लघुवित्त पीडित भन्छन् : माग पूरा नभए फेरि संसद छिर्छौं
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको ४० दिन भयो । उनीहरु कहिले माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिन्छन् त कहिले अर्धनग्न जुलुस निकाल्छन् ।
उनीहरुको एउटै माग छ, सरकार र लघुवित्तका ऋणीहरुबीच २०८० चैतमा भएको सहमति कार्यान्वयन ।
त्यतिबेलाको मुख्य सहमति भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीका कारण ऋण तिर्न नसकेकाहरुको समस्या सम्बोधन गर्न स्थलगत अध्ययन गर्ने भन्ने थियो ।
अनि लघुवित्तले लिने सेवा शुल्क घटाउने विषयमा अध्ययन गर्ने पनि सहमति थियो । तर सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारी जस्ता समस्याका कारण किस्ता तिर्न नसकेकाहरुमाथि धरपकड भइरहेको लघुवित्त पीडितहरुको भनाइ छ ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा धेरै लघुवित्त पीडितहरु अहिले पनि घर छाडेर भाग्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नवलपरासीकी गीता परियार अहिले पनि ७ वटा लघुवित्तको ऋणी छिन् । सुरुमा एउटा लघुवित्तबाट ऋण लिएकामा आफ्नो आर्थिक स्थिति बिग्रदै जाँदा अहिले ७ वटाबाट ऋण लिएको उनले बताइन् । उनले लघुवित्तको ऋण तिर्न गाउँमा पनि ऋण खोज्ने गरेकी छन् ।
लघुवित्तहरुले अहिले पनि गाउँमा किस्ता तिर्न नसक्नेहरुको खेतीबाली र भाँडाकुँडा उठाइरहेको दाङका कृष्णबहादुर सुनारले बताए ।
उनका अनुसार यसरी लघुवित्तका कर्मचारीले लगेका सामानहरुको मूल्यांकन भने नभएको उनको भनाइ छ ।
गतवर्ष लघुवित्तका ऋणीहरुको एक समूह संसद भवनभित्रै प्रदर्शन गर्न पुगेको थियो । माग पूरा नभए यसवर्ष पनि संसद छिर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । थप विवरण भिडियोमा :

शिक्षा विधेयकमा सरकारको २७ बुँदे संशोधन, सांसदहरुको आपत्ति

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा ४ जना सिफारिस

काठमाडौं महानगरका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

क्यामेरादेखि रिसाएका शम्भु थापा

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा ३ जना सिफारिस
