नहुने नोटबन्दीको हल्ला

सुशीला कार्की सरकारले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । 

शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि अनुसन्धान सुरु हँदा जनतामा भने कालोधनविरुद्ध सरकारको कदम साँच्चिकै निर्मम हुन्छ कि भन्ने आशा छ । 

यही बेला हाम्रा बैंकहरुमा भने पुराना नोटहरु जम्मा गर्न ल्याउने क्रम बढेको छ । धेरै समयअघि छापिएका र राख्दा राख्दै ढुसी परेर पुराना भएका नोटहरु बैंकिङ प्रणालीमा आउन थालेका छन् । कतिपय बैंकहरुले यसको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि दिएका छन् । 

बैंकहरुको रिपोर्ट छ कि भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि लामो समय निष्क्रिय रहेका खाताहरुमा पनि कारोबार हुन थालेका छन् । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको लुटपाट तथा चोरीले शंकास्पद वित्तीय कारोबार बढेको हुनसक्ने अनुमान बैंकहरुको छ । 

अहिले बैंकमा निक्षेप पनि उत्तिकै बढेको छ । यी सबै कुराले बढाएको आशंका के हो भने लामो समयदेखि लुकाएर राखेको कालोधन कतै घुमाउरो बाटोबाट प्रणालीभित्र छिराउने प्रयास त भइरहेको छैन ? 

यस्तो किन पनि हुनसक्छ भने जेनजी आन्दोलनपछि घरमा धेरै पैसा राख्नु सुरक्षित हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । वैध आम्दानी पनि घरमै राख्ने नेपाली प्रवृत्ति अझै हटेको छैन । तर, जेनजी आन्दोलनमा देखिएका दृश्य र आन्दोलनपछि खस्किएको सुरक्षा व्यवस्थाले पनि मान्छेलाई घरमा राखेको पैसा बैंकमा लैजान बाध्य बनाएको हुनसक्छ । 

अनि अर्को चाहिँ जेनजी आन्दोलनपछि धेरैतिरबाट नोटबन्दीको माग पनि भइरहेको छ । ५०० र हजार दरका नोटहरु निष्क्रिय गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । आन्दोलनमा नेताका घरबाट जलेर बाँकी रहेका पैसा धेरैले लिएर गएका छन् । त्यो पैसाको परिमाण यकिन छैन । 

मान्छेहरु नेताको घरमा थुप्रिएको र त्यहाँबाट चोरिएका कालोधनलाई निष्क्रिय बनाउन पनि नोटबन्दी हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

जेनजी अगुवा मिरज ढुंगानाले चुनावमा कालोधनको प्रयोग रोक्न नोटबन्दीको माग अघि सारेका छन् । उनको तर्क छ कि ठूला नोटहरु अहिले प्रतिबन्ध गरेर चुनावपछि मात्रै नयाँ छाप्दा हुन्छ । 

त्यसैले नोटबन्दी हुनसक्ने त्रासले पनि पुराना नोटहरु बैंकिङ प्रणालीमा आएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

कालोधन नै भएपनि अनेक गरेर सेतो बनाउने प्रचलन नेपालमा नयाँ हैन । त्यसैले आगामी दिनमा अझै धेरै पुराना नोटहरु प्रणालीमा देखिन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । 

यसैपनि कालोधन र गैरकानुनी सम्पत्ति राख्नेहरुविरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत नहुँदा एफएटीएफको कालोसूचीमा छ । 

त्यसैले त्यसविरुद्ध कडा कदमहरु चाल्न सरकार र राष्ट्र बैंकहरुमाथि दबाब छ । सरकारले त्यसका लागि नोटबन्दीकै अस्त्र प्रयोग गर्छ कि भन्ने अड्कलबाजी हुनु सामान्य नै हो । 

नोटबन्दीको पुरानै माग 

नेपालमा नोटबन्दीको माग र चर्चा भएको यो पहिलोपटक हैन । भारतले सन् २०१६ मा नोटबन्दी गरेदेखि नेपालमा पनि नोटबन्दी गर्नुपर्ने चर्चा चल्न थालेको हो । सर्वसाधारणको तहबाट मात्रै हैन, दल र नेता अनि सरकारकै तहबाट समेत यो विषय उठ्दै आएको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि कतिपय आन्दोलनकारी शक्तिले नै यस्तो माग गरिरहेका छन् । कतिपयले अहिले पनि नेताका घरमा नगदमै कालोधन थुप्रिएको मान्छन् र नोटबन्दी गर्न माग गर्छन् । 

पछिल्लो पटक २०७९ को माघमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई देशको आर्थिक संकट समाधान गर्न भन्दै एउटा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जसमा भनिएको थियो, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस् ।’ 

२०७८ चैतमा नागरिक लगानी कोषको ३२ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, ‘प्रणालीबाट पैसा कता हरायो ? सिरानीमुनि रहेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन काम गर्छु ।’ 

नोटबन्दी गर्नुपर्ने तर्फ उनको संकेत थियो, तत्कालिन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग उनको सम्बन्ध राम्रो नभएकाले यो कुरा औपचारिक छलफलमा समेत प्रवेश हुन पाएन । 

नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे त नोटबन्दीको पक्षपाति नै हुन् । ५०० र हजार दरका नोटमा नोटबन्दी गरेर डिजिटल कारोबार बढाउनुपर्नेमा उनको जोड रहँदै आएको छ । उनले धेरैपटक कालोधनलाई निष्क्रिय गर्ने गरी नोटबन्दी गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक रुपमै उठाएका छन् । 

नेपालमा सुनचाँदी सहितका अवैध कारोबार र विभिन्न व्यवसायमा गरिने कर तथा राजस्व छलीबाट कमाएको धन कसै न कसैको घरमा नगदका रुपमा थुप्रिएको अनुमान गरिन्छन् । दल र नेताहहरुले लिने कमिसन, चन्दा र चुनावी खर्च पनि बैंकिङ प्रणाली बाहिरकै पैसामा आधारित हुन्छ ।

नेता र कर्मचारीले खाने धेरैजसो घुस पनि नगदी कालोधन नै हो । तर, नेपालमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर कति पैसा कालोधनका रुपमा लुकाएर राखिएको छ भन्ने यकिन छैन । 

जेन–जी आन्दोलनका बेला भदौ २४ गते कतिपय नेताको घरमा नोटहरु चोरी भए, कतिपय नेताका घरबाट बाहिर ल्याएर पैसा उडाइयो । भदौ २४ गते आगजनी भएको नेताको घरमा पैसा र गरगहना खोज्न ठूलो संख्यामा मानिसहरु पुगेका थिए ।

सार्वजनिक भएका भिडियोमा जलेको नोटहरु बोकेर फर्किनेहरु पनि देखिए । त्यसैले अहिले दल र नेताहरुबाट हुने भ्रष्टाचारको जालो तोड्न पनि नोटबन्दीको माग बलियो रुपमा उठेको छ । 

तर, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्, नोटबन्दी हुने हल्लामा कुनै सत्यता छैन । धेरै यही माग र चर्चा भएपछि अर्थमन्त्रीले यसबारे मुखै खोल्नुपर्‍यो । नत्र नोटबन्दी हुन्छ वा हुँदैन भनेर सरकारले भन्न मिल्ने कुरा पनि हैन ।  

इच्छुक छैन राष्ट्र बैंक

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक पनि नोटबन्दी गर्ने पक्षमा छैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नोटबन्दी गर्नुपर्ने गरी नेपालको प्रणालीमा नगदी कालोधन थुप्रिएको छ भन्ने मान्दैनन् । 

झन् चुनावी सरकार भएका बेलामा यसबारे छलफल नै गर्न समेत कठिन रहेको उनीहरुको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले नोटबन्दी गर्नुपर्ने नदेख्नुमा धेरै कारणहरु छन् । मुख्य कारण चाहिँ छिमेकी देश भारतले गरेका नोटबन्दी र तिनको परिणाम नै हुन् । 

भारतमा १९७८ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले नोटबन्दी गरे । लामो समय सत्तामा बसेको कांग्रेसका नेताले कालो धन लुकाएको आशंकामा नोटबन्दी गरिएको थियो । तर, नोटबन्दी असफल भयो ।

सबैजसो बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नै नोट प्रणालीमा फर्कियो । 

भारतमा दोस्रोपटक गरिएको नोटबन्दीको नतिजा पनि राम्रो आएन । सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोटबन्दीको घोषणा गरे । त्यसपछि आफूसँग भएका ५०० र हजार दरका पैसा बैंकमा बुझाएर नयाँ पैसा लिनुपर्ने नियम लगाइएको थियो । 

तर, पैसा साट्न भारतीय जनताले चरम सास्ती भोगे । सर्वसाधारणहरु थोरै पैसा साट्न पनि लामो लाइनमा बस्नुपर्‍यो । पैसा साट्न गरिब जनता लामो लाइनमा बसेका बेला धनाढ्य र पहुँचवालाहरुले सजिलो सुविधा पनि पाए ।

त्यसले गर्दा सरकारको यो निर्णयको धेरै आलोचना पनि भयो । 

निकै कष्टसाथ भारतीयहरुले पैसा त साटे । तर, कालोधन निष्क्रिय पार्न भन्दै गरिएको नोटबन्दीले अपेक्षित परिणाम  दिएन । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले नै नोटबन्दी असफल भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

किनभने नोटबन्दीपछि करिब ९९ प्रतिशतभन्दा बढी नोट बैंकिङ प्रणालीमा फर्कियो । 

यसको मतलब हो, कालोधनका रुपमा लुकाएको आशंका गरिएको पैसा प्रणालीमा कुनै न कुनै बाटो भएर फर्काएर साटियो । यो नोटबन्दी नेपालका लागि शिक्षा नै बन्यो ।  

नोटबन्दी त्यति सजिलो कुरा पनि हैन । यो हल्ला गरेर गरिने काम पनि हैन । नोटबन्दी गर्न सरकारसँग ठूलो इच्छाशक्ति भएर मात्रै हुँदैन गोप्य र बलियो मौद्रिक योजनाहरु चाहिन्छ । 

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि नोटबन्दी गर्न गफ गरेजस्तो सजिलो नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले नेपालमा करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ ।

त्यसको मतलब हो, अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा करको दायरामा छैन । त्यसैले त्यत्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई अवैध बनाउने गरी नोटबन्दी गर्ने कुरा सहज नभएको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर क्षेत्रीका अनुसार नोटबन्दी एउटा उपाय हो, तर त्यो गर्नुभन्दा अघि धेरै कुराहरुको तयारी गर्नुपर्छ । 

नोटबन्दी गरेर पुरानो पैसा फिर्ता मागेपछि साट्नका लागि ठूलो मात्रामा नयाँ नोट छाप्नुपर्छ । सटहीको सुविधालाई सहज बनाउनुपर्छ । धेरै पैसा हुनेहरुको पैसा साट्नुअघि वैध आयस्रोत यकिन गर्ने काम झन् जटिल छ । 

फेरि नोटबन्दी अघिको तयारीहरु मजबुत भएर मात्रै हुँदैन, त्यो टप सेक्रेट हुनुपर्छ । एक जनाबाट मात्रै नोटबन्दीको सूचना बाहिरियो भने नोटबन्दी सफल हुँदैन, किनभने नोटबन्दी हुने थाहा पाएमा स्वार्थ समूहले कालोधनलाई सेतो बनाउने अरु बाटाहरु खोज्छन् । त्यसैले डिमनिटाइजेसन अर्थात् नोटबन्दी सहज कुरा हैन । 

अझ हाम्रोजस्तो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबीच अनुचित लाभका लागि बलियो साँठगाँठ हुने देशमा नोटबन्दीलाई सफल बनाउन कठिन नै हुन्छ । 

के छ विकल्प ? 

त्यसैले अहिले धेरै देशहरुले नगदमा आधारित कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति बनाउँदै लगेका छन् । कतिपय देशले जारी भएको मुद्रा निश्चित समयपछि बैंकमा लैजानैपर्ने र अन्यथा नचल्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसले गर्दा घरमा पैसा थुपारेर राख्ने क्रम निरुत्साहित भएको छ । 

तर, नेपालजस्तो देशले महँगो खर्चमा छापिएको नोट पटक–पटक निष्क्रिय पारिराख्न सक्दैन । तर, बैंकिङ र डिजिटल कारोबारलाई बढाउने गरी बाध्यकारी नीति नियमहरु बनाउन सक्छ । 

क्यासलेस कारोबारलाई बढाउने हो भने र सबै कारोबारलाई ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली विकास गराउने हो भने कालोधन थुपार्ने क्रम आफैं निरुत्साहित हुन्छ । 

यही बुझेर हालसालै राष्ट्र बैंकले एटीएमबाट झिक्न पाइने रकमको सीमा घटाएको छ । एक पटकमा २० हजार, दिनमा ५० हजार र महिनामा ३ लाख मात्रै झिक्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नगदको कारोबार घटेर डिजिटल कारोबार बढाउन मद्दत पुग्छ ।  

डिजिटल कारोबारको प्रवद्र्धनले पैसा प्रणालीभित्रै चल्छ र कारोबारहरु ट्रयाक हुन्छ । जसले गर्दा कालोधन घरमा थुप्रिने जोखिम कम हुन्छ । 

फेरि सबै कालोधन नगदकै रुपमा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । जेनजी आन्दोलनकै क्रममा कतिपय नेताका घरमा विदेशी मुद्रासमेत सञ्चित गरेर राखेको भिडियोहरु देखिएको थियो । ठूला काण्डमा घुससमेत विदेशी बैंक खातामा लिनेसम्मका हर्कत सार्वजनिक भइसकेका छन् ।  

यसले के देखाउँछ भने कालोधन नेपाली पैसामा मात्रै सञ्चित छैन । कालोधनहरु आज पनि सुन, डलर र सहकारीहरुका निक्षेपका रुपमा सुरक्षित भएर बसेको विज्ञहरुले नै बताउने गरेका छन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागमा पूर्वमहानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईकै कुरा सुनौं । 

त्यसैले नोटबन्दी गर्नुभन्दा सबै कारोबारलाई ट्रयाकिङ गर्ने गरी डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाउनु आजको दिनमा उत्तम उपाय हो । नेपाल त्यो बाटोमा अग्रसर पनि छ । 

तर, नोटबन्दी नै गर्ने हो भने पनि छोटो समयभित्रै पैसा साट्ने गरी हैन, लामो समय दिएर शंकास्पद कालोधन राख्नेहरुमाथि पर्याप्त अनुसन्धान र कारवाही हुनसक्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।

नत्र भारतमा जस्तै नोटबन्दी भएर जनताले दुःख पाउने अनि कालोधनवालाहरुले आफ्ना पैसा साट्न भरियाहरु लगाएर नोटबन्दी नै असफल बनाउने जोखिम हुन्छ ।