हितेन्द्रदेव शाक्यको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला

हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन प्रक्रिया नै पूरा नगरेको भन्दै अदालतले मन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको उल्लेख गरेको छ । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भएपछि कुलमान घिसिङले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसै आधारमा मन्त्रिपरिषदले असोज ५ गते शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा पठाएको थियो र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । 

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई  कार्यसम्पादन सम्झौता लेखिएको प्रक्रिया अनुसार मात्र हटाउनुपर्ने भनेको छ । त्यसो नगरेका कारण मन्त्री कुलमानको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको अदालतले ठहर गरेको हो । 

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश