‘निजामती विधेयक कर्मचारीको आँसु झार्ने कानुन’  

निजामती सेवाका तल्ला तहका कर्मचारीले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई कर्मचारीको आसु झार्ने कानुन भनेका छन् । 

निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आम कर्मचारीका वास्तविक समस्या, चासो र सरोकारलाई सम्बोधन नगरी ऐन जारी गरिएको बताएको छ । 

कर्मचारीहरु २०/२२ वर्षसम्म बढुवा नभई एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, समायोजनबाट सिर्जित समस्या समाधान नभएको र तीनै तहका कर्मचारीको पहिचानको विषयलाई नजर अन्दाज गरेको अभियानले बताएको छ । 

‘यो विधेयकले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही काम गर्ने तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको भूमिकाको अवमूल्यन गरेकाले यसलाई कर्मचारीको आशु झार्ने कानुनको रुपमा लिएका छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाले संघीय निजामती सेवा विधेयक आइतबार पारित गरेको थियो । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनको रुप लिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारीको मनोबल थप कमजोर हुने र कार्यक्षमतामा पनि ह्रास आउने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा असन्तुष्टि पैदा हुने अभियानको दाबी छ । 

विधेयकमा अहिले देखिएको त्रुटी सुधार्ने दायित्व राष्ट्रियसभामा आएको भन्दै अभियानले आफ्ना मागहरु सार्वजनिक गरेको छ । 

अभियानले ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई १ तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई १ श्रेणी बढुवा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

सहसचिव र उपसचिवको खुला तथा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाका लागि ५ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने अभियानको माग छ । 

अतिरिक्त सचिवमा निश्चित पदावधिको व्यवस्था, एक पटकका लागि समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवासुविधालाई मान्यता दिन पनि माग गरिएको छ ।  

तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तह वृद्धि गर्नुपर्ने र करारका कर्मचारीलाई समुचित व्यवस्थापन एवं आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने अभियानको माग छ ।

त्यस्तै क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चित गर्ने लगायतका विषय समावेश गरेर विधेयक पारित र्ग अभियानले राष्ट्रिय सभासँग माग गरेको छ । 

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति