जेन–जी आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा मात्रै ८० अर्बको क्षति 

जेन–जी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रलाई मात्रै ८० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । 
महासंघले देशैभर सर्वेक्षण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीसंग आइतवार भएको छलफलका क्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले जेन–जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले ब्यहोरेको क्षतिको प्रराम्भिक अनुमान नै भयावह देखिएको बताए । 

उनले अर्थतन्त्रको पुर्ननिर्माण नवनिर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेका छन् । निजी क्षेत्रले सम्मानित रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको  आवश्यक भएको ढकालले बताए । 

‘हामी पनि सम्हालिंदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौ,’ अध्यक्ष ढकालले भने । 
 
महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।  ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे । 
 
युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठीमाथि कारवाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भएर निजी लगानी थप निरुत्साहित हुने महासंघले जनाएको छ । 
 
छलफलका क्रममा आन्दोलनमा महासंघले प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेको छ । माग बढाउन मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।

ब्याज सहुलियत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान ल्याउन प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार लगायत शुल्कमा छुट दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता एवम् खारेजी लगायतका सेवा लिन सकिने र कर बुझाएपछि नविकरण गर्नुपर्ने वाध्यता हटाउनु पर्ने माग महासंघको छ । 
 
अध्यक्ष ढकालले सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गतको रकम पुनर्निनर्माणमा लगाउन सकिने हुँदा त्यसलाई खर्चका रुपमा देखाउन पाउने र अन्य सहजीकरण आवश्यक रहेकोतर्पm पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 
 
छलफलमा अध्यक्ष ढकालले २०२६ मा नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर न्युन तयारी कै अवस्थामा भएको यस क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्पm सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरि व्यापार सुविधाबाट वन्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगत गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । 

कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ । 

छलफलका क्रममा चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न  र पुर्नकर्जा, ब्याज अनुदान लगायतका वित्तिय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्पm व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।