कान्छा सहससचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको नालीबेली 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । उनीसँगै महानगरका अरु ६ जना अधिकारीहरु विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । 

परियार अहिले महानगरमा छैनन्, सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक छन् । यो मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएलगत्तै उनी निलम्बित भइसकेका छन् । 

सबैभन्दा पहिला यो मुद्दा के हो भन्ने बुझौं । दुई वर्षअघि काठमाडौं महानगगरले हराएका खोला खोज्ने अभियान नै चलाएको थियो । तपाईंलाई पनि सम्झना होला, जय नेपाल हलबाट टुकुचा खोल्न थालियो । तर, आदलत र पुरातत्व विभागले महानगरलाई यो काम नगर्न भनिदिए । 

त्यसपछि महानगर सामाखुशीतिर मोडियो । सामाखुसी खोलमा पनि वस्तीबाट ढल ल्याएर मिसाइएको थियो । गन्हाउने र वर्षमा दुःख दिने भएकाले यो खोलालाई लुकाउने गरी जतातातै कंक्रिट संरचनाहरु बनाइएको थियो । 
महनगरले डोेजर लगाएर त्यो सबै खोतल्यो । खोलामथिका ढलान उप्काएर फालिदियो । यो बेला ढलमा खसेर एक जना बालकले ज्यान समेत गुमाउन पुगे । 

त्यसपछि महानगरले सामाखुशीमा मिसिने ढललाई बाइपास गर्न करिडोरमा ढल प्रणाली बनाउने निर्णय गर्‍यो । सामाखुसी कोरिडोर अन्तर्गत ढल बनाउन ठेक्का लगायो । बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माणको ठेक्का कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीले पायो । यही ठेक्काले हो, अहिले सहसचिव परियारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको । 

यो ठेक्का लगाउने बेलामा नै कसले पाउने भन्ने विवाद भएको थियो । विवादकै बीचमा कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीले २२ करोड ४० लाखमा पाएको थियो । जबकी नियमअनुसार ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिले पाउनुपर्ने थियो । किनभने समानान्तरले यो ठेक्का १८ करोड ९ लाख रुपैयाँमै लिने कबोल गरेको थियो । 

सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार जसले कम मूल्यमा ठेक्का हाल्छ, उसैले काम पाउने हो । यो ठेक्कामा भने त्यसो भएन । 

समानान्तरले पाउनुपर्ने ठेक्का कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीले पाउँदा महानगरले ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी रकम खर्चिनुपर्‍यो । त्यतिबेला महानगरले किन समानान्तरलाई ठेक्का दिएन त ?  

टेकुमा यति बेलासम्म बनिसक्नपर्ने महानगरकै निर्माणाधीन प्रशासकीय भवन बनिरहेको छ । समयमै काम भएको भए यो भवनमा यतिबेला महानगरको कार्यालय चलिरहेको हुन्थ्यो । यसको ठेकेदार त्यही ढलको ठेक्का नपाएको समानान्तर निर्माण प्रालि हो । यो भवनको अहिलेसम्म जग मात्रै बनेको छ ।

करिब ७० करोडमा ठेक्का लगाएर काम सुरु भएपछि यो भवनको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा पर्‍यो ।

यो भवनको ठेक्का लगाउँदा समानान्तर र महानगरका कर्मचारीले मिलेमतो गरेका थिए । तत्कालीन मेयर विद्या सुन्दर शाक्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञावाली समेत निर्णय प्रक्रियामा यसमा संलग्न थिए ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा यो ठेक्कामा समानान्तरको योग्यता नै नपुग्ने ठहर गर्‍यो । यस्तो कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै महानगरका ५ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । तर, मेयर र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उन्मुक्ति पाए । यो मुद्दाको अझै किनारा लागेको छैन । 

त्यसैले महानगरपालिका भवन निर्माण बीचमै अलपत्र पर्‍यो । समानान्तरले भएको कामको भुक्तानी नभएको भन्दै काम रोकेको छ । महानगरका कर्मचारी भ्रष्टाचार भएको ठेक्कामा ठेकेदारलाई कामको पैसा दिने निर्णय गर्न तयार छैनन् । 

यो विवादकै बीचमा सामाखुशीको ढलको ठेक्कामा पनि समानान्तरको बालेपत्र आयो । उसले नै सबैभन्दा कम मूल्य मूल्यमा कबोल गर्‍यो । 

महानगरले भने पुरानै ठेक्कामा विवाद भएको कारण देखाएर समानान्तरलाई पन्छाउँदै कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीलाई ठेक्का दियो । 

महानगरले बोलपत्रमा ठेकेदारले यसअघिका ठेक्कामा विवाद भए नभएको खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

समानान्तरले यो विषय नखुलाई बोलपत्र हाल्यो । मूल्याकंन चरणमा विवाद भएको विषय लुकाएको र गलत विवरण दिएको भन्दै महानगरपालिकाले समानान्तरलाई ठेक्का पाउन अयोग्य घोषित गर्‍यो । 

महानगरले समानान्तरलाई 'पेन्डिङ लिटिगेसन' भएको भन्यो । 'पेन्डिङ लिटिगेसन'ले हाल सक्रिय रहेको र अझै समाधान नभएको कानुनी विवादलाई जनाउँछ । यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले झुठा विवरण दिएको भनेर समानान्तरलाई ३ वर्ष कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस पत्र पठाए ।  

तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो निर्णय कानुनसम्मत नभएको बतायो ।  समानान्तरलाई कालोसूचीमा राख्न मानेन । महानगरलाई कानुनसम्मत निर्णय गर्न चेतावनीसहित पत्र फर्कायो ।  

अझ परियारलाई आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै सार्वैजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संघीय मामिला मन्त्रालयमा कारवाहीको लागि लेखेर पठायो । २०८१ भदौ ३० गते खरिद अनुगमनले पत्र लेखिएकै दिन उनको सरुवा पनि भयो । तर त्यतिबेलासम्म सामखुसीको ठेक्का कल्पवृक्षले हात पारिसकेको थियो । 

त्यही मुुद्दामा अहिले सहसचिव परियारविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको छ । 

परियार ३२ वर्षको उमेरमै दलित समुदायबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट शाखा अधिकृतबाट एकैपटक सहसचिव बनेका व्यक्ति हुन् । निजामती सेवामा उनी कान्छा सहसचिवका उपनामले समेत चिनिन्छन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकामा २०८० को माघ ५ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गएका थिए । उनी गएपछि महानगरमा बालेनसँग जोडी जम्यो । युवाहरुले महानगर चलाएको भनेर प्रशंसा समेत भयो । 

तर त्यही महानगरमा रहँदा गरेको ढलको ठेक्का निर्णयले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ । उनीसँगै निर्देशक रविनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, बसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, सहायक निर्देशक उत्तम दाहाल र इन्जिनियर जनार्दन गिरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।