एनसेल कसरी आउँदैछ सरकारको स्वामित्वमा ? 

सरकारले भनेको छ, २०८६ पछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउँछ । अर्थात् एनसेल स्वतः सरकारी कम्पनी हुन्छ । 

तर एनसेललाई सरकारी बनाउन सरकारले अहिलेसम्म तयारी गरेकै छैन । प्रश्न छ, के त्यति सजिलै एनसेल सरकारको नियन्त्रणमा आउँछ ? एनसेलका लगानीकर्ताहरु सजिलै आफ्नो अर्बौंको सम्पत्ति र व्यापारिक साम्राज्यको चाबी सरकारलाई बुझाएर बाहिरिएलान् ?

००००

नेपालको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ । 

एनसेलको इतिहास हेर्ने हो भने यसले तत्कालीन ‘स्पाइस नेपाल प्रालि’ को नामबाट २०६१ साल भदौ १६ गते मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स पाएको थियो । 

सुरुमा यो मेरो मोबाइलका नाममा चिनिएको थियो । यसले दिएको सवा सर्बसुभल भएपछि नेपाल टेलिकमले पनि सेवास्तर सुधार्दै सर्वसुलभ बनाउनुपर्‍यो । 

सन् २०१० मा टेलियासोनेरा नामक विदेशी कम्पनीले लगानी गरेपछि यसलाई एनसेलका नाममा रि–ब्रान्डिङ गरियो । 

दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ अनुसार कुनै पनि मोबाइल सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको कुल अवधि बढीमा २५ वर्षको हुन्छ । सुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि प्रत्येक पटक ५/५ वर्ष गरेर तीन पटक नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

एनसेलले आफ्नो अन्तिम ५ वर्षको नवीकरण सन् २०८१ सालमा गरिसकेको छ । यसको सीधा अर्थ हो, २०८६ साल भदौ १५ गते एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि कानुनी रुपमा स्वतः समाप्त हुनेछ ।

यो कम्पनीमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी भएकाले दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ (१) को सर्त हुबहु लागू हुन्छ । अर्थात् २०८६ भदौ १६ गतेदेखि एनसेलको जग्गा, टावर, भवन, उपकरण र सबै प्राविधिक संरचनामाथि नेपाल सरकारको हक लाग्छ ।

दफा ३३ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, उपदफा १ बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको दूरसञ्चार प्रणाली पूर्वाधिकार प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई र तोकिएको मूल्य बुझाई पुनः सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’ 

यसको अर्थ के हो भने, २०८६ सालमा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जान्छ, तर सरकारले त्यसको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर एउटा मूल्य तोक्छ । र, एनसेलका अहिलेका सञ्चालकहरुले तोकिएको शर्तमा कम्पनी फेरि चलाउन भनेर पुनः अनुमतिपत्र माग्न पाउँछन् । तर, सम्पत्ति भने सरकारको हुन्छ । सरकारले दिन वा आफैं चलाउन पनि सक्छ । 

कानुनमा यति स्पष्ट व्यवस्था छ कि यहाँ अन्योल नै हुनु नपर्ने हो । 

तर, एनसेल सरकारको स्वमित्वमा आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा किन यति ठूलो अन्योल छ त ? सरकार, नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र एनसेलका लगानीकर्ताबीच किन एक मत छैन ? 

यसका मुख्य तीनवटा कारण छन् ।

पहिलो, पूँजी संरचना परिवर्तनको खेल । एनसेलले सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा जानबाट बच्नका लागि एउटा नयाँ कानुनी कार्ड प्रगोग गर्न खोज्दैछ । 

जसको छनक २०८२ पुसमा सरकारलाई दिएको लिखित प्रस्तावले दिन्छ । त्यो निवेदनमा एनसेलले आईपीओमा जान दिन माग गरेको छ । 

यसको प्रष्ट आशय हो कि एनसेल सरकारीकरण रोक्न ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली नागरिक वा संस्थालाई दिन चाहन्छ । 

किनकी जुन सुकै बाटोबाट होस्, २०८६ साल भदौअघि नै विदेशी लगानीको हिस्सा घटेर ४९ प्रतिशतमा कायम भयो र ५१ प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकको भयो भने एनसेल दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ (१) लागू हुँदैन । एनसेल निजी कम्पनीकै रुपमा रहन पाउँछ । सरकारको स्वामित्वमा जान पाउँदैन । 

किनकी ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनी मात्र सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । 

त्यसैले एनसेलले २०८५ सम्म लिने निर्णयहरुले यसमा थप विवाद र अन्योल बढाउने निश्चित जस्तै छ ।   

अन्योल रहनुको दोस्रो कारण हो, दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधन भर्सेज ऐन । २५ वर्ष पुगेको दिन स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्न एनसेलले चलखेल गर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ । त्यसैले सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीमा १०औं संशोधन गर्दै एउटा नयाँ नियम थप्यो, नियम ७ ‘क’ । 

यसमा भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लागेका कम्पनीहरुले आफ्नो सेयर स्वामित्व परिवर्तन वा खरिद–बिक्री गर्न पाउने छैनन् र उनीहरु सुरुको पूँजी संरचना अनुसार नै सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्नेछ । 

तर एनसेलको तर्क फरक छ । उसका अधिकारीहरु भन्छन्, नियमावली ऐनअनुसार बन्ने हो । नियमावलीमा ऐनले परिकल्पना नगरेको कुरा थप्न मिल्दैन । र, दूरसञ्चार ऐनमा २०८६ सालको समयमा विदेशी लगानी कति छ, त्यसका आधारमा स्वामित्व तय हुने आशय देखिन्छ, न कि सुरुको अवस्थाको । 

अन्योलको अर्को कारण हो, एनसेलको शंकास्पद सेयर खरिद–बिक्री । मलेसियन कम्पनी  ‘आजियटा’ले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’लाई २०८० मै बिक्री गर्‍यो । सिंगापुर बस्ने नेपाली

मूलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो, ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’ । अनि यो कम्पनीलाई आजियटाले सेयर बेच्दा देखाइएको मूल्यले सबैलाई नै चकित बनायो ।

२०७३ सालमा आजियाटाले त्यही ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा किनेको थियो । तर २०८० को मंसिरमा आएर आजियटाले त्यो सेयर मात्र ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको घोषणा गर्‍यो । ९६ प्रतिशतभन्दा बढीको घटेर एनसेलको सेयर बेचिनु अस्वभाविक थियो । यसैकारण सरकारले यो सेयर खरिद विक्राीलाई मान्यता दिएको छैन । 

आजियाटाले त्यतिबेला २०८६ मा सरकारले कम्पनी खोस्ने निश्चित भएको र नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नरहेको भन्दै सेयर बेचेको थियो । यो तर्क मान्ने हो भने फेरि अर्को प्रश्न उठ्छ, ६ वर्ष मात्र बाँकी रहेको लाइसेन्स अवधि भएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले चाहिँ ६ अर्बमा किन किन्यो त ? 

किनभने उनीहरुलाई थाहा थियो कि कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर २०८६ पछि पनि यो कम्पनी आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । अनि सरकारलाई मिलाएर भएपनि यो काम फत्ते गर्न सकिन्छ । यस्तै खेलहरुका कारण एनसेलको स्वामित्व सरकारकोमा आउने/नआउने अन्योल अझै पनि छ । 

०००

हालका सञ्चारमन्त्री बिक्रम तिमल्सिनाले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा भनेका छन् कि २०८६ पछि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । कानुनको मर्म र शब्द अनुसार नै यो काम हुन्छ । 

सरकारले पनि एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालेको बताएको छ । 

यो प्रतिवेदनले शेयर स्वामित्व बदल्दा कर छली भएको र सरकारलाई एनसेल नदिने खेल भएको निष्कर्षसहित सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको थियो । यसले एनसेलविरुद्ध फेरि कर छलीमा अनुसन्धान हुनसक्छ । 

तर, स्वामित्व हस्तान्तरणको काम सजिलो भने छैन । यो प्रक्रियामा सरकार अघि बढ्दाका केही जोखिमहरु आउने छन् । 

पहिलो जोखिम हो, स्मार्ट सेलको जस्तै हविगत हुने खतरा । हो, नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा आएको निजी टेलिकम कम्पनी व्यवस्थापन गरेको एउटा खराब उदाहरण ताजा नै छ, स्मार्ट टेलिकम । 

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बक्यौता नबुझाएपछि लाइसेन्स खारेज भयो । त्यसैले स्मार्ट सेलको करोडौंको भौतिक पूर्वाधार, टावर र उपकरणहरु सरकारको नियन्त्रणमा आएका थिए । सरकारले त्यसका लागि ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ पनि बनाएको थियो । 

तर, विगत ३–४ वर्षदेखि स्मार्ट सेलको सम्पत्ति र दायित्व कसरी फरफारक गर्ने भनेर काम गरेन । त्यही बेला स्मार्ट सेलको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्‍यो, एनसेलले कौडीको भाउमा किन्यो । 

मानौं, एनसेल २०८६ मा सरकारको स्वामित्वमा आयो । तर त्यो बेला कस्तो हालतमा हुन्छ भन्न गाह्रो छ । 

एनसेलका झन्डै १ करोड ७० लाख सक्रिय उपभोक्ता छन् । उनीहरुलाई गुणस्तरीय सेवा दिन निरन्तर लगानी गर्नुपर्छ । तर कम्पनी नै सरकारको हुने भएपछि लगानीकर्ताले थप लगानी गर्न छाडेका छन् । यसले गर्दा सेवा स्तर त खस्किने भइहाल्यो । त्यसले २०८६ सालमा सरकारको स्वामित्वमा आउने बेलासम्म एनसेल पनि भित्रभित्रै खोक्रो भइसक्ने जोखिम पनि छ । 

किनकी २०८६ सम्मको नाफा त लगानीकर्ताले लिन्छन्, अर्बौंको ऋण र दायित्व चाहिँ बाँकी  रहने अवस्था बन्नसक्छ । स्वामित्व हस्तान्तरणको समय नजिक भएका यस्ता कम्पनीले के गर्न पाउने– के गर्न नपाउने ? उसको ऋण र दायित्व के हुन्छ ?, कसले तिर्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नको जवाफ सरकारले खोजेको छैन ।

त्यसैले २०८६ मा सरकारको हातमा एनसेल भन्ने कम्पनी त आउला, तर त्यो नै भारी पर्ने आवस्था बन्यो भने के हुन्छ ? 

सबभन्दा महत्वपूर्ण, विदेशी लगानी भएको कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिएको भनेर सरकारको स्वामित्वमा ल्याउँदा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणको के हुन्छ भन्ने हो । 

आजियटा जस्तो स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी, नेपालको कानुनी अस्थिरता र कर विवादलाई कारण देखाउँदै एनसेलबाट बाहिरियो । यदि सरकारले २०८६ सालमा एनसेललाई जबरजस्ती नियन्त्रणमा लियो भने विदेशी लगानीकर्ताका सम्पत्ति सम्बन्धी हकको सम्मान नगरेको आरोप लाग्न सक्छ । 

यसले भोलिका दिनमा दूरसञ्चार, जलविद्युत् वा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगाउन नआउने खतरा हुन्छ । 

उपभोक्ताको साइडबाट हेर्दा चाहिँ टेलिकम सेवा कस्तो होला भन्ने प्रश्न पनि छ । अहिले मोबाइल सेवामा नेपाल टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने एनसेल नै हो । यदि एनसेल सरकारको भयो भने नेपालको टेलिकम बजारमा सरकारकै मात्र मनोपोली हुन्छ ।

विगतमा नेपाल टेलिकम मात्रै हुँदा सर्भिसको त कुरै छाडौं, एउटा सिम पाउन समेत गाह्रो थियो । तत्कालीन मेरो मोबाइल आएपछि नेपाल टेलिकमको एकाधिकार तोडियो, क्रमशः टेलिकम सेवा सर्वसुलभ हुँदै गयो । 

अब एनसेलको सरकारीकरणले निजी क्षेत्रका नयाँ ठूला टेलिकम कम्पनी आएनन् भने फेरि बजारमा विकल्प कमजोर हुन्छ । सरकारी कम्पनीहरुले सेवाको गुणस्तर कायम गरेनन् भने पनि उपभोक्तासँग अप्सन बाँकी रहँदैन

यस्ता जोखिमहरुलाई कम गर्न सरकारले अहिलेदेखि नै योजना बनाएर काम गरेन भने २०८६ सम्म एनसेलको स्वामित्व सरकारलाई भारी पर्नसक्छ । उपभोक्ताले पनि राम्रो फोन र इन्टरनेट सेवा पाउन नसक्ने जोखिम उच्च छ । 

अनि अरु प्रश्नहरु छन्, २०८६ भदौ १६ गतेको विहानै जब एनसेल सरकारी हुन्छ, त्यसलाई कुन सरकारी निकायले चलाउने ? नेपाल टेलिकममा गाभ्ने कि छुट्टै सरकारी कम्पनी संस्थागत गर्ने ? यसबारे कुनै ठोस मार्गचित्र सरकारसँग छैन । 

अहिले नै यस्तो मार्गचित्र बनाउने नीतिगत व्यवस्था, निर्णय, नियमावली र निर्देशिका समेत बनेका छैनन् । सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीको काम केही पनि गरेकै छैन । 

एउटा सकारात्मक पक्ष के हो भने २०८६ पछि एनसेलको स्वामित्व सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा वर्तमान सरकार स्पष्ट छ । तर यतिले मात्र पुग्दैन । हो, नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बनाउँदा २५ वर्षपछिको प्रविधि र कर्पोरेट खेल कस्तो हुन्छ भन्ने शायदै आंकलन गरिएको थियो होला । 

अहिले त २०८६ को नजिक छौं । स्वामित्व हस्तान्तरणमा केके जटिलता आउने रहेछ भन्ने पनि देखिसक्यौं । त्यसैले, पारदर्शी कानुनी निरुपणबाट एनसेल अन्योल हटाउन सकिन्छ, ताकि अरु बेलालाई पनि सहज होस् । 

यसका लागि सरकारले एनसेलको सेयर संरचना परिवर्तन गरेर नेपालीकरण गर्ने प्रस्तावमा राष्ट्रिय हित अनुकूलको निर्णय लिनुपर्छ । एनसेलको सम्पत्ति लिन खोज्दा त्यो भन्दा बढीको दायित्व आइनपरोस् भन्नेमा सरकार सचेत हुनैपर्छ । 

विदेशी लगानीकर्तालाई पनि कानुनी बाटोबाटै निर्णय भएको सन्देश दिनसक्नुपर्छ । एनसेलका लगानीकर्तालाई सम्मानजनक बर्हिगमन र न्याय मिलेको अनुभूत गराउनुपर्छ । ता कि देशमा वैदेशिक लगानी आउने बाटो बन्द नहोस् ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो संक्रमणकालीन अवधिमा पनि सेवा र प्रविधिको विस्तार नरोकिने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । 

अनि सरकारले एसेल लिएपछि के गर्ने ? कसरी काम गर्ने ? कि सरकारी पाराको नेपाल टेलिकमकै अर्को भर्सन मात्रै थप्ने हो ? हैन भने त्यसका लागि पनि कम्तीमा सरकारले होमवर्क गर्नैपर्छ ।