राजदूत फिर्ताको निर्णय रोक लगाउन सर्वोच्चले दियो ३ कारण

११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने अन्तरिम सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । 

न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने असोज ३० गतेको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, गर्न नलगाउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

चुनाव गर्ने जिम्मेवारीसहित ६ महिनाका लागि गठन भएको सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो र आइतबार त्यस रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । 

सर्वोच्चले फिर्ता बोलाइएका ११ जना राजदूतको पदावधि अझै ३ वर्ष बाँकी रहेको, फिर्ता बोलाउनुको कारण मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख नभएको र रिक्त हुने देशमा नयाँ राजदूत नियुक्तिबारे कुनै काम भए गरेको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गर्न अन्तरिम सरकार गठन गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने हुनाले तत्कालै राजदूत नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै लामो समय राजदूत रिक्त हुने देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ । 

यीनै कारण देखाएर सर्वोच्चले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश