रास्वपाले संविधान चलाउन सक्छ ? राष्ट्रपति के गर्छ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत मागेको थियो, जनताले एक कदम अगाडि बढेर दुई तिहाईको शक्ति दिए । 

२०१५ सालमा कांग्रेसले पाएको थियो । त्यसपछि अहिले नै हो, कुनै एउटा दलले दुई तिहाई बहुमत पाएको । 

दुई तिहाई केवल नम्बर होइन, जनताले दिएको अतिरिक्त शक्ति हो । हाम्रो संविधान हेर्ने हो भने संसदको संख्याको बलमा संविधान संशोधन गर्नेदेखि राष्ट्र प्रमुख र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन समेत सकिन्छ ।

यो चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो शक्ति पायो कि पाएन ? आफ्नो सांसदको बलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के–के काम गर्न सक्छ ? र के के काम गर्न सक्दैन ? 

०००० 

हाम्रो प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ । १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर, ११० जना समानुपातिकबाट आउनेछन् । र, सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभाको बहुमत अर्थात् जम्मा १३८ सिट भए पुग्छ । 

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ करिब १२५ सिट जितेको छ । 

समानुपातिकतर्फ पनि कुल खसेको मतको करिब ४८ प्रतिशत मत पाएको छ । यो मतले रास्वपालाई करिब दुई तिहाइको नजिक पुर्‍याएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा सांसद संख्या १८४ कट्यो भने दुई तिहाइ हुनेछ । रास्वपाले दुई तिहाइ पाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो थाहा पाउन केही दिन पर्खिनै पर्छ । 

तर अहिलेकै जनमत हेर्दा पनि रास्वपाको आफैंभित्रको कारण बाहेक अरु कुनै पनि दलले सरकार ढाल्न र सरकारलाई अप्ठेरो पार्न सक्दैन ।

प्रतिनिधिसभाबाट आफूले चाहेको कानुन पास गर्नसक्छ ।

हुनत हाम्रो संसद दुई सदनात्मक छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा छ । 

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको दुई तिहाइ बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा रास्वपाको एक सिट पनि छैन । 

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेश केन्द्रित दलका प्रतिनिधिहरु छन् । यही फागुनदेखि मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने ३ जना सदस्यको सिट खाली हुन्छ । त्यही ३ सिटमा रास्वपा सरकारले आफू अनुकुलका व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ३ सिट निर्णायक हुँदैन ।

त्यसैले राष्ट्रियसभामा बहुमत नहुँदा रास्वपालाई कानुन निर्माणका क्रममा केही अठ्यारो हुनसक्छ ।

सरकार बनाउने काममा राष्ट्रियसभाको कुनै भूमिका हुँदैन । प्रतिनिधिसभाको मात्र भूमिका हुन्छ । 

तर कानुन बनाउन भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैको भूमिका छ । एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनले पुन क्रस चेक गरेर पारित गर्ने वा संशोधन गर्ने अधिकार राख्छन् । 

त्यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रो संविधानले राष्ट्रियसभालाई बेवास्ता गरेर पनि कानुन बनाउनसक्ने अधिकार दिएको छ । बजेटसम्बन्धी विधेयकमा त राष्ट्रियसभाको भूमिका केवल सुझाव दिने मात्र हो । 

बजेट प्रतिनिधिसभामै पेश हुन्छ, त्यहीँ छलफल हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रियसभामा पठाउँछ । 

राष्ट्रियसभाले बजेट अर्थात अर्थसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गरेर १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाउनुपर्छ । आफ्ना केही सुझाव भए दिन सक्छ, तर त्यसलाई संशोधन गर्न वा अस्वीकार गर्न पाउँदैन । 

अरु विधेयकको हकमा चाहिँ राष्ट्रियसभाको भूमिका अलि बढी छ । 

सरकारले कुनै कानुन बनाउनुपर्‍यो वा संशोधन गर्नुपर्‍यो भने सुरुमा प्रतिनिधिसभा  वा राष्ट्रियसभा जुनसुकै सदनमा पनि विधेयक दर्ता गर्न सक्छ । राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्छ । राष्ट्रियसभाले दुई महिनाभित्र त्यो विधेयक पारित गरेर वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनुपर्छ । 

२ महिनाभित्र फिर्ता गरेन भने प्रतिनिधिसभाले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई पठाउन सक्छ । अर्थात विधेयक पारित गर्ने सवालमा राष्ट्रियसभाले गेट किपिङको काम गर्न सक्दैन । 

केवल सुझाव दिन सक्छ, त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार्न पनि सक्छ, अस्वीकार गर्न पनि सक्छ । 

यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभाबाट कानुन बनाउन रास्वपा सरकारलाई राष्ट्रियसभाले अवरोध गर्न सक्ने देखिँदैन । 

अहिले नै राष्ट्रियभामा दर्ता भएका विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गर्‍यो भने चाहिँ केही समस्या आइलाग्न सक्छ । त्यस्तो बेलामा संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ । संयुक्त बैठक भन्नाले प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी कुल ३३४ जनाको बैठक । २ किसिमका विधेयक संयुक्त बैठकमा पेश गरिन्छ । 

१ राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको विधेयक वा

२. प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयक 

यस्ता विधेयक संयुक्त बैठकको बहुमतले टुंगो लगाउनेछ । ३३४ को बहुमत अर्थात १६८ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । जुन संख्या संघीय संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग छ । त्यसैले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका विधेयक पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफू अनुकुल पारित गर्न सक्नेछ । 

संसदबाट पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले अल्झाएर सरकारलाई असहयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ । 

सामान्यतया राष्ट्रपतिले सरकारलाई असहयोग गर्न सक्दैनन् । किनकी हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई धेरै अधिकार दिएको छैन । राष्ट्रपतिले गर्ने सबैजसो काम सरकारको सिफारिसमा गर्ने भनिएको छ । तर विगतमा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा सरकारले दुई दुई पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक रोकेको नजीर पनि हामीसँग छ । 

कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिलाई के अधिकार छ भन्नेबारे हाम्रो संविधान हेरौं । 

संविधानको धारा ११३ अनुसार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुबै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

कुनै विधेयक पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक १५ दिनभित्र संसदमै फिर्ता पठाइदिन सक्नेछन् । 

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि संसदको दुबै सदनले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । तर संविधानले संसदलाई के अधिकार दिएको छ भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नु भने पनि संसदले पुनर्विचार नगरी पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्नेछ । 

संसदले पुनः पठाएपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यसैले कानुन बनाउने सन्दर्भमा रास्वपालाई राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाले असहयोग गर्न गाह्रो छ ।

००० 

दुई तिहाई पाएमा रास्वपाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हटाउन सक्छ कि सक्दैन ?

२०७२ को संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ भनिएको छ । अनि, एउटा व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति हुनसक्छ भनिएको छ ।

अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल २०७९ फागुन २५ गते निवार्चित भएका हुन् । त्यस्तै उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय प्रसाद यादव २०७९ चैत ३ गते निर्वाचित भएका हुन् । 

दुबैको कार्यकाले अझै २ वर्ष छ । 

निर्वाचित हुनुअघि राष्ट्रपति पौडेल कांग्रेसको नेता थिए भने उपराष्ट्रपति यादव जसपा नेपालको नेता थिए । संसदमा दुई तिहाइ बहुमत भएका बेला आफ्नै मान्छेलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति किन नबनाउने ? भन्ने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लाग्न सक्छ । 

रास्वपाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे हाम्रो संविधानको व्यवस्था हेरौं । 

संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भनेर संसदले उनलाई महाअभियोग लगाउन सक्छ । 

तर त्यस्तो महाअभियोग प्रस्ताव संघीय संसदको दुबै सदनको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । 

अर्थात् राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति हटाउन प्रतिनिधिसभामा मात्र दुई तिहाइ भएर हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कुल संख्या ३३४ को दुई तिहाइ चाहिन्छ । त्यसका लागि २२१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा अहिले जितेको सिट संख्याको आधारमा रास्वपाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सक्दैन । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई हटाउन नसके पनि रास्वपाले सर्वोच्चका न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुलाई भने हटाउन सक्छ । 

किनकी संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीमाथि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ संख्याले महाअभियोग लगाउन सक्छ । 

संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन,  

कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण, 

इमान्दारितापूर्णक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको

र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनेर प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले पारित गरेमा उनीहरु पदमुक्त हुन्छन् । 

संविधान संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? 

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा संविधान संशोधन गर्ने भनेकै छ । उसले संविधान संशोधनबारे वाचापत्रमा के भनेको छ हेरौं । 

सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरुबारे बहसपत्र तयार गर्नेछौं ।’ 

संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार, सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप । 

हाम्रो संविधानको धारा २७४ अनुसार सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक सबै विषय संशोधन गर्न सकिन्छ । 

अर्थात शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र सबै विषयमा संविधान संशोधन हुन सक्छ । तर संविधान संशोधन त्यति सजिलो छैन । 

त्यसका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्छ । विधेयक प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्छ । 

प्रदेशको सिमाना र प्रदेशको अधिकार थपघट गर्ने हो भने प्रदेशसभाको पनि सहमति लिनुपर्छ ।

अहिले प्रदेशसभामा रास्वपाको सांसद नभएकाले प्रदेशको सीमाना र अधिकारको विषयमा संविधान संशोधन हुने सम्भाव नै छैन । 

प्रदेशसभाको सहमति नचाहिने विषयमा संविधान संशोधन गर्न पनि रास्वपासँग आवश्यक संख्या छैन । किनकी संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ । 

रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ पुर्‍याउन सक्छ, तर राष्ट्रियसभामा दुई तिहाइ पुर्‍याउन गाह्रो छ । 

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बनाएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन सक्नेछ, आफूले भने अनुसार काम गरेन भने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा बिघटन गर्न पनि सक्छ । 

हाम्रो संविधानले संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा बिघटन गर्ने अधिकार दिएको छ । 

कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कुनै काम भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा बिघटन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा २३२ मा उल्लेख छ । 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन वा बिघटन गरेको छ भने त्यस्तो काम ३५ दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । 

प्रदेश बिघटनसम्बन्धी काम संघीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशसभा  ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेछ । तर त्यो संख्या पनि रास्वपासँग छैन ।