टुंगियो शिक्षक आन्दोलन : सरकारको ९ बुँदे प्रतिवद्धता, असार १५ भित्र शिक्षा ऐन

२९ दिनको सडक आन्दोलन स्थगित गरेर शिक्षकहरु विद्यालय फर्किन सहमत भएका छन् । 

शिक्षकहरुको मागका विषयमा मन्त्रिपरिषदले ९ बुँदे निर्णय गरेपछि र संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, नेपाली कांग्रेस र एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता गरेपछि शिक्षक महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको हो । 

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार आम शैक्षिक हड्ताल र सडक प्रदर्शनको कार्यक्रम स्थगित भएको छ । असार १५ भित्र ऐन जारी नभए अहिले भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने उनले बताए । 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षकका मागको विषयमा ९ बुँदे निर्णय गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तका अनुसार बुधबार शिक्षकहरुसँग भएको वार्ताका आधारमा तयार भएको ९ बुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पढेर सुनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ती ९ बुँदा नै मन्त्रिपरिषदले स्वीकार गरेको बताएका छन् । 

काठमाडौंको निजामती कर्मचारी अस्पतालमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियतमा उपचार गर्न सरकार तयार भएको छ । राहत, अस्थायी, करार, साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ताको बिरामी विदा सञ्चित हुने र त्यसबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ट रुपमा दिइने भएको छ । 

त्यस्तै प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षबाट स्थायी शिक्षकको ग्रेड र रकम निजामती सरह कायम गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । 

राहत, अस्थायी, करार, साविक उच्च मावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका सबै शिक्षकले दुर्गम भत्ता पाउने भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने विषय शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गर्न पनि सरकार तयार भएको छ । 

त्यस्तै शिक्षकहरुलाई मर्यादाक्रमको सूचीमा राख्ने, निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्धितीय सरह हुने गरी काम गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ । 

त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापा, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षा ऐन असार १५ भित्र जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

उनीहरुको प्रतिवद्धतामा भनिएको छ, ‘...नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति, समझदारीलाई ध्यानमा राख्दै यो विधेयकलाई चालु अधिवेशनको असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन आआफ्नो तहबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्न हामी प्रतिवद्ध रहेका छौं ।’ 

सरकार र सत्तारुढ दलको संसदीय दलको प्रतिवद्धतापछि शिक्षकहरु आन्दोलन फिर्ता लिन तयार भएका हुन् ।