थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्सको भ्रम र यथार्थ, किन बढाइँदैछ बिमांक ?

सवारी साधन बीमा गर्दा त्यहाँ तीनवटा पक्ष हुन्छन् । 

पहिलो पक्ष–सवारी साधनको धनी सवारी चालक । 

दोस्रो पक्ष– बीमा कम्पनी, अर्थात् बीमा प्रिमियम लिएर जोखिम लिने कम्पनी । 

तेस्रो पक्ष– अरुको सवारी साधनका कारण परी घाइते हुने, ज्यान गुमाउने वा भौतिक सम्पत्ति क्षति व्यहोर्ने कुनै बाहिरी व्यक्ति । त्यही तेस्रो पक्षको सुरक्षाका लागि भएकाले यसलाई थर्ड पार्टी बीमा भनिएको हो ।

यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ, यो बीमा तपाईं र तपाईंको सवारीको होइन । तपाईंले आफ्नो सवारीको बीमा गराउने हो भने फूल कम्प्रिहेन्सिभ मोटर इन्योरेन्स अर्थात् ‘ब्यापक बीमा’ गराउनुपर्छ । 

यदि तपाईंले थर्ड पार्टी बीमा मात्रै गर्नुभयो भने बीमा कम्पनीले तपाईंको आफ्नै गाडीमा हुने क्षतिको जोखिम बोक्दैन । तपाईं आफैंलाई चोट लागेको खर्च पनि ब्यहोर्दैन । 

यसले त केवल तपाईंको सवारी दुर्घटनाका कारण अरु कसैलाई क्षति पुगेको छ भने त्यसको  आर्थिक दायित्व बोक्छ । 

कम्प्रिहेन्सिभ मोटर इन्योरेन्स तपाईका लागि ऐच्छिक हो । तर थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावलीले नेपालमा गुड्ने हरेक सवारी साधनका लागि थर्ड पार्टी बीमालाई अनिवार्य गरेको छ । सवारी नामसारी गर्दा र ब्लु बुक नवीकरण गर्दा यो बीमा गर्नैपर्छ ।

अहिले बाइकको थर्डपार्टी बीमा गर्न कम्तीमा १७ सय रुपैयाँ लाग्छ । निजी चारपांग्रे सवारी र सार्वजनिक सवारीहरुको हकमा फरक–फरक शुल्क तोकिएको छ । सवारीको इन्जिन र सिट क्षमता हेरेर शुल्क तय हुन्छ । नेपालमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले यस्तो बीमा गराउँदै आएका छन् ।  

०००

अब कुरा गरौं, यो किन सरकारले अनिवार्य गर्‍यो त ? 

नेपालमा वर्षमा २८ हजारभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुन्छन् । २५ सयभन्दा धेरैको ज्यान जान्छ । ३५ हजारभन्दा धेरै घाइते हुन्छन् । दुर्घटनामा सवारी र सम्पत्तिमा हुने क्षतिको त हिसाब किताव नै छैन । 

सवारी दुर्घटनामा सवारी धनी मात्र होइन, तेस्रो पक्ष पनि पर्छन् । मानवीय वा भौतिक क्षति हुन्छ । 

यस्तो बेला सवारी धनीले बोक्नुपर्ने क्षति कम होस् भनेर थर्डपार्टी बीमालाई अनिवार्य गरिएको हो । 

कोही व्यक्ति गाडीको ठक्करबाट घाइते भयो तर, सवारी धनीले बीमा नभएका कारण उपचार खर्च जुटाउन सकेन भने के हुन्छ ? त्यो आर्थिक भार तपाईंले घरखेत बेचेर भएपनि तिर्नुपर्छ । 

दुर्घटनामा अरुको मृत्यु भयो भने परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति सरकारले दिँदैन । अरुको गाडी वा सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो भने दुर्घटना गराउने सवारी धनीले नै सबै ब्यहोर्नुपर्छ । 

यही कारण थर्ड पार्टी बीमा गरेर सरकारले आर्थिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको हो । 

पीडितले औषधोपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्य यसमा रहेको हुन्छ । 

अनि पीडितले जतिसक्दो चाँडो आर्थिक सहायता पाओस् भन्ने पनि हो । यसले सवारीधनीको टाट पल्टिने अवस्थालाई पनि रोक्छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा ५ लाख रुपैयाँको तेस्रो पक्ष बीमा हुन्छ । यो बीमा भएपछि सवारी दुर्घटनामा तेस्रो पक्ष घाइते भएमा उपचार खर्चबापत ३ लाखसम्मको खर्च बीमा कम्पनीले व्यहोर्छ । 

तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा ५ लाख क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले ब्यहोर्छन् । 

यसबाहेक मोटरसाइकल दुर्घटना भएर अरुको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएमा २५ लाखसम्म बीमा दाबी भुक्तानी गर्छ । निजी सवारीको हकमा ५० लाखसम्म र सार्वजनिक सवारीले क्षति पुर्‍याउँदा ८० लाखसम्मको बीमा ग्यारेन्टी गरिएको छ । 

यो तेस्रो पक्षको क्षति भएको हकमा मात्रै लागु हुन्छ । तर यसले सवारीधनीलाई आइपर्ने ठूलो आर्थिक भारबाट बचाउन सघाउँछ । 

अनि दुर्घटना हुनासाथ नेपालमा सडक जाम गर्ने, गाडी जलाउने र हुलदंगा गर्ने चलन छ । कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर सहमति गर्न भनेर प्रहरी प्रशासनले पनि दबाब दिन्छ । यस्तो बेलामा मान्छेहरुलाई शान्त पार्न पनि बीमा रकम पाउने ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक हुन्छ । 

यस्तै कारणले थर्डपार्टी बीमा अनिवार्य गरिएको हो । 

अनि कहिलेकाहीँ लाइसेन्स नभएका, अवैध लाइसेन्स भएका वा शिकारु ड्राइभरले पनि ठूला दुर्घटना गराउँछन् ।

यस्तो बेलामा घाइते वा मृत्यु अनि क्षति पुग्ने तेस्रो पक्षले उपचार र क्षतिपूर्ति पाउने ग्यारेन्टी गर्न पनि यो बीमा गराइएको हुन्छ । तेस्रो पक्ष बीमाले सम्बन्धित सवारीले जुनसुकै अवस्थामा पनि अरुलाई पुर्‍याएको सबै खालको क्षतिपूर्ति दिने ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । 

००० 

अब कुरा गरौं, यति राम्रो व्यवस्था भएपनि किन मानिसहरु थर्ड पार्टी बीमामा किन रुचि दिँदैनन् भन्ने बारेमा । 

खासमा नेपालमा धेरै सवारी धनी थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्सलाई ‘बर्डन’ ठान्छन् । बेकारको मान्छन् । यातायात कार्यालयमा ब्लुबुक नवीकरण नहुने भएकाले मात्रै मान्छेहरु यसका लागि पैसा तिर्न बाध्य छन् । 

यो उदासीनताको पछाडि धेरै कारण छन् । 

पहिलो त सवारी दुर्घटना भनेको भवितव्य हो । होसियारीपूर्वक सवारी चलाउँदा गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने जोखिम कम हुन्छ । त्यसैले वर्षैसाल दुर्घटना होला भनेर यस्तो बीमा गराइरहनु पर्दा आफ्नो पैसा खेर गएको मान्छन् । 

झट्ट सोच्दा तपाईँ हामीलाई पनि किन चाहियो र यो भन्ने पनि लाग्छ ! गाडी किनेको १० वर्ष भइसक्यो, एउटा पनि दुर्घटनामा भएको छैन । थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स भनेर वर्षैसाल कति पैसा तिर्नु !

यही सोचले कतिपय यातायात कार्यालयमा दलाल समात्छन्, थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स नगरी ब्लुबुक नवीकारण गरिदिन भन्छन् । दलालले पनि त्यो कामबापत कर्मचारीलाई पैसा बुझाउँछु भनेर घुस लिन्छन् । 

इन्स्योरन्सको नक्कली कागज लगेर सेटिङमा ब्लुबुक नवीकरण पनि गर्दिन्छन् । यसले धेरैलाई लाग्छ, यो नगर्दा पनि हुने कुरा हो । सरकारले बेकारमा मलाई बाध्य पारेको हो । 

अर्को कारण भनेको थर्ड पार्टी बीमाले कसरी भवितव्यमा आर्थिक जोखिमबाट जोगाउँछ भन्ने चेतना सवारीधनीमा न्युन हुनुपनि हो । धेरैलाई दुर्घटना भइहाले कसरी थर्ड पार्टी बीमा क्लेम गर्ने भनेर थाहा पनि छैन । धेरैले थर्ड पार्टी बीमालाई सरकारी कर वा राजस्वकै रुपमा लिन्छन् ।  

अनि मानिसहरु यो बीमासँग डिट्याच हुनुको अर्को कारण पनि छ । त्यो हो यसले आफ्नो सवारीको बीमा कभर नगर्नु । आफ्नो गाडी र बाइक बिग्रिँदा एक रुपैयाँ पाइन्न भने किन यस्तो बीमा गर्ने भन्ने सोच पनि छ । बीमा कम्पनी, सरकार वा अरुको फाइदाका लागि म किन पैसा तिर्ने भन्ने सोच हाबी छ ।

खासमा थर्ड पार्टी बीमाको रिस्क सेयरिङ सिद्धान्त बुझाउन नसक्दा पनि यो बीमासँग धेरै मान्छे इरिटेट छन् । 

सबभन्दा मूल कारण चाहिँ बीमा दाबी गर्नेले भोग्ने सास्ती र बीमा कम्पनीले गर्ने व्यवहार हो । 

बीमाको मागदाबी सधैं विवाद हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालमा दुर्घटना भएपछि थर्ड पार्टी बीमाबाट पैसा निकाल्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ ।  

बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीका लागि प्रहरीको दुर्घटना प्रतिवेदन, मुचुल्का, हस्पिटलको सक्कल बिल, सरकारी डाक्टरबाट प्रमाणित पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), ब्लुबुक लगायत दर्जनौं कागज माग्छ ।

कतिपय अवस्थामा दुर्घटना भएलगत्तै बीमालाई खबर गर्नुपर्छ, बीमा कम्पनीको प्रतिनिधि बोलाउनुपर्छ भन्छ । जबकी दुर्घटना भएको बेला यो सबै गर्ने अवस्था हुन्न । 

धेरैजसो निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मागदाबी भुक्तानी गर्ने बेलामा ‘यो मिलेन, त्यो मिलेन’ भनेर ढिलासुस्ती गर्छन् । प्राविधिक गल्ती खोजेर दाबी खारेज गर्ने प्रवृत्ति छ । दुर्घटना देखाएर नक्कली पेपर बनाउने र बीमा दाबी गरेका एकाध घटनाले गर्दा पनि बीमा कम्पनीहरु सतर्कता अपनाएका हुनसक्छन् । 

तर थर्ड पार्टी बीमा दाबी गर्ने सबैलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छन्, जसको मारमा वास्तविक पीडित परिरहेका छन् । 

अनि दुर्घटना हुँदा सडकमै ‘अन द स्पट’ सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति पनि छ नेपालमा । दुर्घटना हुनासाथ प्रहरी र स्थानीयको रोहबरमा यति पैसा दिने भनेर सम्झौता गराइन्छ । यस्तो सम्झौतालाई बीमा कम्पनीले मान्यता दिँदैनन् । बीमा कम्पनीले मागदाबी अनुसार पैसा लिन कानुनी प्रक्रियाबाट आउन भन्छ । कागज पुर्‍याएको २१ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।   

यस्ता कारणहरुले गर्दा थर्ड पार्टी बीमाबारे आम मानिसहरुमा नेगेटिभ धारणा छ । सचेत मानिसहरु पनि यो बीमालाई आर्थिक बोझ मान्छन् । यो गलत हो । सँगसँगै सरोकारवाला पक्षहरुले स्वीकार गर्नुपर्ने कुुरा के हो भने थर्ड पार्टी बीमामा समस्या छ, जुन समाधान गर्न अपरिहार्य छ ।  

०००

अब कुरा गरौं, थर्ड पार्टी बीमाको रकम १० लाखको बनाउने सरकारको निर्णयले के हुन्छ भन्नेबारे । 

यसले थर्ड पार्टी बीमाको प्रिमियम शुल्क एक तिहाई वा दोब्बरले बढ्नेछ । अर्थात तपाईले गाडी, मोटरसाइकल वा स्कुटरको ब्लू बुक नवीकरण गर्दा थर्ड पार्टी बीमाका लागि तिर्नुपर्ने रकम बढ्नेछ । 

यसले बीमा कम्पनीहरुको आय र नाफा बढ्ने छ ।

अहिले हरेक वर्ष निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मोटर बीमाबाट मात्रै वर्षमा करिव १४ अर्ब हाराहारी शुल्क उठाएका छन् । यसमा थर्ड पार्टी बीमाबाट संकलन भएको प्रिमियर साढे २ अर्ब भन्दा बढी छ । 

अनि, थर्ड थर्ड पार्टी बीमाको दाबी परेर भुक्तानी गरेको रकम ७५ करोड छ । यो आर्थिक वर्ष ८१/८२ को तथ्यांक हो । यसले के देखाउँछ भने थर्ड पार्टी बीमाको प्रिमियम वापत हरेक वर्ष जति रकम संलकन हुन्छ, त्यसको निकै कम मात्र बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति वापत भुक्तानी गर्नुपर्छ । 

अब प्रिमियम बढ्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफा अझ्नै बढ्नेछ । 

अब सरकारले बीमाको कुल रकम मात्र बढाउँछ कि बीमा दाबी भुक्तानीको सीमा पनि बढाउँछ, हेर्न बाँकी छ ।

जुन अनुपातमा बीमांक बढेको छ, त्यस अनुपातमा क्षतिपूर्ति रकम पनि बढाउने हो भने घाइते हुँदा उपचार खर्चबापत ६ लाखसम्म र मृत्यु भएमा १० लाख क्षतिपूर्ति आउने अवस्था हुन्छ । यसैगरी अरुको सम्पत्तिमा क्षति पुग्दा बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने रकम पनि अहिलेभन्दा दोब्बर हुनसक्छ । 

त्यसो भएमा थर्डपार्टी बीमाको बिमांक रकम ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्‍याउने सरकारको निर्णय जायज ठहरिनेछ, नभए जनतालाई भार थप्ने र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई पोस्ने काम मात्र हुनेछ । 

०००००

बिमांक प्रिमियम र क्षतिपूर्ति रकम बढाएर मात्र थर्डपार्टी इन्स्योरेन्समा अहिले देखिएको समस्या हल हुँदैन । 

यो बीमालाई प्रभावकारी बनाउन बीमा कम्पनीहरुलाई उत्तरदायी बनाउनै पर्छ । बीमा गर्ने र बीमा दाबी भुक्तानी लने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । दुर्घटनाका घाइतेलाई भर्ना गर्नासाथ बीमा कम्पनीले सधै हस्पिटलसँग समन्वय गरेर उपचार खर्च भुक्तानी गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ ।

पीडितले सुरुमा गोजीबाट लाखौं तिरेर पछि बिल बोकेर कम्पनी धाउनुपर्ने अवस्था बन्द गर्ने ग्यारेन्टी आवश्यक छ । 

अनि कागजात बुझाएको निश्चित दिनभित्रै बाँकी रकम फस्र्योट गरिसक्नुपर्ने कडा कानुनी व्यवस्था पनि चाहिएको छ । ढिला गरेबापत बीमा कम्पनीहरुले ब्याज तिर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ । 

बीमा पोलिसीमा साना अक्षरमा राखिने शर्तहरु, जसले दाबी रोक्ने र बीमाप्रतिको विश्वास घटाउने काम गरेका छन्, तिनलाई सरल र पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।

अनि मोबाइल एप वा अनलाइन पोर्टलबाटै दुर्घटनाको फोटो, प्रहरी मुचुल्का र हस्पिटलको बिल अपलोड गरेर दाबी दर्ता गर्नसक्ने अनलाइन प्रविधि कम्पनीहरुले अनिवार्य लागू गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले पनि ‘अन द स्पट’ सेटलमेन्ट गाइडलाइन बनाउनुपर्छ । प्रहरी, स्थानीय निकाय र बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा द्रुत टोली वा त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्ने एउटा स्पष्ट कार्यविधि बनाइनुपर्छ, जसले दुर्घटना हुनासाथ सडकमै क्षतिको मूल्यांकन गरोस् ।

बीमाबाट  कम्तीमा यति रकम दिन सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । यसो भएमा पीडित पक्षले राहत पाउनेछ ।  

अनि यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरीको ट्राफिक प्रणाली र बीमा प्राधिकरणको डाटाबेस एकै ठाउँमा जोडिनुपर्छ ।

कुनै गाडीको बीमा फेल भएको छ भने ट्राफिकको सिस्टमले   स्वचालित रुपमा जरिवाना गराउने व्यवस्था आवश्यक छ ।

लाइसेन्स परीक्षामा पनि तेस्रो पक्ष बीमाको महत्व र दाबी प्रक्रियाबारे अनिवार्य प्रश्नहरु सोधिनुपर्छ । अनि तेस्रो पक्ष बीमाको फाइदाबारे सचेतना दिने योजनाहरु पनि ल्याउनुपर्छ । 

००००

समग्रमा भन्दा तेस्रो पक्ष बीमा कुनै सरकारी प्रक्रियाको हिस्सा होइन । यो जरिवानाबाट बच्ने एउटा कागज मात्र पनि होइन । यो त सडकमा यात्रा गर्ने सबैको जीवनको मूल्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हो । 

सरकारले यसको बीमा रकम १० लाख पुर्‍याउनु स्वागतयोग्य छ, तर जबसम्म सर्वसाधारणले यसको दाबी सजिलै पाउँदैनन् । तबसम्म यो कागजको खोस्टो र थप आर्थिक बोझजस्तो मात्रै बनिरहनेछ । 

अहिले नै सरकारले तय गरेको बीमा शुल्कलाई मान्छेले महँगो मानिरहेका छन् । त्यसैले शुल्क तय गर्न बनाइएको कार्यविधिलाई सच्याउनु पर्छ । नयाँ शुल्क तय गर्दा यो बीमालाई निरुत्साहित गर्ने गरी भारी वृद्धि गर्नुहुँदैन । 

ठूलो संकटबाट जोगाउने हतियार भएपनि यसलाई मानिसहरुले सरकार र बीमा कम्पनीकै कारण सकारात्मक रुपमा लिन सकेका छैनन् । अझ विशेषगरी मोटरसाइकल धनीहरुमा यो मानसिकता उच्च छ ।  

गुनासो भएपनि तपाईं आफ्नो सवारी साधनको थर्ड पार्टी बीमा कहिले पनि नछल्नुस् । भनिन्छ नि, दशा बजार बजाएर आउँदैन । अहिलेसम्म केही भएको छैन भने अब पनि केही हुँदैन भन्ने हुँदैन । 

सँगै यो थर्ड पार्टी बीमामा गर्नुपर्ने सुधारबारे पनि आवाज उठाउनुस् । ताकि सरकार अंक बढाउने मात्रै हैन, यसको विश्वसनीयता र सेवा गुणस्तर सुधारका लागि कदम चाल्न बाध्य होस् ।