मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले क-कसको सुविधा खोसियो ?

सरकारले टप ७ पदका बाहेक अरु सबैको स्वकीय सचिव सुविधा खोस्ने निर्णय गर्‍यो ।

असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीहरु बाहेक सबैको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णय लागू हुन संसदको ऐनमा भएको अनुसूची २ हेरफेर गर्नुपर्ने थियो । १२ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यो पनि निर्णय गर्‍यो । 

पहिला प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले एक–एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थियो । 

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता र सत्ता पक्षका मुख्य सचेतकले पनि एक– एक जना स्वकीय राख्न पाउँथे । 

विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, सचेतक र सांसदहरुले एक–एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थियो । 

स्वकीय सचिवलाई स्केलअनुसार तलब मात्र दिने व्यवस्था थियो । कतिपय सांसदले स्वकीय सचिवको तलब समेत आफैंले बुझ्ने गरेको भनेर प्रश्न उठेपछि बैंक खातामा तलब पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

तर नयाँ सरकारले त्यसमा कंैची चलायो । संसदको हकमा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई मात्र स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गर्‍यो । 

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्ष र विपक्षका प्रमुख सचतेक छैनन् । त्यसैले उनीहरुको स्वकीय सुविधा पनि छैन । 

तर उपसभामुख इन्दिरा राना मगर छिन् । उनको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसियो । राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता, मुख्य सचेतक सबै छन् । उनीहरुको पनि स्वकीय सचिवको सुविधा खोसियो ।