शिक्षा विधेयकमा सरकारले छलफल रोक्नु भनेपछि समितिमा चर्काचर्की

आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी गर्ने शिक्षकको प्रतिशतमा कुरा नमिल्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमै रोकिएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको उपसमितिले शिक्षकको अस्थायी दरबन्दीको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने गरी सहमति जुटाइसकेको छ । तर शिक्षक महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । 

शिक्षा समितिले ६०–४० नै राखेर सोमबार शिक्षा विधेयक पास गरेर संसदमा पठाउने तयारी गरेको थियो । तर शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासँग भेट गरेका थिए । 

उनीहरुसँग भेटेर संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा आएका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकमाथिको छलफल रोक्न आग्रह गरेपछि समिति बैठकमा चर्काचर्की पर्‍यो । 

सांसदहरुले उपसमितिले सहमति जुटाइसकेको विषयमा फेरि कुरा फेरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै सांसदहरुले पनि ६०–४० को अनुपातमा सहमति भइसकेपछि सरकारले कुरा फेर्न नहुने बताएका थिए । 

तर कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको अनुपात ७५–२५ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । यदि त्यो सकिँदैन भने ऐनमा संख्या नतोकी ‘तोकिए बमोजिम हुने’ भनेर लेख्न माग गरे । 

शिक्षकहरुको अधिकांश माग पूरा गरेर विधेयक ल्याउन लाग्दा एक दुई वटा कुराले फेरि आन्दोलन हुने स्थिति आउनु राम्रो नहुने घिमिरेले बताए । विधेयकको ६० प्रतिशत निर्णय आन्दोलनकै दबाबमा भएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘आन्दोलनजको दबाबलाई अस्वीकार गर्न मिल्छ ?’ 

त्यसपछि उनले चेतावनीकै शैलीमा भने, ‘विधेयक जस्ताको तस्तै लागू गर्ने हो भने कांग्रेसको असहमति रहन्छ । कांग्रेसको असहमतिका बाबजुद पनि विधेयक पठाउनुहुन्छ भने पठाउनुसु, म चाहिँ हिँड्छु ।’ 

शिक्षामन्त्री पन्तले पनि सत्ता साझेदार दलको प्रमुख सचेतकले नै भनेपछि आफूले मान्नुपर्ने भन्दै सांसद घिमिरेको कुरालाई समर्थन गरे । 

‘उहाँले कतिसम्म भन्नुभयो भने मेरो बाध्यता छ, तपाईंले मलाइ जोड गर्नुभयो भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु भन्नुभयो, मैले उहाँको बाध्यता बुझेँ, जब गठबन्धनको ठूलो दलको प्रमुख सचेतकले त्यति गम्भीरताका साथ आफ्नो कुरा राखिसकेपछि सत्ता गठबन्धनको मन्त्रीका रुपमा मैले त्यसको कदर गर्नुपर्छ’, मन्त्री पन्तको भनाइ थियो । 

मन्त्री पन्तका अनुसार शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिको अडानबारे उच्च राजनीतिक तहमा पनि छलफल भएको थियो । ‘हाम्रो तहबाट टुंगिँदैन भनेर फरक तहमा पनि गइयो, त्यहाँबाट पनि समय लाग्ने कुरा देखिसकेपछि यो बैठक आज स्थगित गरौं’, पन्तले प्रस्ताव गरे । 

मन्त्री पन्त शिक्षकहरुको मागको विषयमा छलफलका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपा पनि पुगेका थिए । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भने हाल विदेश भ्रमणमा छन् । 

उनले आफूलाई १–२ दिन समय दिनुपर्ने भन्दै सरकारले समय मागेपछि पाउनुपर्ने बताए । ‘हामी समय दिन्नौं आजै पास गरौं भन्ने कुरा उचित हुँदैन, सभापतिज्यू बैठक स्थगित गरौं, मलाई प्रयत्न गर्न दिनुहोला’, मन्त्री पन्तले भने । 

मन्त्री पन्त र कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेको प्रस्तावपछि सांसदहरु आक्रोशित भएका थिए । 

माओवादी सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले शिक्षा विधेयकमा टुंगिसकेको कुरालाई फेरि अनिश्चिततातिर धकेलिदिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

उपसमितिले ६०–४० मा सहमति गरिसकेको अवस्थामा फेरि परिवर्तन गर्न खोज्नु संसदको अपमान हुने बताए । ‘यो संसदीय प्रणालीको सर्वोच्चताप्रतिको अपमान हो । कानुन बनाउने अथोरिटी संसदभित्र रहन्छ, संसदभित्रका माननीयले स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार रहन्छ’, उनले भने ।

उनले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ भने अनलाइनबाट कुरा गरेर भए पनि आजै विधेयक पारित गर्न माग गरे । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बुले भने शिक्षा विधेयक धेरै ढिलो भएको भन्दै आजै पास गर्न प्रस्ताव गरे । ‘कति घण्टा समय लाग्छ लिनुस् मन्त्रीज्यूको बाध्यता छ भने कति घण्टा समय लिएर आउनुभएको छ, हामी पर्खिराख्छौं तर आजै पास गरौं’, उनले भने । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले कानुन विद्यार्थीका लागि बनाउन लागेको कि भोट बैंकका लागि भनेर प्रश्न गरिन् । 

यसअघि उपसमितिमा छलफल हुँदा सरकारले नै ६०–४० मा सहमति जनाइसकेको भन्दै उनले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने कि नहुने भनेर सोधिन् । 

७५–२५ राख्ने हो भने बीएड बीएस्सी पढ्नेहरुले टायर जलाउने भन्दै उनीहरुको बारेमा सोच्न आग्रह गरिन् । 

एमाले सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले एउटा एउटा बुँदामा अल्झिरहने हो भने विधेयक जारी नहुने बताइन् । 

उनले सरकारलाई कि सुरुमा ल्याएको मस्यौदामा अडिन, कि उपसमितिले जुटाएको सहमतिमा अडिन आग्रह गरिन् । सरकारले सुरुमा ५०–५० को प्रस्ताव गरेको थियो । 

‘सरकार हरेक इन्ट्रेस्ट ग्रुपको पछि लाग्ने हो भने संसदको गरिमामय मर्यादा बाँकी रहँदैन’, उनले भनिन् । 

माओवादी सांसद रेखा शर्माले शिक्षा विधेयक फेरि रोक्ने खेल भइरहेको बताइन् । शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघमात्र नभई अरु धेरै सरोकारवाला रहेको भन्दै एउटाको कुरा सुनेर विधेयक रोक्दा भविष्यमा अरु दबाब पनि आउने उनको भनाइ छ । ‘भोलि तमाम स्टेक होल्डरको दबाब हुन्छ, त्यसलाई हामीले थेग्न सक्दैनौं । जे कार्यशैली देखापरेको छ, यसमा खेद व्यक्त गर्छु’, उनले भनिन् । 

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारकै कारण शिक्षा ऐनमा ढिलाइ भएको बताए । मन्त्री पन्तले पटक पटक समय मागेका कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भएको भन्दै उनले शिक्षकका माग पूरा गरेर कानुन बनाउन नसकिने बताए । 

‘यो विधेयकले कुनै व्यक्तिलाई काँधमा हाल्ने हो भने विधेयक अघि बढ्दैन, राष्ट्र र राष्ट्रका विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी हुने हो भने यो विधेयकमा तलमाथि गर्नु हुँदैन’, उनले भने । 

उनले सरकार शिक्षामा नयाँ पुस्ता चाहिँदैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको हो भन्ने प्रश्न गरे, ‘नयाँको प्रवेश चाहिँदैन, पुरानैबाट चलाउने भन्नुहुन्छ भने १०० प्रतिशत भन्दिऔं, स्वत स्थयी गरिदिऔं, अन्यथा देशको शिक्षा सुधार्ने हो भने गुणस्तर चाहियो’, उनले भने । 

कानुन बनाउने बेलामा सांसदको कुरा नसुनेर बाहिरको कुरा मात्र सुन्न नहुने उनले बताए । 

तर शिक्षामन्त्री पन्तले सरकारले असहमति जनाउँदा जनाउँदै समितिबाट कुनै कुरा पास नहुने अडान लिए । 

त्यसपछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिदिए ।