बालेनले फेरेको शैली : उद्यागी–व्यापारीसँगका भेटवार्ता रहर कि बाध्यता ?

नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री बालेन कम बोल्ने, धेरै मान्छे नभेट्ने र सार्वजनिक सम्वाद पनि निकै कम गर्न रुचाउने नेता हुन् । काठमाडौंको मेयर भएदेखि नै बालेनले बनाएको यो छविलाई कतिले एकलकाटे भन्छन्, न कतिपयले घमण्डी पनि । कतिपयले काममार्फत बोल्ने भनेर पनि तारिफ पनि गर्छन् ।  

महानगरमा उनको शैली स्पष्ट थियो, आवश्यक परे सिधै एक्सनमा जाने, सम्वादमा बस्दै नबस्ने ।

जब बालेनले सिंहदरबार पुगेर देश नेतृत्व सम्हाले, आम जनतामा एउटा ठूलो कौतुहलता थियो, बालेनल सुरुमा के गर्लान् ? देशबासीलाई के भन्लान् ? संसदमा रोष्टममा उभिएर के बोल्लान् ? 

तर बालेनले न देशबासीलाई सम्बोधन गरे, न संसदलाई । बरु सय दिनमा के–के गर्ने भनेर ‘शासकीय सुधारका १०० योजना’ सार्वजनिक गरे । यसको मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक संयन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने थियो ।

वर्षौंदेखि रोकिएका फाइलहरु अगाडि बढाउने, कर्मचारीतन्त्रलाई लाइनमा ल्याउने, अनि सुशासनको जग बसाल्न आधारभूत रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु अघि बढाउन कार्ययोजना बन्यो । यो सय दिनमा उनले फजुल खर्च कटौतीको प्रयास गरे । सरकारी निकायलाई सेवा प्रवाहमा जवाफदेही बनाउन कोशिस गरे । 

यो अवधिमा सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल गरे, संसदमा एक पटक प्रश्नउत्तरमा भाग लिए । यसबाहेक अरु राजनीतिक सम्वाद त परै जाओस्, आफ्नै पार्टीभित्र समेत उने घनिभूत छलफल गरेनन् ।

१०० दिनको कार्ययोजना बनाउँदा समेत उनले आफ्नै पार्टीभित्र धेरै छलफल नगरेको गुनासो रास्वपा नेताहरुको छ । खासमा महानगरको मेयर हुँदा उनको जुन टिम थियो, अहिले पनि त्यही टिम उनको वरपर छ । 

त्यही टिमलाई शासकीय सुधारमा के–के गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो, त्यसमा मन्त्रीहरुले आफ्ना विषय थपथाप पारे । अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यही सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारको १०० दिनबारे सबैको आ–आफ्नै मूल्यांकन छ । हामीले हेर्दा केही राम्रा प्रयास भएका छन्, कतिपय सरकारको कामले प्रश्न उठाएको छ । विधि प्रक्रियाभन्दा बलमा विश्वास गरेको देखिन्छ । १०० बुँदे शासकीय सुधारकै कार्ययोजना हेर्ने हो भने धेरै काम अधुरा रहे, कतिपय त सुरु नै भएनन् ।  

सरकार आफैंले भने १०० मा ८७ नम्बर दिएको छ । र, प्रधानमन्त्री बालेन अबको एउटा अवधिलाई आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधारको अवधिका रुपमा तोकेर काम गर्न चाहन्छन् । 

तर बालेन टिमसँग आर्थिक तथा व्यवसायिक सुधारको लागि केके काम गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन । उनीहरुको टिममा त्यस्ता विज्ञहरु पनि जोडिएका छैनन् । अनि यो विषयमा निजी क्षेत्रको मत नसुनी अघि बढ्न समेत नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन सम्वादमा बसेका हुन् ।

अब सिंहदबारमा बन्द रहेको छलफल, संवाद र बहसको ढोको खुलेका छ । प्रधानमन्त्री बालेन आफैं संवादको टेबलमा आएका छन्, उनी एकपछि अर्को व्यवसायिक तथा आर्थिक सम्वाद गर्दैछन् । 

प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर छलपवलल गरे । त्यसपछि नेपाल निर्माण निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानसँग औपचारिक सम्वाद गरे । उनीहरुका समस्या सुने । र, उनले सबैलाई भनेका छन्, ‘समस्या र समाधानका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम काम लिखित रुपमै दिनुस् ।’ 

००००

महानगर चलाउनु र सरकार चलाउनुबीच आकाश–जमिनको फरक हुन्छ । यो सय दिनमा बालेनले गरेको ठूलो रियलाइजेसन यही हो । उनी निकट स्रोत भन्छ, ‘विस्तारै पार्टीभित्रको राजनीतिक तथा देशको आर्थिक परिस्थितिले पनि प्रधानमन्त्री बालेनलाई अरुसँग सम्वादमा ल्याएको हो ।’

सरकार एउटा सेवा प्रदायक र नियामक मात्रै होइन, सबैको अभिभावक पनि हो । सरकारको काम नियन्त्रण गर्नु मात्रै हैन, सहजीकरण गर्नु पनि हो । 

अझ नागरिकमा भरोसा जगाइराख्नु र निरन्तर समग्र प्रणालीको सुधारका लागि काम गर्नु पनि सरकारको कर्तव्य हो ।  

तर बालेन सरकार बनेपछि इरान अमेरिका युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश खलबलियो । यसले देशभित्रको आर्थिक वातावरण बिग्रिएको थियो । त्यसमाथि सरकारले ल्याएको बजेटले पनि निजी क्षेत्रको आशामा चिसो पानी खन्यायो । सरकारमाथि नागरिकले गरेको आशा धमिलियो ।

अझ सरकारले सुशासनको नाममा चलाएको डण्डाले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुमा त्रास र भय सिर्जना भयो । देशको इन्जिन अर्थात् अर्थतन्त्र नै गति नलिएपछि सरकारले चालेका सुशानका कदम फिक्का भए । 

सरकारले नै स्वीकारेको छ कि नेपालको अर्थतन्त्र विगत केही वर्षदेखि गम्भीर शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ । बजारमा माग छैन, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ, साना व्यापार–व्यवसायहरु बन्द भइरहेका छन्  ।

इतिहासमै पहिलोपटक बैंकहरुमा अर्बौं रुपैयाँ थुप्रिएर बस्दा पनि ऋण लिने आँट गर्नसक्ने मान्छे छैनन् । सेयर बजारमा बालेन सरकार बनेपछि मात्रै लगानीकर्ताले करिब साढे ५ खर्ब गुमाइसके । 

यो सय दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन र उनको टिमले बुझ्यो कि जतिसुकै सुशासनको नारा लगाएपनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएन, बजारमा पैसा घुमेन र निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उठेन भने सरकार असफल हुन्छ । 

सुशासनको जग बलियो हुनसक्छ, तर त्यसमाथि आर्थिक समृद्धिको महल बनाउन निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । यही विन्दुमा आइपुगेपछि आफ्नो सम्वाद नै नगर्ने शैलीलाई त्याग्न बालेन बाध्य भएका हुन् । 

देशको आर्थिक परिवेश मात्रै हैन, सरकारको आफ्नै ढुकुटीको नाजुक अवस्थाले पनि सरकारलाई सम्वादमा बस्नुपर्ने बाध्यता बनायो । कुनै पनि सरकार चलाउन पर्याप्त राजस्व चाहिन्छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न, ऋण तिर्न र विकास निर्माणका काम गर्न राज्यको ढुकुटीमा पैसा हुनुपर्छ । 

नेपालमा वर्षमा उठ्ने करिब १२ खर्ब राजस्वको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रको गतिविधिबाट आउँछ । भन्सार, भ्याट, संस्थागत आयकर जस्ता कुराहरु उद्योगधन्दा र व्यापार चल्दा मात्रै उठ्छन् । विगत केही वर्षदेखि राजस्व संकलनले चालू खर्च समेत धान्न धौ–धौ परिरहेको अवस्था छ ।

तर जति खर्च बढिरहेको छ, आय त्यो अनुपातमा बढेकै छैन । सरकारले व्यवसायिक वातावरण नबनाउने हो भने राजस्व बढ्न सक्ने अवस्था नै छैन । त्यसका लागि उद्योगी र व्यापारीलाई अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेनले अब त्यसका लागि काम गर्न चाहन्छन् । 

अर्को कारण, पूर्वाधार विकासको अड्चन पनि हो । नेपालको विकास बजेट अर्थात् पूँजीगत खर्च ज्यादै कम हुन्छ । देशमा पुँजीगत खर्च जति कम हुन्छ, त्यो देशमा आर्थिक वृद्धिदर पनि त्यतिकै कम हुन्छ । यो एक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब विकास बजेट छुट्याएकोमा आधा पनि खर्च गर्न सकेन । 

विकास बजेट खर्च गर्न फिल्डमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायी अर्थात् ठेकेदारहरु हुन् । एकातिकर विकास बजेट फ्रिज हुँदैछ भने अर्कोतिर भएका विकासे कामको अर्बौं रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन् । 

जब व्यवसायीले पैसा पाउँदैनन्, उनीहरुले साइटमा काम रोक्छन् । काम रोकिँदा सँगै बालुवा, सिमेन्ट, फलाम उद्योगहरु ठप्प हुन्छन् र त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरु बेरोजगार हुन्छन् । 

बालेन अलपत्र आयोजनाको निर्माण सकाउन मात्रै हैन, ठूला पूर्वाधार र विकासका योजनाहरु अगाडि बढाउन चाहन्छन्, तर ती योजनाहरु पूरा गर्न निर्माण व्यवसायीको सक्रियता बिना सम्भव छैन । 

सुरुवाती १०० दिनमा सरकारका मन्त्रीहरुले पुलिस लगाउने, खुट्टा भाँच्ने धम्की दिएर पनि पनि काम गराउने नीति लिए । तर यसले परिणाम दिएन, बरु थप समस्या मात्र सिर्जना गर्‍यो । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन सम्वादमा बसे ।

उधारो भुक्तानीको गाँठो कसरी फुकाउने र विकासको गति कसरी बढाउने भनेर निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।

बालेनले छलफल थाल्नुको अर्को कारण, सम्भावना भएको क्षेत्रहरुमा देखिएको अन्योलको वातावरण पनि हो । जस्तो कि नेपालको आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो र तत्कालै नतिजा दिनसक्ने क्षेत्र भनेको जलविद्युत् हो । 

तर देशभित्रै वन, जग्गा प्राप्ति, राष्ट्रिय निकुञ्जका कडा नियमहरु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको विद्युत खरिद सम्झौतामा रहेका नीतिगत झञ्झटले अर्बौंको लगानी त्यतिकै रोकिएको छ । सूचना प्रविधिसहित अरु नयाँ सम्भाव्य क्षेत्रमा पनि सरकारको नीतिले लगानी रोकिरहेको छ । यदि यस्ता क्षेत्रको गाँठो फुकाउन सकियो भने देशमा लगानी पनि बढ्छ । आर्थिक वातावरण सुध्रन्छ भन्ने आधारमै बालेनले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको कुरा पनि सुनेका हुन् । 

बालेन सम्वादमा आउनुको सबैभन्दा ठूलो कारण चाहिँ निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबललाई थाम्नु पनि हो । अर्थतन्त्रको टेको पैसा हैन, पैसा चलाउने मनोविज्ञान हो । अहिले बजारमा निजी क्षेत्रमा डर, त्रास र अनिश्चितता छ । सरकार व्यवसायीमाथि अनेक बाहनामा धरपकड गरिरहेको छ । 

बालेन सरकार बनेपछि बैंकिङ कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व छली लगायतका मुद्दामा व्यवसायीहरु हिरासत पुग्दैछन् । विचौलिया र व्यवसायी छुट्याउन सरकार असफल छ । त्यसैले व्यवसायीलाई कतिबेला आफ्नो घरमाको ढोकामा पुलिस वा छापा मार्ने टोली आइपुग्ने हो भन्ने डर छ । 

अनि उद्योगी व्यवसायीले सरकार के चाहन्छ, आफूलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा पनि भेउ पाउन सकेनन् । अर्थमन्त्रीले आश्वस्त पार्न खोजेपनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको व्यवहार हेरेर निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । 

यसैपनि उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा नाफाखोरको रुपमा हेरिन्छ । सरकार पनि निर्मम बन्दा व्यवसायिक वातावरण धमिलिएको छ । अब प्रधामनन्त्री बालेनले आफैं निजी क्षेत्रलाई भन्न जरुरी देखेका छन् कि अनुचित धरपकड गर्दैनौं, सरकारले व्यवसायीलाई संरक्षण दिन्छ । लगानी र व्यवसायको सुरक्षा गर्न सरकार गम्भीर छ सन्देश दिन पनि प्रधानमन्त्री आफैं सम्वादमा बसेका हुन् ।

अर्को कारण चाहिँ बालेनलाई आफ्नै पार्टी रास्वपाबाट बढेको दबाब हो । सुरुवाती दिनमा रास्वपाका नेता, सांसद सबैले सरकारको जबर्जस्त बचाउ गर्थे । प्रधानमन्त्री स्वयंमले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा समेत आशय गलत होइन भनेर प्रतिरक्षा नै गरेका थिए । 

तर पछिल्लो दिनमा अवस्था फेरिएको छ । मुुल नेतृत्वले सरकारको आलोचना त गरेका छैन, तर पहिलो जस्तो डिफेण्ड पनि गरेको छैन । अनि रास्वपाकै सांसदहरुले संसदमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । एकपछि अर्को सांसदले सरकारको कामकारबाहीबारे प्रश्न गर्न थालेपछि बादेन र उनको टिम दबाबमा छ । 

सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत नभए चाँडै पार्टी अलोकप्रिय हुने डर रास्वपाभित्र छ । त्यसैले रास्वपाको नेतृत्व पनि प्रधामनन्त्री बालेनमाथि सम्वादनहीनता अन्त्य गर्न दबाब दिन थालेको छ । 

राजनीतिक रुपमा त प्रतिपक्षी दलहरुले मौका पाउनासाथ प्रश्न उठाउँछन् । उठाइरहेका पनि छन् । यो भोलिका दिनमा अझ बढ्नेवाला छ । त्यो बेला सरकारले निजी क्षेत्रको नैतिक र रणनीतिक समर्थन चाहिन्छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री बोलनले सुरुमै निजी क्षेत्रसँग सम्वाद थालेका हुन् । 

उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रको पक्षपाती होइन भन्न सन्देश दिन खोजेका हुन् । उनी उदार अर्थतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्न पनि निजी क्षेत्रसँग सम्वादमा बसेका हुन् ।

निकटवर्तीहरुका अनुसार अबका दिनमा प्रधानमन्त्री अरु व्यवसायिक क्षेत्रसँग पनि सम्वादमा बस्नेछन् । किनकी उनी आर्थिक सुधारको एउटा अर्को खाका तयार गरेर अघि बढ्न चाहेका छन् । 

००००

अब कुरा गरौं, यो संवादले दिनसक्ने नतिजाबारे । प्रधानमन्त्री बालेनले सम्वाद थालेपछि निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । किनकी झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएकाले सरकारले चाहँदा धेरै कुरा बदलिनसक्छ । 

राज्य बलियो हुन अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ र, अर्थतन्त्र बलियो हुन निजी क्षेत्र गतिशील हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको पहलकदमी नै चाहिन्छ । 

नेपालमा एउटा ठूलो समस्या के छ भने उद्योग मन्त्रालय एउटा कुरा भन्छ, अर्थ मन्त्रालय अर्कै कुरा गर्छ, र पूर्वाधार र वन मन्त्रालयले फाइल महिनौंसम्म रोकिदिन्छ । मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नभएकै कारण धेरै काम अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।

तर जब प्रधानमन्त्री आफैंले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्छन्, समस्याको गाँठो फुकाउन गर्नुपर्ने कामबारे तुरुन्तै एक्सन लिन सक्छन्, तलब मात्र वर्षौंदेखि अल्झिएका फाइलहरु र नीतिगत गतिरोधलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा फुकाउन सहयोग पुग्छ । 

अब सरकार आर्थिक सुधारको जुन मार्गचित्र बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ, त्यसमा यो संवादले ‘इन्पुट’को काम गर्नेछ । व्यवसायीहरुले भोगिरहेका वास्तविक समस्याको समाधान सिधै नीतिमा समेटिने अवस्था बन्छ । त्यसले सरकारको योजना दस्तावेज मात्र नभएर व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सघाउँछ ।  

यो सम्वादले निर्माण व्यवसायीहरुको रोकिएको भुक्तानी बजारमा गयो र, ऊर्जा क्षेत्रका पीपीए लगायतका गाँठाहरु फुक्यो मात्रै भने बजारमा तुरुन्तै अर्बौं रुपैयाँको पूँजी प्रवाह हुन्छ । बन्द साइटमा निर्माण कार्यहरु पुनः सुरु हुन्छन् । 

रोजगारीका नयाँ अवसरहरु पनि सिर्जना हुन्छन्  । समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, आर्थिक मन्दीको चक्र तोडिन सक्छ, यसको सीधा फाइदा आम सर्वसाधारणले पनि पाउँछन् ।  

सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी चाहिँ यस्तो सम्वादमा बस्दा निजी क्षेत्रले प्रधाननन्त्रीको माइन्डसेट बुझ्न पाउँछ । सरकार साँच्चिकै निजी क्षेत्र मैत्री हुन चाहेको हो कि हैन भन्ने जान्न पाउँछ । सरकारसँग निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता र व्यवसायिक वातावरणको माग गर्न पाउँछ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बन्नसक्छ । 

००००

त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेनले थालेको संवाद, कदम ढिलो भएपनि सकारात्मक हो । तर सम्वादमा मात्र सबथोक हुने होइन । नेपालको इतिहासमा निजी क्षेत्रसँग बालुवाटार र सिंहदरबारमा संवाद नगरेका प्रधानमन्त्री सायदै कोही होलान् । 

पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्रीहरु त ठूला–ठूला होटल र हलहरुमा व्यवसायीहरुलाई राखेर भव्य छलफल गर्थे, आश्वासनका पोका बाँड्थे । तर बैठक सकिएपछि प्रतिवद्धता कार्यान्वयन शून्य हुन्थ्यो ।  

अब प्रधानमन्त्री बालेनको हकमा पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । अब उनको परीक्षा पनि यस्ता संवादको निरन्तरता, फलोअप र कार्यान्वयनमा हुनेछ । यदि यस्ता संवादपछि पनि ठोस नीतिगत निर्णयहरु आएनन् भने यो संवाद अर्को एउटा फर्मालिटीमा सीमित हुन पुग्छ । 

अनि सुधारको हेतुले गरिने यस्ता सम्वाद उद्योगी व्यवसायीसँग मात्रै होइन, देशका हेरक वर्ग र तीनका प्रतिनिधिसँग गर्नुपर्छ । सरकार जति धेरै जनताको कुरा सुन्छ, त्यति नै सफल हुन्छ ।