फेरि आन्दोलनको धम्की दिँदै शिक्षक महासंघ

नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही विषयमा गम्भीर असहमति राख्दै फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले संसदको शिक्षा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि आधिकारिक रुपमा आफ्ना असहमति खुलाएको हो । 

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षा विधेयकको लगभग सबैजसो विषयमा सहमति जुटाइसकेको छ । यही बेला महासंघले असहमति सार्वजनिक गर्दा यो विधेयकमाथिको छलफल फेरि लम्बिने र विधेयक नै अनिश्चिततामा जाने खतरा बढेको छ । 

महासंघले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीत्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक सरुवा र विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा आफूहरुको असहमति रहेको जनाएको  छ । 

बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समस्या र शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनका विषयमा पनि आफूहरुको असहमति रहेको महासंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने सवालमा महासंघ र सरकारबीच विगतमा सम्पूर्ण अस्थायी पदहरुको ७५ प्रतिशतमा आन्तरिक परीक्षा र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको थियो । तर संंसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ६० प्रतिशतमा आन्तरिक र ४० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफलपछि शिक्षा समितिमा महासंघ पनि ६०–४० स्वीकार्न तयार भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । तर महासंघले विगतको सहमति अनुसार नै हुनुपर्ने भन्दै ६०–४० लाई नस्वीकार्ने संकेत गरेको छ । 

त्यस्तै शिक्षक बढुवामा पनि महासंघले आन्तरिक प्रतियोगिता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा ज्येष्ठता र आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 

शिक्षा समितिले आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको दुईथरी व्यवस्था मात्र गरेको छ । आवधिक बढुवा तृतीयबाट द्धितीयमा १२ वर्षपछि र द्धितीयबाट प्रथममा १५ वर्षपछि हुने शिक्षा समितिको निर्णय छ । महासंघले यो व्यवस्थामा पनि असहमति राखेको छ । 

त्यस्तै शिक्षा समितिले अन्तर पालिका सरुवा ५ वर्षमा र अन्तर प्रदेश सरुवा ७ वर्षमा हुने सहमति गरेको छ । शिक्षक महासंघले यसमा असहमति जनाएको छ । बालकक्षा शिक्षकलाई पनि विद्यालय शिक्षक सरह ब्यवहार गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । तर शिक्षा समितिले बाल विकास सहजकर्तालाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिने सहमति गरेको छ । 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा समितिको उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन आम शिक्षक र कर्मचारीको भावनाप्रति बेखबर रहेको भनिएको छ । 

शिक्षा समितिले सरकार र शिक्षकबीच विगतका सहमतिलाई बंग्याउने, तोडमोड गर्ने तथा आम शिक्षक–कर्मचारीको भावना, शिक्षण पेशाको मर्यादा र सबलीकरण विपरीतका प्रबन्ध अघि बढाउन खोजेको महासंघको आरोप छ । 

राज्यपक्षमा शासकीय दम्भ, शिक्षाकर्मीप्रति आग्रह र हेपाहा प्रवृत्ति देखिएको भन्दै महासंघले यसबाट विद्यालय, शिक्षक–कर्मचारी मैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको निश्कर्ष निकालेको छ । 

यो सबैको मूल्यांकन गर्दा फेरि आन्दोलन थाल्ने मोडमा आइपुगेको महासंघको भनाइ छ । तर आन्दोलनबारे उचित समयमा निर्णय गर्ने भनेको छ । 

शिक्षा समितिमा चलिरहेको छलफल छिटो सकेर शिक्षकसँग विगतमा भएको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न महासंघले माग गरेको छ । अन्यथा संवाद र छलफल छाडेर आन्दोलनमा होमिने महासंघको चेतावनी छ ।