सरकार र यातायात व्यवसायीबीच कुरा मिलेन

सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको वार्ता सोमबार विना निश्कर्ष सकिएको छ । 

गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवालाई वैधानिकता दिएको विरोधमा यातायात व्यवसायीका ४ वटा महासंघ र ४ वटा ट्रेड युनियनले सोमबारदेखि यातायात क्षेत्रमा हड्ताल गरेका छन् । 

यातायात व्यवसायी र मजदुरका ७ बुँदे मागका विषयमा सोमबार बिहानैदेखि सरकार र व्यवसायीबीच छलफल भएको थियो । ७ बुँदामध्ये ६ बुँदामा लगभग सहमति जुटेको दुबै पक्षका वार्ता टोलीका सदस्यहरुले बताएका छन् । 

तर गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली खारेजीको विषयमा भने सहमति जुट्न सकेन । 

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थले ६ वटा माग संघीय सरकारसँग सम्बन्धित भएको र लगभग सहमति जुटिसकेको बताए । 

तर गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावली खारेजीको विषयमा भने सहमति हुन सकेन । यो विषयमा मंगलबार साढे १० बजेदेखि पुनः छलफल हुने उनले जानकारी दिए । 

‘उहाँहरुको मागमा विमति छैन, कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमकै छन्, ६ वटा मागमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने मात्र हो, संघीय सरकारले गर्न सक्छ । तर पहिलो माग प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित छ । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुनाले समस्या भएको हो’, सहसचिव पन्थले भने । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले पनि गण्डकीको राइड सेयरिङ नियमावली खारेजीमा कुरा अड्किएको बताए । उनका अनुसार उक्त नियमावली तत्काललाई स्थगित गरे पनि यातायात व्यवसायी आन्दोलन फिर्ता लिन तयार छन् । 

सिटौलाले आफूहरुले राइड सेयरिङको विरोध नगरेको, तर निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न दिएमा सार्वजनिक यातायात ध्वस्त हुने बताए ।