टेरामक्समा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा 

टेरामक्स प्रकरणमा पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध जेठ १ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरुको कल बाइपास रोक्न भन्दै टेरामक्स प्रविधि किन्ने निर्णय गरेको थियो । यसमा आन्तरिक कल, म्यासेज र डाटा प्रयोगमाथि निगरानी गर्ने फिचर हुने भनिएको थियो । 

यसका लागि अपारदर्शी ढंगले ठेक्का गरेर ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । तर यसका लागि कानुन समेत बनेको थिएन ।

यो विषय दूरसञ्चार प्राधिकरणमा छलफलमै थियो, बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय  भइसकेको थिएन । तर तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर एकल रुपमा टेरामक्स प्रणाली जडानका लागि निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्रीको निर्देशन अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा अदालतको आदेश र कानुन विपरित गएर काम गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

यो निर्णयबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ३ अर्ब २१ करोड, ८३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सान भएको अख्तियारले जनाएको छ । 

अख्तियारले पूर्वमन्त्री बस्नेतसँगै पूर्व सञ्चारसचिव धनराज ज्ञवाली, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरु दिगम्बर झा र पुरुषोतम खनालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

त्यस्तै प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशकहरु रेवतीराम पन्थ र सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । 

प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य र सन्दीप अधिकारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । 

टेरामक्स खरिदको परामर्शदाता कम्पनी भनराइज सोलुसन्स र त्यसका सीईओ जमल अनौती, स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालिका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ । 

यो मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गोकुल बास्कोटा तथा पूर्वमुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल लगायतसँग पनि बयान लिएको थियो । तर उनीहरुलाई मुद्दा लगाउनु नपर्ने अख्तियारको ठहर छ । 

यो मुद्दामा अख्तियारले पूर्व सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित आरोपितहरुलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग गरेको छ । अनि टेरामक्स खरिद गर्ने निर्णयबाट भएको क्षति ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ असुल गर्न पनि माग गरेको छ ।