महिलालाई रास्वपाको उपहार : नि:शुल्क बस यात्रा, रोकिएला हिंसा ?

रास्वपा सभापति रबि लामिछानेले २०८० को उप चुनावमा चितवनमा चुनावी नारा बनाएका थिए, ब्लु बस । उनको अवधारणा थियो, महिलालाई छुट्टै, सुरक्षित र निःशुल्क बस । उनले केही समय बस भाडामा लिएर यो सेवा दिए पनि । चितवनमा यो बस निकै चर्चित पनि भयो ।  

यो बसमा महिलाहरुले मात्रै निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने छन् । पुरुषहरु यसमा चढ्न नै पाउने छैनन् ।  

काठमाडौंमा भने सरकारले नै ‘ब्लु बस’ चलाउँदैछ । आगामी साउन १ देखि काठमाडौंमा यस्तो ब्लु बस चलाउने तयारी छ । 

सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा ब्लु बस सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

पहिलो चरणमा कम्तीमा २५ वटा ब्लु बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य थियो । अर्थमन्त्र स्वर्णिम वाग्लेले बजेट समेत छुट्याएका छन् । 

अब यही योजना अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र साझा यातायातबीच छलफल चलिरहेको छ । 

सरकारले पहिलो चरणमा ८ वटा ब्लु बस सञ्चालनमा ल्याउँदैछ । यसका लागि नेपाल सरकार र साझा यातायातबीच एमओयू गर्ने तयारी हुँदैछ । बस सेवासम्बन्धी कार्यविधि बन्ने क्रममा छ । 

त्यो कार्यविधिले यसमा महिलालाई मात्रै दिने कि वृद्धवद्धालाई समेत यो सेवा दिने भनेर तय गर्नेछ । 

विहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म बस सेवा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । 

साझा यातायातमा सीईओ भुपेन्द्र अर्यालका अनुसार ८ वटा बस चल्ने रुट भने तय भइसकेको छ । पहिलो चरणमा लगनखेल–बुढानीलकण्ठ रुटमा दुई वटा बस चल्नेछ । 

यस्तै थानकोट–नागढुंगा–त्रिभुवन विमानस्थल रुटमा दुई वटा चलाइनेछ । 

अनि चक्रपथमा चार वटा बस सञ्चालन गरिने छन् । जसमध्ये दुई वटा कलंकीबाट सातदोबाटो हुँदै कलंकीतिर र दुई वटा कोटेश्वरबाट विमानस्थल हुँदै बालाजुतिर चल्नेछन् । 

महिलाका लागि यसरी छुट्टै बस चलाउनुको उद्देश्य सार्वजनिक यातायातमा हुने यौनजन्य हिंसा, दुव्र्यवहारलाई न्यनीकरण गर्नु हो । सीईओ भुपेन्द्र अर्यालका अनुसार साझाका ब्लूबसमा सीसी क्यामेरा समेत राखिने छ । 

कति लाग्छ खर्च ? 

ब्लू बसमा यात्रुहरुका लागि निःशुल्क हुनेछ । तर त्यसको सञ्चालन खर्च हुन्छ । त्यो भने सरकारले ब्यहोर्ने छ । 

साझाले एउटा विद्युतीय बस चलाउन दैनिक करिब १० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रस्ताव छ । त्यसअनुसार सरकारले एउटा बिजुली बसका लागि ३६ लाख रुपैयाँ खर्च दिनुपर्ने छ । यसअनुसार ८ वटा जिबुली बस चलाउँदा वर्षमा २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । 

यदि डिजेल बस चलाउने हो भने त्यसको खर्च दैनिक १५ हजार रुपैयाँ हुनेछ । त्यसअनुसार प्रतिबस वार्षिक खर्च ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान सरकारले साझालाई दिनुपर्छ । ८ वटा डिजेल बस चलाउँदा वर्षमा ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ हुनेछ । 

साझा यातायातले दिएको खर्च प्रस्ताव पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटका लागि सहमति दिएपछि बस चलाउन साझा यातायात र सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने छ । 

अब केही दिनमै सबै प्रक्रिया टुंग्याएर साझाले ब्लु बस सञ्चालनको तयारी थाल्ने सीईओ अर्यालले बताए । 

००००

महिलाहरुलाई लक्षित गरेर निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने अभ्यासमा विश्वका केही सहरहरुमा छन् । सबैभन्दा ठूलो र व्यापक अभ्यास छिमेकी देश भारतमा छ । दिल्लीमा सन् २०१९ मा आम आदमी पार्टीको सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक बसमा महिलाहरुलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क यात्राको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका लागि ‘पिंक टिकट’ अर्थात् साहेली पिंक स्मार्ट कार्ड’ लागू गरेको थियो । सुरक्षाका लागि त्यस्ता बसमा मार्सल समेत खटाइएको थियो । 

अहिले तमिल नाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, पञ्जाब, केरल, आन्ध्र प्रदेश र जम्मु–कश्मीर जस्ता राज्यहरुमा पनि महिला र लैंगिक अल्पसंख््यकका लागि सरकारी साधारण बसहरुमा यात्रा निःशुल्क गरिएको छ ।

मेक्सिकोमा पनि महिलाहरुका लागि पिंक बसका नाममा यो सेवा छ । ब्राजिल र जापान, इजिप्टमा महिला मात्र चढ्न मिल्ने ट्रेन डिब्बा र बसहरु छुट्याइएको छ । तर ब्यहाँ निःशुल्क सेवा भने होइनन् । 

लक्जेम्बर्ग विश्वकै पहिलो यस्तो देश हो, जहाँ सन् २०२० देखि देशका सबै नागरिक र पर्यटकका लागि बस, ट्रेन र ट्राम पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ । माल्टामा त्यहाँका सबै बासिन्दाका लागि सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गरिएको छ । 

नेपालले भने महिलाको लागि छुट्टै र निःशुल्क बसको योजना ल्याइएको छ । सार्वजनिक बसहरुमा महिलाहरु मात्रै भएपछि सार्वजनिक यातायातमा भोग्नुपर्ने यौनजन्य हिंसा, दुव्र्यवहार कम हुने अपेक्षा छ । 

यातायात खर्च जोगिँदा न्यून आय भएका महिला, विद्यार्थी र कामदारहरुलाई पनि ठूलो राहत मिल्छ । भारतको दिल्ली र तमिलनाडुमा गरिएका अध्ययनहरूका अनुसार यस्तो योजनापछि श्रम बजार र उच्च शिक्षामा महिलाहरुको सहभागिता बढेको छ । नेपालमा पनि त्यो सम्भावना छ । 

यस्ता सेवाका केही दुर्बल पक्ष पनि छन् । कतिपय समाजशास्त्रीहरुका अनुसार महिलालाई सधैँ ‘छुट्टै’ राखेर मात्र सुरक्षित बनाउन खोज्नु दीर्घकालीन समाधान होइन । 

यसले पुरुषहरुलाई सार्वजनिक स्थलमा महिलासँग कस्तो व्यवहार गर्ने भनी सिकाउनुको साटो महिलालाई नै समाजबाट अलग्याएको अथवा भनौं आइसोलेट गरेको जस्तो देखिन सक्छ । यसले महिलाहरुलाई सुरक्षाका लागि छुट्टै राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिनसक्छ । जुन सामाजिक हिसाबले सही हुन सक्दैन । 

अनि महिला मात्र चढ्ने बस चलाउँदा आम रुपमा सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउनतिर सरकारको ध्यान कम पुग्नसक्छ । अनि जो सार्वजनिक बसमा हिंसा गर्छन्, उनीहरुको मानसिकता कसरी बदलिन्छ ? खासमा महिलाहरु जुनसुकै सवारीमा, जुनसुकै समयमा पनि ढुक्कले हिँड्न पाउनु वास्तविक सुरक्षा हो । सरकारको मूल काम त्यस्तो वातावरण बनाउनु हो ।

शहरभित्र महिलाका लागि छुट्टै बस चलाएर सार्वजनिक यातायातको विकृति घट्दैन, बरु बढ्ने जोखिम हुन्छ । 

त्यति मात्र होइन, सबै रुटमा ब्लू बस चलाउन सम्भव हुन्न । जहाँ ब्लू बस सेवा सञ्चालनमा छैन, त्यो रुटमा यात्रा गर्ने महिलाहरुमाथि हुनसक्ने यौनजन्य हिंसा चाहिँ रोक्नु पर्दैन ? एक शहरदेखि अर्को शहरलाई जोड्ने मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा के गर्ने ?

अर्को प्रश्न निःशुल्क कहिलेसम्म भन्ने पनि हो । किनकी ८ वटा वस सञ्चालन गर्न नै केही करोड खर्चिनुपर्छ । देशका मुख्य शहरहरुमा यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो रकम अझ बढ्छ । 

अनि सरकारले कहिलेसम्म निःशुल्क बस सेवा दिइरहन सक्छ ? 

किनकी रबि लामिछानेले चितवनमा चलाएको ब्लू बस पनि धेरै टिकेन । उनले २०८० वैशाखमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा महिलाका लागि निःशुल्क ब्लु बस सेवा चलाउन थालेका थिए । ३२ सिट क्षमताको बस शक्तिखोरदेखि भरतपुरमा चल्थ्यो । तर अहिले सो सेवा चितवनमा बन्द छ । 

अहिले सरकारले नै खर्च गर्ने भएकाले अलि दिन चल्छ, तर फेरि पनि कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न आइहाल्छ ?

अनि, यसमा राजनीतिक रंग पनि छ । सरकारले जसरी ब्लू बस नाम दिएको छ, यो रास्वपाको ब्राण्डिङ पनि हो ।

चितवनमा त रविले सञ्चालन गरेको बसमा रवि लामिछानेको फोटो सहितको कार्ड दिइएको थियो । बसमा रवि लामिछानेले गरेको अपील बब्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले सरकारी खर्चमा बस सेवा दिने भएकाले रवि लामिछानेको तस्वीर र अपील नहोला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

तर ब्लू कलर रास्वपाको ब्राण्ड कलर हो । भोलि अर्को दलको सरकार बन्दा ब्लू बस चलाउने कि नचलाउने ? त्यो सरकारले पनि आफ्नो दलको ब्राण्डसँग जोडेर रंग फेरेर चलाउँछु भन्यो भने के गर्ने ? अझ खुलेर भन्दा कांग्रेसले ग्रिन बस अनि एमालेले रेड बस चलाउँछु भन्यो भने ?

सबभन्दा डरलाग्दो चाहिँ त्यसरी दलको ब्राण्डिङसँग जोडिएको बसमा चढेकै आधारमा मानिसहरुलाई राजनीतिक रुपमा हेर्न थालियो भने के होला ? 

निष्कर्षमा भन्दा तत्कालिक रुपमा महिलाहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति दिन, आर्थिक राहत पुर्‍याउन र उनीहरुलाई घरबाहिर निस्कन प्रोत्साहन गर्न यो योजना अत्यन्तै उपयुक्त र व्यावहारिक छ । तर यो सार्वजनिक यातायात सुधारको उपाय होइन । अझ आम नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने बसहरुमा अमुक दलको राजनीतिक रंग घुसाउनु फिटिक्कै उपयुक्त काम होइन । 

सरकारले दीर्घकालीन रुपमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि काम गर्नुपर्छ । चेतनामूलक अभियान चलाएर होस् वा सीसीटीभी राखेर होस् वा कडा कानुनी व्यवस्था गरेर होस्, सबै सार्वजनिक यातायातलाई महिलामैत्री बनाउनतर्फ काम गर्नुपर्छ ।

महिलालाई सुरक्षाको अनुभूति छुट्टै बसमा चढाएर हैन, अरु चढ्ने बसमै सुरक्षा दिलाएर मात्रै सम्भव हुन्छ । सार्वजनिक यातायतमा महिलालाई निःशुल्क बस सेवा दिने हो भने विशेष कार्ड दिएर निःशुल्क यात्रा सुनिश्चित गर्नसक्छ । 

होइन, महिलाका लागि छुट्टै र निशुल्क ब्लु बस मात्र चलाउने हो भने दुई चार दिन बाहबाही होला, धेरथोर लोकप्रियता पनि बढ्ला, तर आम रुपमा सार्वजनिक यातायात सुधार हुन्न ।