नेभिगेशन
समाज

पशुपतिमा शव जलाउने मेसिन किन्दा पनि भ्रष्टाचार

सदस्यसचिवसहित उच्च अधिकारीमाथि १० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

आर्यघाटको शवदाह मेसिन किन्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडासमेत १४ जना र दुई वटा कम्पनीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले बदनियत राखेर अनुभव नै नभएको खरिदकर्ता छनोट गरेर शवदाह मेसिन किन्न लगाएको र मेसिनले काम नगर्दा पनि कारबाही नगरेको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । 

अख्तियारले यो कामबाट सरकारलाई १० करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको बताएको छ । 

भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेमा कोषका तत्कालिन उपनिर्देशक रेवतीमरण अधिकारी, सीताराम रिसेल, इन्जिनियर पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती, रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल पनि रहेका छन् । 

त्यस्तै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कानुनी सल्लाहकार लैनबहादुर थापा, म्याप इन्टरप्रेनर्सका मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई, एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सलट्यान्सीका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईं विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । 

के हो घटना ? 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० असार ५ गते २ वटा शवदाह मेसिन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

कोषका पदाधिकारीहरुले मेसिनको कोटेशन बनाउन अनुभव नै नभएको एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सलट्यान्सीलाई परामर्शदाता छनोट गरे । 

त्यही कम्पनीले तयार पारेको फर्जी कोटेशनकै आधारमा बढी लागत अनुमान तयार गरियो । टेक्निकल स्पेसिफिकेसन समेत आफू अनुकुल कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी तयार गर्न लगाएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

त्यसपछि परामर्शदाताले बिल नदिँदै भुक्तानी दिएको अख्तियारको भनाइ छ । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विद्युतीय शवदाह मेसिन किन्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकेको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत आवश्यकता भन्दा बढी अनुभवको मापदण्ड राखेको थियो । 

यसरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराएर धेरै कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो । यसरी कोषले म्याप इन्टरप्रेनर्स प्रालिलाई शवदाह मेसिन खरिदको ठेक्का दियो ।

म्याप इन्टरप्रेनर्सले काम गरेको अनुभवसम्बन्धी कागजात पेश गरेको थिएन । बरु अरु नै काम गरेको अनुभव पेश गरेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा बोलपत्र स्वीकार गरी १ करोड ८२ लाख पेश्की भुक्तानी दिएको आरोप कोषका पदाधिकारीमाथि छ । 

अख्तियारका अनुसार भारतीय रुपैयाँ ३२ लाख ५० हजार (नेपाली रुपैयाँ ५२ लाख) पर्ने शवदाह मेसिनलाई १ करोड ५२ लाख पर्ने देखाइएको थियो । 

शव दाह मेसिन किन्न कानुनले दिएको छुटलाई समेत लागत अनुमानमा जोडेर अस्वभाविक मूल्य देखाइएको थियो । 

अझ जडान गर्ने स्थान समेत व्यवस्था नगरी ठेक्का लगाइएको थियो । 

त्यसपछि शवदाह मेसिन किन्न सम्झौता भन्दा बढी मानिसहरुले विदेश भ्रमण गरेको र मेसिनको विस्तृत रुपमा चेकजाँच नगरी स्वीकार गरेको अख्तियारको आरोप छ । 

मेसिनमा खराबी देखिँदा पनि सम्झौता बमोजिम नै रहेको भनेर स्वीकार गरेको, ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म काम नसक्दा पनि भुक्तानी दिएको अख्तियारले बताएको छ । 

कोषले कम गुणस्तरको मेसिन स्वीकार गरेको र अहिले दुबै मेसिनले काम नगरेको अख्तियारले जनाएको छ । 

बिग्रेपछि पनि समयमा मर्मत सम्भार नगराउँदा हाल दुबै मेसिन सञ्चालनमा नरहेको अख्तियारको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल शो मल्टिमिडिया न्यूज पोर्टल हो । 

थप समाज