैसियतमा उठेर चुनाव जिते । 

यदि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्था हुने हो भने बालेन नै चुनिने उनका समर्थकहरुको दाबी छ । 

सामाजिक सञ्जालमा देखिएको इंगेजमेन्टबाट मात्र पनि युवा पुस्ताले उनलाई कति रुचाउँछन् भन्ने देखिन्छ । गाउँ टोल र चियापसलहरुमा पनि बालेनकै चर्चा हुन्छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका रुपमा उनले गरेको काम धेरैले मन पराएका छन् । काठमाडौको फुटपाथ खाली गराउन बालेनले गरेको पहलको प्रशंसा गर्नेहरुको कमी छैन । 

मेयरका रुपमा उनको कार्यसम्पादन धेरै उत्कृष्ट त छैन । तर उनले पुराना राजनीतिक शक्तिसँग निरन्तर टकराव गरिरहे । पुराना नेताहरुले देश विकास गरेनन्, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्यो भन्नेहरुले बालेनलाई मन पराए । 

बालेनले मेयरको आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको म्याप राखेका छन् । अनि गत वर्ष नेपालको चुच्चे नक्सा स्वीकार नगरेको भन्दै चीन भ्रमण पनि क्यान्सिल गरे । यस्ता राष्ट्रवादी व्यवहारले पनि उनको लोकप्रियता बढाएको छ । 

एकातिर बालेनलाई काम गर्न नदिएको भन्नेहरु छन् भने अर्कोतिर उनले राष्ट्रियताको सवालमा पनि धेरै काम गर्छन् भन्ने आशा दिन सकेका छन् । बालेनले देश चलाउन पाएमा भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाउँछन् र देशको विकास गर्छन् भन्ने आशा राख्ने जमात धेरै ठूलो छ । 

बालेनले आफ्नो धारणा फेसबुकका छोटा छोटा स्टाटसहरुबाट सार्वजनिक गर्छन् । उनी सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा धेरै जाँदैनन्, भाषण गर्दैनन् । अनि अन्तर्वार्ताहरु पनि दिँदैनन् । त्यसैले उनले के चाहेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन मुश्किल छ । 

तर उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्, बालेनमा शक्तिको भोक छ, उनी देशको प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक छन् र त्यसका लागि माहोल पनि बनाइरहेका छन् । 

जेनजी आन्दोलनपछिको माहोल उनको पक्षमा आएको छ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बालेनको प्रशंसक हुन् । उनले केही समयअघि बालेनले राम्रो काम गरिरहेको र पुराना दलहरुले उनलाई काम गर्न नदिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएकी थिइन् । 

अनि सुशीला क्याबिनेटका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बालेनका कानुनी सल्लाहकार थिए । अहिले ४ सदस्यीय रहेको क्याबिनेटमा २ जना त बालेन अनुकुलकै मानिसहरु छन् भन्न सकिन्छ । 
यो मन्त्रिपरिषदको म्यान्डेट भनेको आउँदो फागुन २१ गते चुनाव गराउने हो । 

तर जुन दिन यो सरकार बन्यो, तत्कालै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चुनिने सम्भावना त्यसै दिन अन्त्य भयो । 

किनकी सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद २०७२ सालको संविधान अनुसार बनेको छ, र त्यो संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था छैन ।  

त्यसैले २१ फागुनको चुनावबाट बालेन प्रधानमन्त्री त बन्न सक्लान्, तर अहिले चर्चा भएजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भने होइन । 

किनकी हामीले अहिले मानेको संविधानको व्यवस्था नै संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चुन्न त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा यसअघि ठूलो आन्दोलन २०६२/०६३ सालमा भएको थियो । त्यो आन्दोलन सफल भएपछि २०४७ सालको संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान बनाइएको थियो । 

त्यसपछि अन्तरिम संविधान अनुसार नै मुलुक अगाडि बढेको थियो, र त्यही संविधान अनुसार संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । संविधान नै फेरिएकाले त्यतिबेला राजा हटेर गणतन्त्र आएको थियो, समानुपातिक प्रणालीबाट संविधानसभा गठन भएको थियो, त्यतिबेला धेरै परिवर्तनहरु भएका थिए । 

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको माग संविधान फाल्ने थिएन । आन्दोलनकारी जेनजी पुस्ताले भएकै राजनीतिक प्रणालीमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन चाहेका थिए । 

त्यसैले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति अहिलेको संविधान अनुसार नै गरे । 

यदि आन्दोलनबाट २०७२ सालको संविधान नै खारेज भएको भए मुलुक चलाउन अन्तरिम संविधान बनाउनुपर्ने हुन सक्थ्यो र त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । 

आन्दोलनपछि पनि मुलुक २०७२ सालको संविधान अनुसार अघि बढेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुनिन सक्ने कुरै भएन । 

अब पनि नेपालमा संसदमा एक्लै बहुमत ल्याउने वा अरु दलहरुसँग मिलेर बहुमत पुर्‍याउने दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । अब बालेनले प्रधानमन्त्री हुन चाहे भने पनि बाटो त्यही हो । 

त्यसका लागि उनले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्‍यो । उनको दलले चुनावमा बहुमत ल्याउनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र उनी प्रधानमन्त्री हुन्छन् । 

यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने हो भने चाहिँ बालेनले अझै बढी समय धैर्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि त हाम्रो संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था लेख्नुपर्छ । 

संविधान संशोधन गर्न संसदमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । फागुन २१ गतेको चुनावबाट निर्वाचित संसदको दुई तिहाइ सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली राख्न सहमत भए भने बल्ल संविधान संशोधन हुन सक्छ । अब त्यो चुनावबाट कुनै शक्तिले बहुमत ल्याउन सक्छ कि सक्दैन, अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन । 

फेरि प्रतिनिधिसभामा मात्र दुई तिहाइ पुर्‍याएर संविधान संशोधन हुँदैन, राष्ट्रियसभाको पनि दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ । दुबै सदनमा बहुमत जुटाउन भने धेरै कठिन कुरा हो ।

किनकी राष्ट्रियसभाका सांसद छान्ने भोटर त स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख अनि प्रदेशका सांसदहरु हुन्छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा जुन पार्टीले बहुमत ल्यायो, राष्ट्रियसभामा पनि त्यही पार्टीको बहुमत आउन गाह्रो छ । 

यसरी हेर्दा नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था ल्याउन त्यति सजिलो छैन । त्यसका लागि एउटै दलको चाहनाले मात्र सम्भव हुँदैन, धेरै दलहरु आपसमा मिल्नुपर्छ ।