कुलमानको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, हितेन्द्रको पद जोगियो

कुलमान घिसिङ तत्काल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्किने सम्भावना टरेको छ ।

उनलाई हटाउने  मन्त्रिरिषदको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । अब प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नै कायम रहने भएका छन् । 

न्यायधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बिहीबार कुलमानले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको हो । 

सरकारले चैत ११ गते कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि चैत १४ गते उनले आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्चले भन्यो - कुलमानको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदा हितेन्द्रको मुद्दाको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्छ, त्यसैले अन्तरिम आदेश दिन मिल्दैन ।

कुलमानले रिट दायर गरेकै दिन प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विगतमा आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदा नै कुलमान अवैध ढंगले नियुक्त भएको दाबी गर्दै आफ्नो पद कायम हुनुपर्ने माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेका थिए । 

१५ चैतमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ३ दिनदेखि दुबै रिटलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गरिरहेको थियो । 

सर्वोच्चले कुलमान र हितेन्द्र दुबैको रिट परेको उल्लेख गर्दै कुलमानको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदा हितेन्द्रको रिटको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने बताएको छ । त्यसैले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

तर विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई विचार गर्दा यो मुद्दा चाँडै निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । त्यसैले १० दिनभित्र प्राथमिकता पर्ने गरी मुद्दालाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गर्न पनि आदेश दिएको छ । 

सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै घिसिङलाई पदमुक्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा १८ घण्टे लोडसेडिङ हटाएको, भारतमा बिजुली निर्यात सुरु गरेको, बंगलादेशमा पनि विद्युत निकासी गर्न सम्झौता गरेकोलगायतका कार्यविवरणहरु अदालतसमक्ष पेश गरेका थिए ।

बिजुलीको पहुँच बढेको, प्राधिकरण नाफामा गएको लगायतका विवरण राखेर उनले काम नै मानक भएकाले आफूलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।

सरकारले अमूर्त, मनोगत र काल्पनिक आरोपहरु लगाएको भन्दै उनले विधायिकी कानुनले तोकेको अवधिसम्म निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारसँग सहमति नलिई भारतसँग विद्युत आदानप्रदान समझदारी गरेको आरोपमा पनि उनले सरकारले नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर आफूलाई त्यो अधिकार दिइसकेको दाबी गरेका थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन खोज्दा सरकारले नै अवरोध गरेको दाबी पनि उनको थियो ।

सफाइको औपचारिकता पूरा गरेर मात्रै पदबाट हटाउन नमिल्ने भन्दै उनले वस्तुनिष्ट रूपमा प्रमाणित नभएकाले आफूलाई पुनर्स्थापना गर्न अदालतसँग माग गरेका थिए ।

सरकारले २०७८ साउन २५ गते कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । त्यतिबेला हितेन्द्रले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । त्यो रिटमाथि सर्वोच्चले अझैसम्म फैसला सुनाएको छैन ।

हेर्नुहोस् कुलमान घिसिङको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश