गभर्नरको गोलचक्कर, कहाँबाट आइपुगे विश्व पौडेल ?

नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुँदा सिफारिस समितिको सदस्य थिए, विश्व पौडेल । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सर्च कमिटीमा उनी अर्थविद्का रुपमा सदस्य बनेका थिए । 

तर, त्यो समिति बनेको ४८ दिनसम्म गभर्नर सिफारिस गर्न सकेन । बरु ४८ औं दिनमा सिफारिस समितिका सदस्य पौडेल आफैं गभर्नरको रेसमा सबैभन्दा देखिएका छन् । 

कुनै गडबड नभए पौडेल नै राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्छन् ।  गभर्नर बन्न कै लागि उनले आइतबार सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाबीच पौडेललाई नै गभर्नर बनाउने सहमति भइसकेको छ । 

यही सहमतिको सन्देश पाएपछि पौडेलले सिफारिस समिति छाडेका छन् । अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेलको ठाउँमा कांग्रेसको रोजाइका एकजना अर्थविद् सिफारिस समितिको सदस्य नियुक्त गर्नेछ । त्यसपछि समितिको बैठक बसेर गभर्नरका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ, जसको पहिलो नम्बरमा  हुनेछन् विश्व पौडेल । 

कांग्रेसले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौखिक सहमति जनाएका थिए । तर, भट्टलाई कसैगरी गभर्नर हुन नदिन विभिन्न खेलहरु भए । जसमा सत्तारुढ एमाले र केही स्वार्थ समूहहरुको चलखेल रहेको चर्चा राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा चलिरहेको थियो । 

कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले गुणाकर भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट दिएको राजीनामा नै स्वीकृत गरिनन् । कार्यकारी निर्देशक हुँदाहुँदै गभर्नर बन्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण कांग्रेसले कानुनी विवादको जोखिम लिएर भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति अघि बढाउन चाहेन ।

निलम ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगरेकै कारण कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद समेत बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको इसारामा गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत नभएको बुझाइ कांग्रेसभित्र थियो । 

त्यसैकारण अरु सम्भाव्य नामहरुमा राजनीतिक तहमा छलफल भएको थियो । कांग्रेससँग गुणाकर भट्टबाहेक अर्को भरपर्दो वैकल्पिक नाम थिएन । तर, स्वार्थ समूहहरुले बजारमा विभिन्न नामहरु चर्चामा ल्याइरहे । 

त्यसैले विवाद कम हुने पात्रको खाेजीमा कांग्रेसका अिङ पौडेल अग्रभागमा देखिए । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका पौडेल गभर्नर बन्ने सम्भावना बढेको हो ।

उनी २०७९ मा कांग्रेसबाट चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेका थिए । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालसँग चुनाव हारे । चुनावअघि सम्म उनी योजना आयोगमा उपाध्यक्ष थिए । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा हालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा निकट रहेका पौडेलको नाम आएपछि अब गभर्नर नियुक्तिको २ महिना लामो गोलचक्कर अन्त्य हुने अनुमान छ । तर, गभर्नर बन्ने योग्यतामा राजनीतिक दलको सदस्यता नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले उनको योग्यतामा प्रश्न उठ्नसक्ने सम्भावना भने छ । 

यसपटक गभर्नर नियुक्तिमा स्वार्थ समूहरुहरुबीच सुरुबाटै भीडन्त चल्दै आएको छ । अहिले पनि सत्तारुढ एमाले र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र प्रभावशाली नेताका आ–आफ्ना गभर्नरका उम्मेदवार छन् । त्यसैले कसलाई गभर्नर बनाउने मात्र होइन, कसलाई गभर्नर बन्न नदिने भन्ने चलखेल समेत खुलमखुला भइरहेको छ ।

विगतमा पनि गभर्नर कसलाई बनाउने भनेर सत्तारुढ दलहरुबीच मतभेद र मतभिन्नता नहुने होइन । तर, यसपटक त कसलाई गभर्नर बनाउने भनेर दलहरुसँगै विचौलिया समूहहरु नै देखिने गरी लागेका छन् । यसले गर्दा गभर्नर नियुक्ति निकै पेचिलो बन्न पुगेको छ ।  

****

महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २३ गते सकिएपछि हाल गभर्नर पद रिक्त छ । राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ अनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसको जानकारी दिने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 

त्यसैले कानुन अनुसार फागुन २३ मै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्थ्यो । 

तर, मन्त्रिपरिषद बैठकले चैत ११ गते मात्रै सिफारिस समिति गठन गर्‍यो । जसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको समितिमा अर्थविद डा. विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य थिए । 

यो समिति गठनकै विषयमा दलहरुबीच सुरुमै किचलो थियो । त्यसैले चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा तीन जनाको समिति बनाउने छलफल भएको थियो । समितिमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा एमाले र कांग्रेसबीच कुरा मिलेन । समिति बनिसकेको विवरण बाहिर आए पनि बल्ल चैत ११ मा औपचारिक निर्णय भयो । 

समिति त बन्यो, तर अर्थमन्त्रीले सिफारिस समितिको बैठक डाक्न आनाकानी गरे । किनकी गभर्नर नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा छलफलमै थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले बैठक नबोलाएकाले समितिमा छलफल हुने कुरै भएन । 

तर गभर्नर बन्ने दौडमा रहेकाहरु धेरै जना खुलेर लागिसकेका थिए । १८ फागुनमै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले गभर्नरमा दाबेदारी राख्दै राजीनामा दिए । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल निकट उनी त्यही सम्बन्धका कारण गभर्नर बन्न सक्ने आशामा थिए ।

हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठ पोखरेल लुम्बिनीको मुख्यसचिव हुँदा त्यहाँको योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए । 

नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि गभर्नर बन्नकै लागि राजीनामा दिए । उनलाई कांग्रेस नेताहरु विनोद चौधरी लगायत देउवा निकट अन्य नेताहरुले गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएका थिए ।  

तत्कालीन डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिना पनि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट आश्वासन पाएकाले ढुक्क थिइन् ।

यहीबीचमा पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री समेत गर्भनरको दाबेदारका रुपमा आए । कांग्रेसको एउटा खेमा राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक रवीन्द्र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ भनेर हिँडेको थियो । अर्को पक्ष कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको पक्षमा थियो । 

यसरी सत्तारुढ दलभित्रै गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेबारे धेरै समूह आ–आफ्नो ढंगले लबिङमा लागे । 

यसका कारण गभर्नर बन्ने लाइनमा दर्जनभन्दा बढी पात्रहरु देखिए । यही बेला अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा संशोधन गर्‍यो । संशोधन गरेर नियुक्तिका लागि राखिएको ६५ वर्षको उमेर हद हटाइएको थियो ।

यसले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ठाडो चलखेल उदांगो पार्‍यो । गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नबस्दै मापदण्डमा यस्तो संशोधन भएपछि गभर्नर बन्ने दुई पात्रको नाम अग्रभागमा देखियो, पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रवीन्द्र पाण्डे ।

किनकी चर्चामा रहेका दाबेदारमध्ये उनीहरु नै ६५ वर्ष नाघेकाहरु थिए । उनीहरुलाई नै सिफारिसमा पार्न यो चलखेल भएको थियो । दुईमध्ये बलियो देखिए, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री । किनभने क्षेत्रीलाई विचौलिया दीपक भट्ट र कोरोना महामारीमा थर्मल गनको कालोबजारी गर्ने समूहले बोकेको थियो । 

यो तिनीहरुकै समूह हो, जो पछिल्ला वर्षहरुमा नियामक निकायमा आफ्ना मान्छे लगेर नियुक्ति दिलाउँदै ‘रेगुलेटेरी क्याप्चर’ गर्ने खेलमा खुलेरै लागेको छ । 

उनीहरुकै चाहनामा धितोपत्र बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र बीमा प्राधिकरणमा शरद ओझालाई नेतृत्वमा ल्याइएको थियो । यही समूहको अर्को लक्ष्य राष्ट्र बैंक हो । आर्थिक मामिलामा विज्ञता समेत नभएका क्षेत्री उनीहरुकै चाहनाअनुसार गर्भनरको दौडमा आएका थिए ।

यो समूहबाट क्षेत्रीको विकल्पमा डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना उम्मेदवार थिइन् । ढुंगानालाई चैत २५ गते अर्थमन्त्री पौडेलले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी पनि दिएका थिए । तर, मापदण्ड संशोधनसँगै क्षेत्री र पाण्डे विवादमा परे । 

तर ६५ वर्षे उमेरहद हटाउने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध चैत ३१ मा सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दायर गरेको रिटमा वैशाख २ मा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्यो । यसपछि क्षेत्री र पाण्डे दुबै रेसबाट आउट भए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विष्णु पौडेल डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिए । प्रधानमन्त्री त पहिलो महिला गभर्नर बनाउने भन्दै ढुंगानालाई साझा उम्मेदवार बनाउन चाहन्थे । तर, विगतमा ओलीकै चाहनामा डेपुटी गभर्नर बनेकी ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन कांग्रेस तयार भएन । 

कांग्रेसभित्र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने मत बलियो थियो । सुरुमा नमानेको एमालेले भट्टको नाममा सहमति जनायो । यसकै आधारमा भट्टले वैशाख ५ मा कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए ।  

यसपछि भट्टलाई राष्ट्र बैंकमा आउन नदिने खेल सुरु भयो । कार्यबाहक गभर्नर निलम ढुंगानाले अहिलेसम्म भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । उनले सार्वजनिक रुपमै आफूले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने भनेकी छन् । 

उता कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै वैशाख ८ मा सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । त्यसपछि विगतमा महान्यायधविक्ता कार्यालयले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने भनेर लेखेको राय बाहिर ल्याइयो । 

२०६१ मा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउने गरी पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएको थियो । तर, यसबारे विवाद भएपछि तत्कालीन मुख्यसचिवले महान्यायधिक्ता कार्यालयसँग राय मागेका थिए, जसमा महान्यायधिवक्ता कर्यालयले कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन मिल्दैन भनेर राय लेखेको थियो । र, खतिवडाको साटो दोस्रो नम्बरमा रहेका विजयनाथ भट्टराई गभर्नर बनेका थिए । 

अहिले त्यही पत्र सार्वजनिक गरेर कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट गभर्नरका लागि योग्य छैनन् भन्ने बनाउन खोजियो । यसपछि कांग्रेस राजीनामा स्वीकृत नभई भट्टको नाम सिफारिस गर्न नहुने पक्षमा अडिग रह्यो ।

राजीनामा स्वीकृत गर्न रोक्ने काम सत्तारुढ दल एमालेकै योजनामा विचौलिया समूहले गरिरहेको बुझाइ कांग्रेस नेताहरुको थियो । त्यही बेला सिफारिस समितिका सदस्य विश्व पौडेल विदेश भ्रमणमा निस्किए । 

पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले पनि अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए । गभर्नर सिफारिसमा दलहरुबीच भागबण्डा हुन लागेको, समितिलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजेको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए । 

यसले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो मोडमा पुग्यो । सिफारिस समितिमा महाप्रसाद अधिकारी सदस्य भए । उनी आएपछि पनि समितिको बैठक बस्न सकेन । किनभने कांग्रेस राजीनामा स्वीकृत नभई भट्टलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गर्ने भए निलम ढुंगानाको नाम सिफारिस गर्नै नहुने पक्षमा उभियो । 

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी पनि दोस्रो नम्बरमा निलमको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने अडानमा बसे । यही कारण नयाँ सहमतिको आधारहरु खोज्दा विश्व पौडेलको नाममा नयाँ राजनीतिक सहमति बनेको हो । 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार कोभिड कालमा राष्ट्र बैंकले दिएको सस्तो ब्याजदरको पुनर्कर्जाका कारण अधिक लाभ लिएको समूह अहिले आफू अनुकूलको गभर्नर बनाउने खेलमा लागेका छन् । 

उनका अनुसार स्वायत्त हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल नहोस् भनेरै अर्थविद र पूर्वगभर्नर समेत रहेको सर्च कमिटिी बनाउने व्यवस्था गरिएको हो । यो असल अभ्यासलाई आधार बनाएर समितिलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाको मत छ ।

‘मलाई विश्वास छ सबै चलखेलहरु चिरेर राष्ट्र बैंकमा यसपटक पनि योग्य गभर्नर आउनेछन्, यदि त्यसो भएन भने दुर्भाग्य हुनेछ’, उनले भने ।