निजामती विधेयकमा कर्मचारीका ९ असहमति

२०७२ को नयाँ संविधानले देश संघीयतामा गएसँगै त्यसअनुकुल संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने थियो । 

तर १० वर्ष हुन लाग्दा पनि नयाँ निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । 

लामो रस्साकस्सीपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते विधेयकका सबै दफामा सहमति जुटाएको छ । तर त्यो विधेयकले ऐनको रुप लिन नपाउँदै कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । 

किनकी असहमति निजामती सेवाका श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि सचिवसम्मको छ । 

सचिवहरु अवकाश हुनेबित्तिकै राजनीतिक नियुक्ति खान रोक्ने कुलिङ पिरियडको विरोधमा उत्रिएका छन् । 

उनीहरुले प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लगायतका राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर सचिवहरुले २ वर्षको कुलिङ पिरियड हटाउन माग गरेका छन् । 

तल्ला तहका कर्मचारीहरु भने ट्रेड युनियनहरुमार्फत आन्दोलनमा छन् । विभिन्न दलनिकट ६ वटा ट्रेड युनियन र राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले ९ बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनीहरुको माग के के छ भिडियोमा बुँदागत रुपमा उल्लेख छ ।