टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशकसहित १४ कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिष्टम खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालिन २ जना प्रबन्ध निर्देशकसहित १४ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

यो प्रकरणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी, कम्पनीका २ जना प्रतिनिधि र कम्पनीको नेपाल एजेन्टका प्रतिनिधि गरी कुल १८ जना व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।  

भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेमा टेलिकमका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र हालकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी छन् । 

२०६९ पुस ९ गते नेपाल टेलिकमले कन्भरर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ एण्ड कस्टमर सपोर्ट (सीआरबीटी एण्ड सीएस) खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

चीनको एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजी इंकसँग भएको ठेक्का सम्झौताका कारण नेपाल सरकारलाई ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको हो । 

भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने अन्य कर्मचारीमा टेलिकमकी तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धक राजीवकुमाार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण र परमात्मा भट्टराई रहेका छन् । 

उनीहरु सबैसँग ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ बिगो मागिएको छ । 

त्यस्तै चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो, एसिया इन्फोका तर्फबाट सम्झौतामा संलग्न लङ योङ, तत्कालिन प्रोजेक्ट म्यानेजर हुवाङ उई, एसिया इन्फोको नेपाल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेशनल प्रालिका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । 

टेलिकमले आफूले दिइरहेका दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवाहरु जीएसएम, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन/वायरलेस ब्रोडब्याण्डको बिलिङ विभिन्न प्लेटफार्मबाट गरिरहेको थियो । 

त्यसलाई एकीकृत गर्न र रियल टाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना र अपडेट गर्ने उद्देश्यले कन्भरर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ एण्ड कस्टमर सपोर्ट (सीआरबीटी एण्ड सीएस) बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न खोजेको थियो ।

बिलिङ सिष्टम खरिद गर्दा  एनुअल मेन्टिनेन्स कस्ट (वार्षिक मर्मतसम्भार खर्च) ६ वर्षसम्म लिन सकिने, अनि वार्षिक ५ प्रतिशतको घट्दो दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । 

यस्तो सम्झौता भएको जानीजानी टेलिकमका अधिकारीहरुले वार्षिक ५ प्रतिशत नघटाई ५ वर्षको एकमुष्ट रकम भुक्तानी गरेर सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी  गरेको अख्तियारको दाबी छ ।