झापामा बन्ने ३ अर्बको बहुतले पार्किङको नालीबेली

झापाको दमक पूर्वप्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर हो र उनको चुनाव क्षेत्र झापा–५ पनि यही क्षेत्रमा पर्छ । 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको झापा खण्ड अहिले विस्तारको काम भइरहेको छ । यही राजमार्गमै जोडिएको छ दमक बसपार्क । 

तर, बिर्तामोड, भद्रपुर र काकडभिट्टा अनि इलामतर्फ जाने गाडीहरु दमक बसपार्कमा खासै छिर्दैनन् । दमकभन्दा पूर्वबाट छुटेर आएका गाडी पनि दमक बसपार्कभित्र जाँदैनन् । 

सडकमा जहाँ पनि बस रोकेर यात्रु चढाउने नेपालको यातायात प्रणालीका कारण मान्छे बस चढ्न बसपार्कमै गइरहनु पर्दैन । त्यसैले बसहरु पनि बसपार्कमा छिर्न खोज्दैनन् । 

त्यसैले दमक बसपार्कमा गाडीको चाप धेरै छैन । पार्किङ गर्ने बसहरु पनि थोरै नै छन् । धेरै गाडीको अन्तिम गन्तब्य दमक नहुने भएकाले पनि यहाँको बसपार्क खाली–खाली हुनु नौलो होइन । 

यो बसपार्क दमक क्षेत्रका लागि चाहिँ महत्व कै छ । किनकी दमकबाट विभिन्न गन्तब्यमा छुट्ने बसहरु यहीँबाट नै बाटो लाग्छन् ।

वर्षायाममा यो बसपार्कमा डुबानको समस्या छ । त्यसैले वर्षायाममा यो बसपार्कभित्र आफ्ना गाडी राख्न चालक र व्यवसायीले खासै रुचाउँदैनन् । बरु राजमार्गकै दायाँ–बायाँ रोक्छन् । 

वर्षायाममा डुबानमा पर्ने समस्याका कारण यो बसपार्कको स्तरोन्नती गर्न माग हुँदै आएको छ । 

५ वर्षअघि नै सरकारले दमक बसपार्क सुधारका लागि अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन सकेर यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार भयो । त्यतिबेला प्रधामनन्त्री थिए, केपी शर्मा ओली । 

डीपीआर बनाउने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यो बसपार्कलाई सुधार गर्ने मात्रै हैन, यो ठाउँमा मल्टिस्टोरी पार्किङ तयार गरेर देशकै नमूना बसपार्क बनाउने अवधारणा सुनाए । त्यसपछि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै नमूना बसपार्क परियोजनाका रुपमा बन्यो । 

डीपीआर अनुसार दमकमा भव्य मल्टिस्टोरी पार्किङ बन्ने भयो । डीपीआर अनसार दमक बसपार्कमा १० तलामा गाडीहरु पार्किङ गर्न मिल्ने गरी पार्किङ भवन बनाउन खोजिएको छ । सँगै वरपर बगैंचासहित अत्याधुनिक बस काउन्टर र रिक्रियसन सेन्टर समेत निर्माण गर्ने योजना छ । 

डीपीआर बनाउँदा पनि यसको व्यवसायिक सम्भाव्यताबारे खासै बहस गरिएन । सुरुमा यो परियोजनामा नगर विकास कोषको ऋण रकम खर्च गर्ने भनिएको थियो । तर, डीपीआर बनेपछि यो परियोजना नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर बनाउन सकिने अवस्था नै देखिएन । 

किनभने त्यतिबेलै २ अर्ब ७४ करोडको लागत अनुमान थियो । त्यो लागतअनुसार प्रतिफल नआउने देखिपछि नगर विकास कोषले ऋण दिनसक्ने अवस्था पनि रहेन । 

त्यसमाथि त्यत्रो ऋण लिएर दमक नगरपालिका एक्लैले बसपार्क बनाउन कठिन थियो । अर्थात् ऋण लिएर १० तले पार्किङ बनाउन व्यवसायिक रुपले सम्भाव्य रहेन ।  

यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो परियोजनामा सरकारले आफ्नै स्रोतबाट रकम हाल्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले यो परियोजनाले भविष्यमा प्रतिफल दिनसक्ने तर्क गर्दै उचित समयमा यसको निर्माण थाल्ने आश्वासन यातायात व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दालाई दिएका थिए । 

यो परियोजनाको ५ वर्षअघि नै निर्माण सुरु हुन सक्थ्यो । तर, त्यतिबेला दमक भ्युटावर निर्माण सुरु हुन लागिसकेको थियो । त्यसमा पनि ठूलो रकम लाग्ने भएकाले ओलीले बहुतले पार्किङमा पनि बजेट हाल्न केही समय पर्खिनुपर्ने बताएका थिए । भ्यूटावरको निर्माण सकिनासाथ बसपार्कको निर्माण थाल्ने उनको योजना थियो । 

भयो पनि त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा दमक भ्यूटावरको निर्माण सकियो, उद्घाटन भयो । टावरमा अनुत्पादक खर्च गरेको भनेर ओलीको आलोचना गर्नेहरु प्रशस्तै छन् । तर, दमक भ्यूटावर चलाउन ध्यान दिनुको साटो ओली बहुतले बसपार्कतिर मोडिए । उनी दमकमा बहुतले बसपार्क पनि बनाइछाड्ने योजनामा थिए । 

त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो आयोजनाका लागि १० करोड बजेट छुट्याउन लगाए । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको यो आयोजनाको यसै वर्षभित्रै ठेक्का लगाउने तयारी हुँदै थियो । आयोजनाको ठेक्का लागेपछि ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन दिने प्रयोजनका लागि ३ करोड छु्ट्याइयो । करिब ३ अर्बको यो परियोजनाको लागि आगामी वर्षहरुमा ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने अवस्था थियो ।

तर, जेन–जी आन्दोलनका कारण ओली सत्ताच्यूत भए । उनी सत्ताबाहिर पुगेपछि नागरिक सरकार बन्यो । अर्थमन्त्री बने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल । उनले राजनीतिक पहुँचका आधारमा राखिएका धेरै साना योजनामा बजेट कटौती गरिदिए । 

अनि शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले पनि राजनीतिक उद्देश्यले राखिएका र छिटो प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना कटौतीका लागि कर्मचारीलाई अध्ययन गर्न लगाए । त्यसअनुसार करिब साढे ९ अर्बका आयोजनाहरु पहिचान भए । त्यसैभित्र परेको छ, झापाको १० तले मल्टिस्टोरी पार्किङ आयोजना । 

मन्त्री कुलमान घिसिङले संसदीय समितिमा नै यसलाई अनावश्यक योजना भनेका छन् । 

यति भएपछि यस वर्ष त ओलीको योजनाअनुसार दमकमा बहुतले पार्किङ बनाउन ठेक्का नलाग्ने नै भयो । तर, चुनावपछि बन्ने सरकारले यो परियोजनालाई आगामी वर्षमा निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने निश्चित छैन । 

यदि फेरि केपी शर्मा ओली शक्तिमा आएको अवस्थामा यो बसपार्क बन्नेमा आशंका छैन । किनभने विरोध हुँदैमा वा प्रश्न उठ्दैमा ओलीले आफ्नो योजना रोकेको उदाहरण खासै छैन ।

यसरी आफू सत्ता र शक्तिमा भएका बेला ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी ठूला आयोजना केन्द्रित गरेका छन् भन्ने अरु पनि केही उदाहरणहरु हेरौं । 

दमकमा आफ्नै पालामा शानदार टावर ठड्याउने चाहनाअनुसार ओलीले दमकको दापगाछीमा भ्यूटावर बनाए । त्यो भ्यूटावरको हाल के छ सबैलाई थाहा छ । डीपीआर अनुसार आज यो भ्यूटावर मल्टीपर्पोज कम्प्लेक्सका रुपमा चलिरहेको हुनुपर्ने हो । 

यहाँ स्थानीय कृषि उपजको बजारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र औद्योगिक प्रर्दशनी स्थलदेखि होटल  रेस्टुरेन्टहरुसम्म चल्नुपर्ने हो । तर, बजारदेखि निकै पर टावर बनाएपछि त्यसको उपयोग हुनसक्ने कुरै भएन । 

ओलीले चीनले बनाउने औद्योगिक पार्क पनि दमकमै लगेका थिए । रतुवा खोलाको किनारमा ५ वर्षअघि नै ६४ अर्ब लगानीको औद्योगिक पार्क शिलान्यास गरिएको छ, तर त्यो कहिले बन्छ भन्ने पत्तो छैन । 

ओलीले संघीय सरकारको ३० करोड बजेटमा कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सभागृह पनि दमकमै बनाउन लगाए । तर, त्यो सभागृह बनेको एक वर्षसम्म पनि चल्न सकेको छैन । 

सरकारको लगानीमा बनेका यति महँगो संरचना अहिलेसम्म उपयोगविहीन रहेको अवस्थामा पनि ओलीले अरु ठूला आयोजना दमकमा लगिरहेका छन् । 

अरु छाडिदिनुस्, चुरे क्षेत्रको रोड नेटवर्कलाई समेटेर घोषणा गरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग समेत जबर्जस्ती दमक हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिकैबाट रेखांकन गराउन लगाएका थिए ओलीले । 

यही वर्ष बजेटमा भएको मनपरी हेरौं न । यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ खर्ब ५१ अर्ब बजेट पाएको छ । त्यसमध्ये झापाले मात्र करिब साढे २ अर्ब ४६ करोड ३६ लाख बजेट पाएको छ । 

यो बजेट झापामा बनिरहेका र विस्तार भइरहेका राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका सडकमा लागि छुट्याइको हो । यो मन्त्रालयको कुल बजेटको करिब २ प्रतिशत बजेट झापाका स्थानीय सडकमा परेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रातो किताबको सिंगै अनसूची २७ त झन् ओलीको निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रमको मात्रै हो । ओलीको निर्वाचन क्षेत्रका ६९ करोड बजेट यही एउटा अनुसूचीका कार्यक्रहरुका लागि दिइएको छ । नियमित शीर्षकका बजेटमा पनि ओलीको निर्वाचन क्षेत्रका कयौं सडक योजनामा बजेट परेका छन् ।

अनुसूची २७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रको अधिकांश सडक मार्गहरु कभर हुने गरी ११ वटा आयोजना छन् । एउटै आयोजना ३ करोडदेखि २० करोडसम्मका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सबै सडकलाई कालोपत्रे गर्ने गरी नै यो कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । 

तपाईंलाई लाग्ला यो निर्वाचन क्षेत्रमा यति मात्रै कार्यक्रम होला । होइन, मन्त्रालयको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम, स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक लगायतका कार्यक्रम हेर्नुभयो भने पनि यो निर्वाचन क्षेत्रका अरु साना सडकहरुमा करोडौं रकम हालिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै हैन, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपनी मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालयको बजेटमा पनि यसैगरी विभिन्न पूर्वाधार योजना घुसाइएका छन् । 

यो वर्ष त त्यतिले नपुगेर ओलीले आफ्नो र सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवको निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टा–छुट्टै बजेट कार्यक्रम बनाउन लगाएका थिए । 

नियमित कार्यक्रममा प्रायः सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बढी बजेट र कार्यक्रम हाल्ने हाम्रो बजेटको पुुरानै रोग हो । भोट, ठेक्का, जग्गाको मूल्य बढाउने नियत र

कमिसनका लागि पनि योजनाहरु हालिएका उदहारणहरु प्रशस्तै छन् ।   

तर, यस्ता शक्ति र पहुँचका भरमा राखिएका आयोजनाहरुले स्थानीय क्षेत्रमा दिएको लाभ र हानिको विश्लेषण कहिले पनि भएको छैन । 

सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित भएर विकास आयोजना कार्यान्वयन भयो भने त्यसले प्रतिफल पनि छिटो दिन्छ । जसले सरकारको आयस्रोत बढ्छ र थप ठूला परियोजनाहरुमा थप लगानी गर्न सहयोग पुग्छ । 

तर, नेता र प्रशासकलाई मन लागेको ठाउँमा जस्तो पनि आयोजना खडा गर्दै अनुत्पादक खर्च गर्ने सिलसिलाको पछिल्लो उदाहरण दमकको बहुतले बसपार्क हो नै । 

यसो भन्दै गर्दा प्रश्न उठ्न सक्छ, दमकमा बहुतले पार्किङ बन्न हुँदैन त ? हुन्छ । 

तर त्यसमा लगानी गर्नुअघि सरकारले यी कुराहरु हेर्नैपर्छ, अहिले त्यो ठाउँमा १० तले नै बनाउन जरुरी छ ? दमकमा ३ अर्बमा बन्ने पार्किङले कसलाई कति लाभ हुन्छ ? 

त्यसले कति वर्षमा लगानी उठाउँछ ? त्यो बहुतले पार्किङ बनाउनु भन्दा देशभर बजेट अभावले अलपत्र भएका पुल वा अरु कुनै छिटो प्रतिफल दिने आयोजना ठीक हुन्छ कि ? 

२ अर्बको दमक भ्यूटावर नै उपयोगमा ल्याउन नसकिएका बेला दमकमै अर्को ३ अर्बको सेतो हात्ती खडा गर्नु उचित हुन्छ होला त ?