'७ दिनभित्र सहकारी प्राधिकरण गठन प्रक्रिया सुरु गर्नू' 

सर्वोच्च अदालतले एक हप्ताभित्र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । 

कानुन व्यवसायी र सहकारी पीडितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेले प्राधिकरण गठन नहुँदा सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरेर वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको ठहर गरेको छ । 

सरकारले २०८१ चैत १८ गते सहकारी ऐन संशोधन गरेर राष्टिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणबाट वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर प्राधिकरण गठनको कानुनी व्यवस्था गरेको दुई महिना भइसक्दा पनि प्राधिकरण गठन हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न सरकारलाई ७ दिनको समय दिएको छ ।

‘... आजका मितिले बढीमा ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा एक महिना १५ दिनभित्र ... प्राधिकरण गठन गर्नू’, फैसलामा भनिएको छ । 

सर्वोच्चले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण दिँदा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि तत्काल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । 

त्यस्तै सहकारी वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले औंल्याएको सुझाव तिब्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।