'सरकारी विद्यालय सुधार्ने हो भने शिक्षकको माग पूरा नगरी हुन्न'

नेपाल शिक्षक महासंघले साउन २१ गतेसम्म आफूहरुको माग पूरा गरेर शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले कम्तीमा साउन २१ गतेअघि पारित गर्न माग गरेको हो । यो अवधिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित नभए महासंघले कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यसअघि महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै गत चैत–वैशाखमा काठमाडौंमा एक महिना लामो सडक प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसपछि वैशाख १७ गते सरकार र सत्तारुढ दलले शिक्षा ऐन असार १५ गतेभित्र जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि महासंघले आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो ।

तर सरकारसँग सहमति भएको दुई महिनामै महासंघ फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेको छ । शिक्षा विधेयक र शिक्षक महासंघको आन्दोलनको विषयमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी : 

शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल तपाईहरुकै कारण रोकिएको छ, तर तपाईंहरु नै साउन २१ गतेसम्म ऐन जारी नगरे आन्दोलन गर्छौं भन्नुहुन्छ, यो त द्वैध चरित्र भएन र ?

विद्यालय शिक्षालाई माथि लाने उद्देश्य हो भने शिक्षक र कर्मचारीलाई  अभिप्रेरित नगरीकन, उत्साहित नबनाइकन, विद्यार्थीका लागि पठनयोग्य वातावरण नबनाइकन विद्यालय शिक्षा उभो लाग्दैन । यी प्रबन्ध गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने अनि त्यो सहमति एकातिर छ, प्रबन्ध अर्को–अर्को तिर गर्न जाने, अनि हामीबाट रोकियो भन्ने त कसरी हुन्छ त ? के हामीले नयाँ माग तेस्र्याएका छौं । २०७५, २०७८ र २०८० मा भएको बाहेक कुनै नयाँ माग हामीले तेस्र्याएका छौं भने त्यसो भन्न मिल्यो, त्यसैले अहिले त्यो दोष हामीलाई दिन मिल्दैन । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन दिने वित्तिकै सामान्य प्रतिक्रिया मात्र जनाउनुभयो । अहिले दुई महिना पछि आएर यसलाई मान्दैनौं भन्नु कत्तिको उचित हो ? 

हामीले त्यसो भनेका छैनौं । शिक्षा ऐन कसका लागि बन्दै गरेको हो ?, विद्यालय शिक्षाका लागि । विद्यालय शिक्षाभित्र को छ ?, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी छ, तिनका मुलभूत एजेण्डलाई सम्बोधन नगर्ने शिक्षा विधेयक बनाएर हामीलाई केही फाइदा छ ? 

अनि मूलभूत मुद्दा बंग्याउने, उल्टो बनाउने, अनि राम्रो गरेको छु भन्ने ?  उहाँहरुले राम्रो गरेको भए शिक्षक कर्मचारीले समर्थन गर्थे नि त । 

अनि कुनै कुरा मान्दिन भन्नु, सानो ठूलो जत्रो स्वरमा बोले पनि नमानेकै हो । हामीले त उहाँहरुले गर्नुभएको बढुवाको व्यवस्थालाई चन्द्रमामा घडेरी भयो भनेका थियौं । चन्द्रमामा घडेरी दियो भने उपयोग गर्न सकिन्छ ? 

पहिला त चन्द्रमा बस्न योग्य हुनुपर्‍यो, त्यहाँ अक्सिजन नै छैन, त्यसमाथि त्यहाँ जाने कसरी ? 

बढुवालाई लिएर तपाईले चन्द्रमामा घडेरी भन्नुभयो, उपसमितिले बढुवाबारे गरेको प्रावधान कसरी चन्द्रमामा घडेरी भयो ? 

बढुवाको विषय जो कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले भन्दा हामीले धेरै बुझ्छौं । पानीको प्रकृति माछाले बुझ्छ कि चराले बुझ्छ ?

हामीले भनेको बढुवा ३ खालको हुनुपर्छ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र जेष्ठता र आवधिक । उहाँहरुले कार्यसम्पादन मूल्यांकन र जेष्ठतालाई आवधिकको शब्दभित्र हालेर कस्तो खालको बढुवा बनाइदिनुभयो, कस्तो खालको ? कोही टिचर बढुवा नहुने खालको बनाइदिनुभयो । त्यसैलाई मैले चन्द्रमाको घडेरी भनेको हो । 

हाम्रो मर्का उहाँहरुले बुझ्नुभएन । उहाँहरुले गरेको प्रबन्धले आम शिक्षक कर्मचारीको समस्या सम्बोधन हुँदैन, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयको समस्या समाधान नगरी ऐन बनाउनुको औचित्य हुँदैन । 

त्यसो भए उपसमितिको प्रतिवेदन शून्यमा गयो त ? 

त्यहाँ भएका राम्रा कुरा राख्ने, बिग्रेका कुरा सपार्ने । त्यसमाथि उपसमितिको प्रतिवेदन अन्तिम पनि होइन । उपसमितिमाथि समिति छ । समतिमाथि प्रतिनिधिसभा छ । प्रतिनिधिसभा पछि राष्ट्रियसभामा पनि परिवर्तन हुन सक्छ, त्यसपछि फेरि फर्केर प्रतिनिधिसभामा आउँछ, त्यतिबेला पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ । 

सामूहिक सौदाबाजीमा माग राखिन्छ, सम्झौता हुन्छ, केही प्राप्त हुन्छ, केही छाडिन्छ, तपाईहरुले चाहिँ प्राप्त मात्र गर्ने हो, छोड्ने भन्ने हुँदैन ? 

हाम्रो तर्फबाट गिभ एण्ड टेक सम्झौता हुदैमा भएको छ,  हरेक चोटी छोड्ने चाहिँ शिक्षक, कर्मचरी विद्यार्थी र विद्यालयले हो त ? दुई पक्षबीच सहमति भएपछि केही लिएर, केही छोडेर गरेको होला । हरेक पटक महासंघलाई तँ छोड भन्न त मिलेन नि । 

थप कुराकानी यो भिडियोमा हेर्नुहोला ।