८ काण्ड, जसले नेपाल एयरलाइन्स डुबायो

५० अर्बभन्दा बढी ऋण । जम्मा ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र २ वटा आन्तरिक उडान गर्ने विमान, त्यो पनि पटक–पटक बिग्रिएर हैरान ।

६ वटा चिनियाँ जहाज ह्याङ्गरमा राखेको त ५ वर्ष भइसक्यो । झण्डै १ हजार स्थायी र ८ सयभन्दा बढी सेवा करार कर्मचारी पाल्नु परेको छ । सस्था डुब्न लागिसक्यो, सुधारको कुरै छैन ।

यो हो, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम । आजको दिनमा वायु सेवा निगम न एग्रेसिभ बिजनेसका लागि नयाँ जहाज किन्नसक्ने अवस्थामा छ, न भएको जहाज चलाएर बिजनेस सस्टेन गर्न ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको निगम आजभोलि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट भएको कमाइको भरमा बाँचिरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम यो हालतमा पुग्नुमा अनेक कारणहरु छन् । सबैभन्दा मुख्य कारण चाहिँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक संलगनतामा भएका भ्रष्टचार र अनियमितता हो ।

वायुसेवा निगमा दर्जन भ्रष्टाचार काण्डहरु घटेका छन्, जसले कुनै बेला एकैसाथ २१ वटा जहाजले चलाउने र विश्वका २० शहरमा उडान गर्ने वायुसेवा निगमलाई थला पारिदिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय झण्डा अंकित सरकारी एयरलाइन्स हो । निगमले सन् २०१३ मा २८ सिटको डाकोटा विमानबाट सेवा थालेको थियो ।

सुरुमा निगमको जहाज पोखरा र सिमरा साथै भारतको कोलकाता र दिल्लीमा उड्यो । २०२८ मै बोइङ विमान ल्याएर चलाउन थालेपछि निगमले व्यावसायिक रुपमा विदेशी एयलाइन्सलाई टक्कर दिन थाल्यो ।

निगमले छोटा दूरीमा मात्रै होइन, लन्डन, पेरिस र फ्रांकफर्टसम्म पनि आफ्नो गन्तब्य विस्तार गरेको थियो ।

त्यतिबेला आन्तरिक हवाई सेवामा निगमको एकछत्र राज थियो । तर भित्रभित्रै भने चलखेल सुरु भइसकेको थियो । वायु सेवा निगमको सबभन्दा पहिला बाहिर आएको काण्ड हो, बोइङ खरिद काण्ड

२०४० सालमा दीपक बोहोरा पर्यटन राज्यमन्त्री थिए । उनकै अग्रसरतामा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमले बोइङ ७५७ खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर विमान खरिदमा अनियमितता भएको भनेर प्रश्न उठ्यो । सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि दरबारले राज्यमन्त्री बोहोरालाई हटाउन दबाब दियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री लाकेन्द्रबहादुर चन्दले बोहोरालाई बर्खास्त गरे ।

तर, पञ्चायतकाल भएकाले बोइङ किन्दा भएको भनिएको अनियमितताबारे धेरै जाँचबुझ र अनुसन्धान हुनै पाएन ।  

वायुसेवा निगमको सबभन्दा चर्चितमध्ये काण्ड हो, धमिजा काण्ड । ०४८ सालको आम निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनकी छोरी सुजता राजनीतिमा आएकै थिइनन् ।

तर धमिजा काण्डसँगै उनी सार्वजनिक चर्चामा आइन् । भएको थियो के भने वायुसेवा निगमले २०५० सालमा युरोपभरि टिकट बेच्ने एजेन्ट अर्थात् जीएसएको जिम्मा भारतीय मूलका बेलायती नागरिक दिनेश धमिजाका कम्पनीलाई दिइयो । प्रतिस्पर्धाका लागि कुनै टेण्डर नै भएन ।

यसैपनि धमिजाको पृष्ठभूमि पनि विवादास्पद थियो । त्यसमाथि उनी धमिजा सुजताका साथी थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको ठाडो निर्देशनमा धमिजालाई वार्षिक करिब ५५ करोड मूल्यको टिकट बिक्री गर्न युरोपका लागि एजेन्ट तोकिएको थियो । तत्कालीन विपक्षी दल एमालेले यसको चर्को विरोध गर्‍यो । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्यो । आयोगले पनि धमिजालाई युरोपको एजेन्ट तोक्ने निर्णयबाट निगमलाई करिव ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान ठहर गरेको थियो ।

तर, यसमा पनि कसैमाथि कारवाही भएन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला निगममा घटेको अर्को काण्ड हो, लाउडा काण्ड ।

यो काण्डले प्रधानमन्त्री कोइराला ठूलो विवादमा तानिए । त्यतिबेला वायुसेवा निगमसँग २ वटा ठूला विमानहरु थिए । चाइना साउथवेस्ट एयरलइन्ससँग एउटा विमान भाडामा लिएर चलाइरहको थियो ।

तर ०५७ असोज १७ मा अस्ट्रियाको लाउडा एयरको विमान पनि भाडामा ल्याउने निर्णय भयो । ठूला क्षमताका तीनवटा विमान हुँदाहुँदै लाउडासँग भएको सम्झौताको औचित्य पुष्टि हुने अवस्था थिएन । त्यसमाथि चाइना साउथवेस्ट एयरलइन्ससँग सम्झौता अवधि पनि बाँकी नै थियो । त्यसैले लाउडासँग भएको सम्झौताले संसदमा हंगामा भयो । एमालेले ५७ दिन संसद अवरुद्ध गर्‍यो । त्यतिबेला झण्डै ६ महिना त देशको राजनीति लाउडा प्रकरण वरपर नै घुम्यो ।

यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसबेला कोइरालालाई समेत पनि गराएको थियो ।

यो निर्णयबाट ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ हानीनोक्सीनी भएको ठहर गर्दै अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतसहित निगमका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नै चलायो । निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।

विशेष अदालतले मन्त्री चटौतलाई सफाइ दियो । अख्तियार सर्बोच्चमा गयो । सर्वोच्चले मन्त्री चटौतलाई सफाइ दियो । तर निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थलाल श्रेष्ठको हकमा न्यायधीशहरुकै मत बाझियो । अनि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुग्यो ।

अझै पनि यो मुद्दामा फैसला आइसकेको छैन ।

गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा वायुसेवा निगममा भएको अर्को भ्रष्टाचार काण्ड हो, चेज एयर काण्ड ।

त्यतिबेला एमाले फुटेर दुई टुक्रा भएको थियो । तत्कालीन मालेबाट यमालाल कँडेल पर्यटन मन्त्री थिए । अनि बामदेव गौतम निकटका हङकङ रानालाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

उनकै पालामा सिसिल विन्टर्स नामको कम्पनीसँग चेज एयरको बोइङ–७५७ विमान भाडामा लिने सम्झौता भयो । यो सम्झौता पनि दुई कम्पनीका प्रतिनिधिबीच छलफल गरेर होइन, सीधै फ्याक्समार्फत आदानप्रदान भयो । वायुसेवा निगमले ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विदेश पठायो ।

पैसा पठाएपछि पो थाहा भयो, न यो कम्पनीसँग जहाज छ, न उसले अन्य कम्पनीसँग विमान लिएर नेपाल एयरलाइन्सलाई दिन नै सक्छ ।  अरु छोडिदिनुस्, यो कम्पनीको कार्यालय समेत भेटिएन ।

निगमले चेज एयरलाई काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी लिएर भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । तर फर्जी कम्पनीलाई त्यतिकै पैसा पठाइदियो । वायुसेवा निगमले त्यो बेला करोडौं रकम पानीमा बगायो । यो प्रकारणमा निगमले करिब १० करोड क्षति बेहोरेको ठहर तत्कालीन लेखा समितिले नै गरेको थियो ।

मिलिजुली सरकारकै बेलामा वायुसेवा निगममा घटेको अर्को काण्ड हो, चाइना साउथवेष्ट काण्ड ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाले नेकपा मालेलाई हटाएर एमालेलाई सरकारमा ल्याएको थियो । भीम रावल पर्यटनमन्त्री थिए । बीकेमान सिंहलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको थियो । त्यतिबेला चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग निगमले विमान भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि कुनै टेन्डर भएन । यसरी बिनाटेण्डर विमान भाडामा लिँदा २२ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको ठहर लेखा समितिले नै गरेको थियो ।  

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देश गणतन्त्रमा गयो । वायुसेवा निगमको नामबाट पनि शाही हट्यो । तर पञ्चायतकालमै सुरु भएको र बहुदलमा फस्टाएको राजनीतिक नियुक्ति र त्यसका आडमा भएको भ्रष्टाचार भने रोकिएन ।

०६६ सालमा वायुसेसवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष थिए, सुगतरत्न कंशाकार । उनकै पालामा भएको हो, ‘एयरबस काण्ड’ भयो । यसलाई वैना काण्ड पनि भनिन्छ ।

त्यतिबेला वायुसेवा निगमले १० अर्ब खर्चिएर एक–एक वटा न्यारोबडी र वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय गर्‍यो । टेण्डर आह्वान भयो । अमेरिकी बोइङ र युरोपको एयरबसको प्रतिस्पर्धामा आए । ३० लाख डलर सस्तो भएको भन्दै कंशाकारले सोझै एयरबससँग साना जहाज किन्ने निर्णय लिए । सञ्चालक समितिलाई जानकारी नगराई ३० करोड रुपैयाँ बैना पनि पठाए ।

तर, बाँकी रकमको जोहो भएन । कर्मचारी सञ्चय कोषदेखि नागरिक लगानी कोषसम्म गुहार्‍यो । कसैले पत्याएनन् । किनकी निगम घाटामा चलिरहेको थियो । रकम अभावमै विमान आउन ढिला भएपछि बैनबारे विवाद सुरु भयो ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्‍यो र, कमसिनको लोभमा स्रोतको जोहो नगरी बैना पठाउने काम भएको ठहर गर्दै कारवाहीका लागि अख्तियारमा पठायो । अख्तियारले अनुसन्धान गरेर कंशाकारसहित तत्कालीन नायव महाप्रबन्धकहरु राजकुमार केसी र गणेश ठाकुर विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो ।

०६७ साल फागुनमा कशांकारसँग विशेष अदालतले ६ करोड धरौटी माग्यो । कंशाकार धरौटी तिर्न नसकेर जेल गए । ०६८ को वैशाखमा फैसला हुँदो कशांकारले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । किनभने विवाद भएपछि एयरबसले बैनाबापत पठाएको रकम फिर्ता गरिदिएको थियो । यसैले मुद्दा प्रभावग्राही भएन र कंशाकार त्यतिकै छुटे । तर एयरबस काण्डले उनलाई कहिल्यै छाडेन ।

वायु सेवा निगमलाई डुवाउने अर्को काण्ड हो, २०६७ सालको चिनियाँ जहाज काण्ड ।

वायुसेवा निगम आन्तरिक उडानका लागि नयाँ विमान किन्ने तयारीमा थियो । अनि, त्यो बेला नेपाललाई नयाँ विमान बेच्न विदेशी वायुसेवा कम्पनीका देशी–विदेशी एजेन्ट सक्रिय थिए । यसमा चिनियाँहरु एजेण्टहरु पनि थिए । 

चिनियाँ जहाज ल्याउन हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले निर्णय गर्‍यो । चिनियाँ अनुदान र ऋण मिलाएर जहाज दिने भनेपछि २ वटा एमए ६० र २ वाई १२–ई विमान थिए । तर चलाउन सकेन ।

एक त यो चिनियाँ जहाजहरु नेपाली पाइलटहरुले उडानै सकेनन् । महंगो तलब भत्ता दिएर चिनियाँ पाइलटहरु ल्याउनुपर्‍यो । पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलमा उडाउन नमिल्नेदेखि तराई क्षेत्रमा पनि सबै सिट भरी राखेर उडान नमिल्ने समस्या भयो । विमानमा तेल बढी खाने समस्या देखियो । सात गुणा महँगो बीमा खर्च र मर्मतका लागि समयमै सामान नपाइने समस्याले पनि पिरोल्यो ।

२०७७ सालसम्म आइपुग्दा चिनियाँ जहाज चलाएकै कारण ८ अर्ब घाटा लागेको निष्कर्ष वायुसेवा निगमले निकाल्यो र, अब यसलाई नचलाउने निर्णय गर्‍यो ।


अघि हामीले चर्चा गरेको एयरबस काण्डपछि सुगतत्न कंशाकार वायुसेवा निगममा फर्किएलान् भन्ने कसैलाई लागेकै थिएन । तर निगम आए र वाइडबडी काण्ड भयो ।

०७२ सालको जेठमा सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री थिए । एमालेबाट  कृपाशुर शेर्पा पर्यटन मन्त्री बने । शेर्पाको जोडबलमा कंशाकारलाई फेरि निगमको महाप्रवन्धक नियुक्त गरियो । एमाले नेताहरु उनलाई आँटिला व्यवस्थापक भन्थे ।

त्यतिबेलासम्म वायुसेवा निगमले नियमित प्रक्रियाबाट विवाद विना नै २ वटा न्यारोबडी विमान भित्र्याइसकेको थियो । त्यसपछि निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान ल्याउने प्रक्रिया थाल्यो । निगम आफूसँग पैसा थिएन, त्यसैले ऋण लियो । सरकार जमानी बसेपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिए । त्यही ऋण काढेर किनेको बिमान पनि भ्रष्टाचार भयो ।

विमान किन्दा खरिद ऐन र नियमावली विपरीत विमान खरिद सम्झौता भयो । अस्वाभाविक रुपमा लागत स्टिमेट बढाइयो भने तोकिएभन्दा प्राविधिक क्षमता नै कम हुनेगरी विमान खरिद भएको आरोप लाग्यो । क्षमता घटाउँदा विमानको मूल्य नघटाई निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याएको भेटियो । विमान खरिदको मूल सम्झौता भएपछि तेस्रो कम्पनी खडा गरेर अर्को सम्झौता गरिएको थियो । तेस्रो कम्पनीको अकाउन्टमा भुक्तानी गर्दा बदनियत राखिएको थियो ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २ वटा वाइडबडी जहाज किन्दा चार अर्ब भ्रष्टाचार भएको किटान गर्दै अख्तियारमा पठायो । अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा लग्यो । खरिद प्रक्रियाका बेला पर्यटनमन्त्री रहेका कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले अदालतबाट सफाइ पाए । तर निगमका तत्कालीन महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार, सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिर ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने दोषी ठहर भए । उनीहरुले १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतको ठहर छ ।

एकपछि अर्को काण्ड व्यहोरको वायुसेवा निगम आज नराम्ररी थला परेको छ । ऋणमा किनिएका वाइडबडीको उडान लामो दूरीका गन्तब्यमा हुनै पाएको छैन । छोटो दुरीमा वाइडबडी त उडिरहेका छन्, तर त्यसबाट हुने आयले सञ्चालन खर्च जुटाउनै मुस्किल छ । तथापि हरेक पर्यटनमन्त्रीले वायुसेवा निगम सुधार्ने भनेर अध्ययन गराउने र विमान किन्ने योजना सार्ने सिलसिला रोकिएको छैन ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा निगम अझै भ्रष्टाचार र अनियमिताताको सिलसिला तोडेर बाहिर निस्किन सकेको छैन ।