अदालतहरु तत्काल खोल्न वकिलहरुको सुझाव, परिस्थिति हेर्दै सर्वोच्च

न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाले देशभरका अदालतबाट छिटो भन्दा छिटो नियमित सेवा दिन सुझाव दिएका छन् । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट सर्वोच्चदेखि जिल्लासम्म करिब २० वटा अदालतमा क्षति पुगेको छ । 

तर धेरै अदालतले नियमित सेवा पनि सञ्चालन गरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालत नै जलेका कारण धेरै मुद्दाको अभिलेख जलेको छ भने सूचना प्रविधि प्रणाली पनि बन्द भएको छ । त्यही कारण हाल अदालतहरुको सेवामा समस्या आएको छ । 

बिहीबार सर्वोच्च अदालतले अदालतको सेवा सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्न सरोकारवालालाई बोलाएको थियो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन र उपत्यकाका अरु बार एशोसिएसन इकाइका अध्यक्ष र सचिव छलफलमा सहभागी थिए । 

नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार कानुन व्यवसायीहरुले मुख्यतः ३ वटा सुझाव दिएका छन् । 

क्षति नभएका अदालतले भोलिबाटै सेवा सञ्चालन गर्ने । क्षति भएका अदालतहरुले पनि अत्यावश्यक सेवाहरु सञ्चालन गर्ने र सूचना प्रविधि रिकभर भएपछि सबै अदालतहरुले नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने । 

विवाह दर्ता, मेलमिलाप जस्ता दुबै पक्ष उपस्थित हुने र पुराना कागजातहरु नचाहिने कामहरु जुनसुकै अदालतले तत्कालै सञ्चालन गर्न सक्ने महासचिव कोइरालाको भनाइ छ । 

सरोकारवालाको सुझावका आधारमा अब सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले सेवा विस्तार गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने सर्र्वाेच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले तत्काल ४ वटा इजलास सञ्चालन गर्न सक्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुख्य भवन जले पनि त्यो नजिकै रहेको एनेक्स भवन भने जलेको छैन । त्यसका कोठाहरुमा चार वटा इजलास सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 

तर इजलास मात्र सञ्चालन गरेर हुँदैन । त्यसका लागि विभिन्न फाँटहरु पनि सञ्चालन गर्र्नुपर्छ । फाँट सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरु बसेर काम गर्ने ठाउँ चाहिन्छ । त्यसका लागि भने ठाउँ अपुग हुने प्रवक्ता कोइरालाले बताए । 

सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन पनि बनिसकेको छ । भवनको संरचना मात्र तयार भएको छ । त्यसलाई बस्नयोग्य बनाउने कामहरु बाँकी नै छ । तैपनि अस्थायी रुपमा फाँटहरु राख्ने गरी तयारी पनि भइरहेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । 

भदै २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको मुख्य भवन जलेको थियो भने त्यहाँ रहेका हजारौं मुद्दाका फाइलहरु पनि जलेका छन् । 

फाइलहरु जलेपछि सर्वोच्चले अरु मुद्दाहरुको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ भने भदौ २९ गतेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटहरु दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । भवन जलेकाले परिसरमै त्रिपाल टाँगेर इजलास सञ्चालन गरिएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको हकलाई मर्न नदिन छिटो भन्दा छिटो अदालतहरु सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । 

सर्वोच्चले जलेका मुद्दाका फाइलहरु प्राप्ती गर्ने विषयमा कार्यविधि नै जारी गरेको छ । अब त्यस्ता फाइलको डिजिटल कपी, वकिल र मुद्दाका पक्षहरुसँग रहेका दस्तावेजलाई स्वीकार गर्ने आदि व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।