सर्वोच्चको फैसला : २०७२ असोज १४ अघि विवाह गरेका छोरीले अंश पाउँदैनन्

सर्वोच्च अदालतले २०७२ असोज १४ गते भन्दा अगाडि विवाह गरेका छोरीहरुले पैत्रिक सम्पत्तिमा दाबी गर्न नपाउने फैसला गरेको छ । 

विवाहित छोरीले पैत्रिक सम्पत्तिमा दाबी गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले कट अफ डेट २०७२ असोज १४ गतेलाई तोकेको हो । 

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा राय बाझियो । 

न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानले २०७२ असोज १४ गते अगाडि विवाह गरेका छोरीहरुले अंश नपाउने राय दिए । 

तर न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले भने छोरीहरुले जहिलेसुकै विवाह गरे पनि अंश पाउनुपर्ने राय दिए । बहुमतको राय भएकाले विवाहित छोरीहरुले अंश पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा २०७२ असोज १४ गतेको मितिलाई नै कट अफ डेट मान्ने फैसला भयो । 

२०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले मुलुकी ऐन २०२० लाई संशोधन गरेको थियो । 

मुलुकी ऐनको त्यस संशोधन भन्दा अगाडिसम्म पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीको पनि समान हक लाग्ने तर विवाह गरेपछि भने पैत्रिक सम्पत्ति लैजान नमिल्ने व्यवस्था थियो ।

अनि विवाह गरिसकेकी छोरीको अंशबण्डा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थियो । तर नयाँ संविधान जारी गरेपछि सरकारले लैगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ मार्फत मुलुकी ऐनको संशोधन गरेको थियो । 

त्यो संशोधनले अंशबण्डाको महलको १ क. मा रहेको विवाह गरिसकेको छोरीको अंशबण्डा गर्न पर्ने छैन भन्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको थियो । 

ललितपुर घर भई अमेरिका बस्ने पुनम मुडवरीले आफूलाई बाबु र कान्छी आमाले अंश नदिएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले करिब १२ वर्षपछि फैसला गरेको हो । 

यसअघि २०६८ सालमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुनमले अंश पाउने ठहर गरेको थियो । त्यसपछि २०७० सालमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो । 

त्यसपछि विपक्षी राममणि मुडवरीले मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । २०८१ भदौ १३ गते सर्वोच्चले यो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । 

बृहत पूर्ण इजलासका ३ जना न्यायाधीशले नेपालमा विवाहित छोरीको अंशबण्डा हुने कानुन २०७२ असोजमा मात्र बनेको तर पुनमको २०४३ सालमा नै विवाह भएको देखिएकाले उनले अंश दाबी गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो । 

तर न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले यसमा फरक राय दिए । उनीहरुले महिलाको पैत्रिक सम्पत्तिमा हक अकाट्य हुने भन्दै कानुन ढिला बनेको नाममा अंश नपाउने भन्न नमिल्ने राय दिएका छन् ।