आफ्नो शेयर रहेको कम्पनीलाई मुद्दा नचल्ने निर्णयले महान्यायाधिवक्ता विवादमा

आफैं लगानीकर्तामध्ये एक । छोरी त्यही काम गर्ने । अनि सानिआमाकी छोरी अध्यक्ष । त्यही संस्थाविरुद्ध मुद्दा कसरी चलाउनू ? 

त्यही निर्णय गर्दा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी गम्भीर विवादमा मुछिएकी छन् । 

सुरुमा घटना के हो भन्ने बुझौं  । गत असारमा काठमाडौं बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटी डायग्नोस्टिक प्रालिले १८ वर्षमुनिका किशोरीहरुको अवैध रुपमा डिम्ब संकलन गरेर निःसन्तान महिलाहरुलाई ट्रान्सफर गरेको सूचना सीआईबीले पायो । 

यसले पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा फस्टाएको आईभीएफ बिजनेसमा अवैधानिक काम भइरहेको संकेत गर्‍यो ।

अनुसन्धानका क्रममा निःसन्तान दम्पत्तिबाट मोटो रकम लिने अनी किशोरीहरुलाई १०/२० हजार दिने गरेको देखियो । सीआईबीले होप फर्टिलिटीका सञ्चालक डा. असिम अधिकारी, डा. स्वस्ति शर्मासहित ५ जनालाई पक्राउ समेत गर्‍यो ।

सीआईबीमा उनीहरुको बयान हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी आफैं पनि पुगेकी थिइन् ।

किनकी यो संस्थाको अध्यक्ष डा. स्वस्ति शर्मा भण्डारीकी सानिआमाकी छोरी, नातामा बहिनी हुन् । भण्डारी आफैं २३ प्रतिशत शेयर होल्डर हुन् । अनि उनको छोरी यही संस्थामा काम गर्थिन् । 

अनुसन्धान सकेर सीआईबीले भदौमा अभिभावकको मञ्जुरी नलिई किशोरीहरुबाट पीडादायी तरिकाले डिम्ब निष्कासन गरेको प्रतिवेदन दियो । यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसारको कसुर हो । 

सीआईबीको प्रतिवेदन हेरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो । कुनै सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ताबाटै सदर हुनुपर्छ ।

त्यसैले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पुग्यो । त्यहाँबाट पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय सदर भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म पुग्यो । 

रोचक के छ भने यो फाइल आइपुग्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नेतृत्वमा होप फर्टिलिटीकी लगानीकर्ता सविता भण्डारी आफैं थिइन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २९ गते महान्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई नियुक्त गरिन् । 

असोज ३० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज उप्रेतीले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे ।

यो मुद्दा अदालतमा पुगेको भए होप फर्टिलिटीले अवैध काम गरेको हो कि होइन भन्ने निरुपण हुने थियो । तर होप फर्टिलिटीमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको संलग्नताका कारण मातहतका निकाय प्रभावित भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

हामीले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसँग पनि कुरा गर्‍यौं । उनले यो फाइल आफ्नो टेबलमा आएको स्वीकार गरिन् । आफूले हेर्न मिल्दैन भनेर फर्काएको बताइन् । 

साथै यो घटनामा मुद्दा चल्ने आधार नदेखिएको पनि जिकिर गर्दै भनिन्, ‘यसमा मलाई जोड्न मिल्दैन ।’