पछि हट्यो सरकार, निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर नलाग्ने

सरकारले निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।

'यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो', प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन् ।

दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्न र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कर लगाइएको उनको भनाइ छ ।

तर नागरिक तहमा समता करप्रति देखिएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

'सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ', प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।