हेटौंडामा फेरि चल्नसक्छ डोजर, त्रिभुवन र कान्ति राजपथमा के हुन्छ ?

सडक विभागले हेटौंडामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि भनेर डोजर चलायो । जसले गर्दा एकै पटक ५३० भन्दा बढी घरहरु भत्काइयो ।

सडक विभागले मंसिर २० गतेसम्म घर खाली गर्न घरधनीहरुलाई अल्टिमेटम दिएको थियो र सडक सीमा खाली गर्न भनेको थियो । तर घरधनीहरुले त्यसको वास्ता गरेनन् किनभने सडक विभागले पटक पटक यस्तो सूचना निकालिरहेकै थियो । तर, यसपटक मंसिर २० गते शनिबारका दिन पारेर सडक विभागले धेरै वटा डोजर प्रयोग गरेर हेटौंडालाई एकै दिनमा तहसनहस बनायो । 

हेटौंडाको मूल बजारमै डोजर चल्यो र बजार क्षेत्र अहिले तहसनहस बनेको छ । बजार हेर्दा अहिले त्यो युद्धग्रस्त क्षेत्र जस्तो देखिन्छ । हेटौंडामा किन यसरी डोजर चलाइयो अनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोक्न भन्दा भन्दै सडक विभागले किन बल प्रयोग गर्‍यो ?  यसबारे नेपाल शोका लागि रवीन्द्र घिमिरेले हेटौंडाका सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीसँग गरेको कुराकानी : 

हेटौंडामा डोजर चलाएर मानव बस्तीलाई नै सखाप नै परियो । त्यो चाहिँ अमानवीय पनि भयो भन्ने आवाज पनि उठेका छन्, के कारणले गर्दा त्यो राति ४ बजे नै गएर डोजर चलाउनुपर्ने अवस्था आयो ? 

यो विषय एकाएक उठान भएको होइन, हामीले सडक सीमा संरक्षण गर्नुपर्ने नै थियो । त्यसको लागि विगत २०६०/६१ देखि नै प्रयास भएको देखिन्छ र २०७३ सालमा सूचना प्रकाशित गरेरै  यो अभियान थालेका थियौं ।

त्यसपछि २०८० सालमा पनि यो अभियान थालियो । तर विविध कारणले रोकिन पुग्यो । अहिले राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा राजपत्रमा जति तोकिएको छ, त्यसलाई मात्रै हामीले संरक्षण गर्न खोजेका हौं । 

तपाईंहरुले डोजर हानेको घर भएको जग्गाको लालपूर्जा सडक विभागसँग छ ?

हामीले यहाँ तथ्यांकहरु पनि हेर्‍यौं, केही चाहिँ सरोकारवाला व्यक्तिहरुले राजमार्ग क्षेत्रभित्र घर बनाउँदा नगरपालिकामा गएर राज्यले चाहिएका वखत हामी यो बिना पैसा छोडदिन्छौ है भन्ने कबुलियतनामा गरिएको छ । 

त्यही अनुसार सडक सीमाभित्र घरहरु बनेका हुन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अहिले हामीले जति गर्न खोजेका छौं, यो अभियान राजमार्ग ऐन २०२१ लाई टेकेर गरेका छौं । राजमार्ग ऐनसँगै सम्मानित सर्वोच्च अदालतका विभिन्न मितिका फैसलाहरुलाई  आधार बनाएका छौं । 

राजमार्ग ऐन आइसकेपछि सडक सीमा तोकियो, जब जग्गा प्राप्ति ऐन र राजमार्ग ऐन आयो, त्यसमा त्यतिबेला नै यो जग्गा प्राप्त भइसकेको मान्नुपर्ने भनिएको हुनाले यसमा क्षतिपूर्ति दिइरहनुपर्ने आधार देखिदैन भनेर विभिन्न मितिका फैसलाहरु छन् । 

त्यसकारण हामीले हाम्रो जुन क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रको मात्रै अतिक्रमण हटाउन खोजेका हौं । अतिक्रमण हटाएर सडक सीमा संरक्षण गर्न खोजेका हौं । राजमार्ग ऐनले तोकेको जुन सीमा छ, जुन फासला छ, त्यो सीमाभित्रको ठाउँ चाहिँ खाली गर्नुपर्‍यो भनेर मात्रै गरिएको हो । 

सँगै सम्मानित अदालतको फैसलाहरुमा सडकको केन्द्रबाट २५–२५ गज सडक विभागको नै हो भनिएको छ । यसमा सडकले आफ्नो एक्टिभिटी गर्न पाउँछ ।  त्यसअनुसार २५–२५ गजभित्र चाहिँ घरधनीहरुको सम्पत्तिको हक पुग्ने देखिँदैन । 

अब २५ गज र २५ मिटरको कुरा पनि गरौं, राजमार्ग  ऐन २०२१ ले सडकको सीमा क्षेत्र राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा २५–२५ गज तोकेको छ भने सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ आइसकेपछि सडकको सीमा चाहिँ २५–२५ मिटर भनिएको छ ।

अब २५ गजबाट २५ मिटरभित्र जानुपर्‍यो भने क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर जानू भन्ने अदालत अदालतको फैसला छ । 

अहिले हाम्रो हक लाग्ने २५ गजको सीमा मात्रै संरक्षण गर्न खोजेका हौं । अब बाहिर जानुपर्‍यो भने जति जान्छ व्यक्तिको जग्गा जान्छ, हामी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढाउछौं । 

तपाईंहरुले १५ दिने सूचना निकाल्नुभयो, १५ दिन पुगेको भोलिपल्टै अदालतको अन्तरिम आदेश आइसकेपछि पनि किन डोजर चलाउनुभयो ? अदालतले रोक्नू भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ किन जानुभयो डोजर लिएर ?

हामी कानुनी राज्यका मान्छे हौं । कानुनको परिपालन गर्नुपर्छ । त्यसको पनि एउटा विधि र प्रक्रिया हुन्छ । अब मिडियामा आएको कुरालाई हामीले आधिकारिक रुपमा लिन सक्दैनौं किनभने यहाँहरुलाई थाहै छ कहिलेकाही फेक न्युजहरु पनि आइदिएको हुन सक्छ । अदालतबाट हामीलाई २१ गते बिहान दिउँसो १२ बजेर ४६ मिनेटमा जब आदेश तामेल भयो, त्यसपछि अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै हाललाई हामीले त्यो काम स्थगन गरेका छौं । 

तपाईंहरुले त्यो अदालतको आदेश औपचारिक रुपमा नआएसम्म चाहिँ त्यसलाई मान्नु हुन्न ? 

हो, त्यही नै हो । 

तर, सामाजिक सञ्जालमा त यत्रतत्र नै थियो, तपाईंहरुले देख्नुभएन ? 

कतिपय कुरा मैले तपाईंलाई सेयर गर्न पनि नमिल्ला । सामाजिक संजालमा यस्ता केही केही कुराहरु पनि आए, जुन मिथ्या थिए । मैले नाम लिन मिलेन, तर, केही व्यक्तिहरु प्रहरीको कस्टडीमा पनि जानुपरेको देखिन्छ । 

त्यसकारण विधिवत आउनै पर्छ । त्यसपछि मात्रै हामीले विश्वास गर्छौं । विधिवत आएको कुरा मात्रै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । मिडियामा मात्रै आएका सबै चिजलाई आधिकारिक मानिँदैन । अदालतको नियमावली अनुसार पनि तामेल भएको मितिबाट हामीले आदेश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अनुसार अदालतको आदेश आएपछि अहिलेलाई स्थगन गरेका छौं । 

विस्तारको काम स्थगन त गर्नुभयो, तर भत्काएर छोडेको संरचनाहरु त्यतिकै रह्यो  । अब तपाईंहरुले के गर्नुहुन्छ ? 

हामीले सुरुमा १५ दिनको सूचना निकाल्यौं । हरेक दिन हामीले एफएमबाट पनि सडक सीमा खाली गरिन्छ भनेर सूचना दिएका थियौं । त्यसपछि गएर माइकिङ पनि गरेका थियौं । अटेरी गर्नेहरुको घरमा डोजर चल्यो । 

केही चाहिँ व्यक्तिहरुले हामीलाई आफ्नो सामान निकाल्नलाई केही समय दिनुस् भन्नुभएको छ, उहाँहरुले आफैं स्वेच्छिक हिसाबले पनि गरिराख्नुभएको छ । अब हाम्रो चाहना के हो भने कुनै मटेरियल रि–युज गर्न सकिन्छ भने उहाँहरुले लिन सक्नुहुन्छ । रि–युज गर्न नसक्ने चिजहरुलाई हामी म्यानेजमेन्ट गर्छौं । 

तर अब सम्मानित अदालतमा २६ गते छलफल छ, त्यहाँ जे टुङ्गो लाग्छ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं । 

तपाईंहरुले जुन घरको अगाडिको भागमा डोजर चलाउनुभएको छ, तर, सडक सीमा खाली त भइसकेको छैन । घरमा पछिल्ला भागहरु घरधनीले नै भत्काउनुपर्ने अवस्था छ । यदि घर धनीले मान्नुएन भने दोस्रो चोटी पनि त्यहाँ डोजर चल्छ ?

केहीले स्वेच्छिक रुपमा आफैंले खाली गर्दै हुनुहुन्छ । हामीले डोजर चलाउँदा कतिले घर नै पुरै लडाइदिनु, मलाई झञ्झट हुन्छ भनेको हुनाले हामीले साना तिना संरचनाहरु लडाइदिएका छौं । अब उहाँहरुले आफैंले खाली गर्नुभयो भने इट्स ओके,  गर्नुभएन भने त हामीले प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्छ । त्यहाँ जे स्क्र्याप मेटरियल जुन अवस्थामा छ, त्यो अवस्थामा त राख्नु पनि भएन । 

भन्नुको मतलब घरधनीले अब आफ्नो घर भत्काउने प्रोसेस सुरु गरेनन् भने दोस्रो पटक पनि डोजर चल्न सक्छ ? 

यदि अदालतले बाटो खोल्यो भने सक्छ, अदालतको आदेशको त हामीले सम्मान गर्नैपर्छ । यदि घरधनीले बाँकी त्यो घरहरु भत्काउन लाग्नुभएन भने प्रोसेस अनुसार जान्छ । किनभने त्यो कुरा त हामीले सूचनामै उल्लेख गरेका छौं । 

गोरखापत्रमा जुन हाम्रो सूचना प्रकाशित थियो, त्यसमा के–के स्टेपमा कसरी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रष्ट उल्लेख गरेका छौं । र त्यही सूचना अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं । 

हेटौंडामा सडक विस्तारको बहस चलेको धेरै भयो । यसपालि के कारणले तपाईंहरुलाई काम फत्ते गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ? 

यो एउटा नियमित गर्नुपर्ने काम हो । सडक सीमा संरक्षण पहिल्यै गर्नुपर्थ्यो, अहिले हामीले गर्‍यौं । हामीले कुनै धेरै ठूलो काम गरेका छैनौं, अबको महत्वपूर्ण स्टेप चाहिँ के हुन्छ भने अब सडक सीमा प्राप्त गरिसकेपछि यसको स्तरोन्नति चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो । 

२५ गज त त्यतिकै प्राप्त गर्नुहुन्छ, बाँकी २५ मिटरको जग्गा पाउन त मुआब्जा पनि दिनुपर्छ । अब हेटौंडाको स्तरोन्नति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ ?

पूर्वपश्चिम राजमार्ग एसियाली मापदण्डको सडक हो । अब यसमा अरु शहरमा पनि जुन मापदण्डमा काम भएको छ, त्यो मापदण्डमा काम गर्नलाई यदि हामीलाई २५ गजले पुग्यो भने हामी २५ गजभित्रै सीमित गर्छौं । 

२५ गज भन्दा बाहिर जानुपर्ने भए त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्छौं । त्यसको लागि हामीले पहिले त्यो क्षेत्रको डीपीआर सम्पन्न गर्छौ । डीपीआरमा कति जग्गा लिनुपर्छ भन्ने आउँछ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौं । 

त्यसो भए यो सडकको विस्तार लगभग पक्का पक्की नै भयो ? 

विस्तार त गर्नै पर्‍यो । 

अब हेटौंडा सेक्टरको लागि छुट्टै सडक डिभिजनले ठेक्का गर्छ कि यो राजमार्गकै आयोजना अन्तर्गत ठेक्का भएर अगाडि बढ्छ ? 

हामीले डीपीआर बनाउँछौं, सडक विभागमा पेश गर्छौं, विभागले कुन मोडालिटीमा गर्ने निर्णय गर्छ, त्यसअनुसार हुन्छ । डिभिजनलाई नै अधिकार दियो भने हामीले नै गर्छौं । ९ किलोमिटर जतिको काम हो, हामी सक्छौं । 

चितवनमा पनि भरतपुर डिभिजनले नै गरेको हो । वीरगञ्ज पथलैया यहाँ सडक पनि बन्यो । तर अब विभाग र मन्त्रालयको के निर्देशन हुन्छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ । डिभिजनबाट गर्नुस् भनियो भने हामी गर्छौं, हैन आयोजनाबाट भन्ने भयो भने त्यसैअनुसार हुन्छ । म कार्यान्वयन तहको मान्छे भएको हुनाले अब मैले चाहिँ आदेश पर्खिनुपर्छ ।  

अब हेटौंडाको सडक कस्तो बन्छ त ? सहरमैत्री बन्छ कि राजमार्ग नै कायम गरेर बन्छ ? 

अहिलेको अभ्यास हेर्दा इटहरी, बुटवलमा र नारायणगढमा जे भयो, त्यही हुन्छ । अब त शहरबाट राजमार्ग गए पनि हाइ स्पिडदेखि लिएर स्लो लेन्थसहित युटिलिटी डक्टसहितको सडक पूर्वाधार बन्छ । हामीले फुटपाथ र साइकल लेनसम्म कल्पना गरेका छौं । यो अर्बान रोड पनि भएको हुनाले यसमा चाहिँ त्यसभित्र जुन कम्पोनेन्टहरु चाहिन्छन्, त्यो समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । 

हेटौंडा बसपार्क राजमार्गमा छैन, बाइपास भएर बल्ल बसपार्कमा आइपुगिन्छ । बाइपास नगरिकन बसपार्क पुग्न सम्भव छैन । अब सडक विस्तारपछि बसपार्क के गर्नुहुन्छ ? 

हामी सरोकारवालासँग सरसल्लाह गर्छौं । त्यसको लागि जग्गा पनि चाहिन्छ । त्यस्तो उपयुक्त ठाउँ छ भने अब बसपार्क निर्माण गर्नुपर्छ । तर, यो सडक विभागसँग मात्रै जोडिएको विषय भएन, सरोकारवालाको छलफलबाट मात्रै टुङ्ग्याउन सक्छौं । 

पूरा कुराकानी यो भिडियोमा हेर्नुस्