पूर्वाधारका कारण फर्किन सक्छ लोडसेडिङ

चितवनको पश्चिमी क्षेत्रमा लोडसेडिङको तालिका आयो । हेर्दा यो तालिका एक दिनको मात्र देखिन्छ । तर सूचनामा उल्लिखित विवरणले विद्युत कटौती लामो समयसम्म जान सक्ने देखिन्छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चनौली वितरण केन्द्रबाट तालिका सार्वजनिक भएपछि धेरैले आशंका गरेका छन्, के अब साँच्चिकै लोडसेडिङ हुन लागेको हो ? 

हैन भने किन चितवनबाट ९ वर्षपछि लोडसेडिङ तालिका प्रकाशन सुरु भयो ? के यस्तो लोडसेडिङ अरु क्षेत्रमा पनि हुनसक्छ ? 

कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनेपछि २०७३ कात्तिकबाट उनले लोडसेडिङ तालिका निकाल्न छाडे । 

उनले काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेपछि अन्यत्र पनि तालिका दिएर लोडसेडिङ नगर्ने नीति लिए । 

उनको कुरा थियो, लोडसेडिङको घोषणाले मान्छेहरु लाइन आएका बेला बिजुली सञ्चय गर्न लाग्छन्, अनि प्रणालीमा एकैपटक लोड थपिँदा झन् धेरै लोडसेडिङ गर्नुपर्छ । कुलमान भन्थे, उपभोक्ताको मनोविज्ञान बिथोलिने गरी लोडसेडिङ गर्ने होइन, बिजुली त व्यवस्थापन गर्ने हो ।  

त्यतिबेला बिजुलीको ठूलो अभाव थियो । अहिले त वर्षायाम छ । यो बेला नेपालमा बिजुलीको अभाव हुने कुरै भएन । तैपनि लोडसेडिङ तालिका किन आयो त ? 

अहिले चितवनमा लोडसेडिङ तालिका बिजुलीको मात्रा नपुगेर हैन, बिजुली प्रवाह गर्ने बलियो प्रणाली नभएर भएको हो । त्यो प्रणाली भनेको बिजुली प्रवाह गर्ने सबस्टेसन र प्रशारण लाइन हो । 

अहिले रातिको समयमा उत्पादित बिजुली नेपालमा खपत हुन नसकेपछि प्राधिकरणले भारत निर्यात गर्दै आएको छ । दिउँसो पनि देशभित्रैबाट उत्पादित बिजुलीले करिब–करिब माग धानिरहेको छ । साँझमा केही समय भारतबाट बिजुली आयात गरेर नेपालभित्रको माग धान्न प्राधिकरणलाई कुनै सकस छैन । 

तर, चितवनमा लोडसेडिङ गर्ने अवस्था चाहिँ प्राधिकरणले आफ्ना योजनाअनुसार समयमै काम नगरेका कारण आएको हो । लोड व्यवस्थापनका लागि पहिले नै बनेको योजना अनुसार काम गरेको भए यो अवस्था आउने नै थिएन । 

चितवनको भरतपुरका मुख्य शहरी क्षेत्रमा त बिजुली आपूर्ति गर्ने पूर्वाधारको कमी छैन । सबस्टेसन र लाइनहरु पर्याप्त छन् । तर, पूर्वी र पश्चिम चितवनमा न पर्याप्त सबस्टेसन छ, न ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन नै । 

पश्चिम चितवनको लागि ‘पुरानो भरतपुर सब स्टेशन’बाट आउने ३३ केभीको लाइन चनौली हुँदै माडीसम्म लगिएको छ । यो लाइनको तारमा ३०० एम्पिएर भन्दा बढी विद्युत् प्रवाह गर्न सकिंदैन ।

तर, अहिले माडी, मेघौली, विजयनगर, शुक्रनगर, जगतपुर, रामपुर क्षेत्रको बिजुलीको माग यो तारबाट प्रशारित विजुलीले धनिरहेको छैन । यो समस्या आउँछ भनेर अघिल्लो वर्ष नै प्राधिकरणले बसेनी सब स्टेसनबाट अर्को ३३ केभी लाइन पश्चिम चितवनतर्फ तान्न सुरु गरेको थियो ।

तर, पछिल्ला महिनामा आर्थिक अभाव देखाएर प्राधिकरणले काम रोकेको छ । प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि कुलमानको कालमा अघि बढेका यस्ता योजनाहरु बजेट अभाव देखाएर रोकिएका छन् । कतिपय ठाउँमा लाइन तान्न स्थानीयको अवरोध रहेकामा त्यसलाई फुकाउन पनि कसैले ध्यान दिएन । 

प्राधिकरणले चाहेको भए चितवनभित्रै विभिन्न सबस्टेसनका फिडरहरुको लोड सिफ्ट गरेर पश्चिम चितवनमा लोडसेडिङ नगर्न पनि सक्थ्यो । 

पूर्वी चितवनको हर्दीमा बनेको सबस्टेसनलाई पूर्ण उपयोग गर्ने हो भने चितवनको लोड धान्न सकस छैन । तर, प्राधिकरण व्यवस्थापकीय काम नगरी बस्यो । 

तर, पछिल्ला दिनमा एक्कासी गर्मी बढ्यो । पानी नपरेपछि गाउँघरमा पंखाको प्रयोग बढ्यो । खेतहरुमा पानी तान्न पम्पको प्रयोग पनि वृद्धि भयो । 

यसले हिजो माग धानिरहेको ३३ केभीको लाइनले नै माग नधान्ने अवस्था आयो । प्राधिकरणले बेलैमा ठूलो क्षमताको तार तानेको भए यो समस्या आउन पाउँदैन थियो ।

माग धान्न नसकेपछि प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ सुरु गर्‍यो । लाइन नै आउन छाडेपछि स्थानीय बासिन्दा प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरु घेर्न पुग्न थाले । शुक्रबार त माडीस्थित प्राधिकरणको वितरण केन्द्रको कार्यालयमा आक्रोशित स्थानीयको समूहले ताल्चा नै लगाइदियो । 

अघोषित लोडसेडिङ भएको भन्दै प्राधिकरणको जवाफ मागे । तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरुले पानी पर्नासाथ माग घट्ने र लोडसेडिङ नहुने जवाफ दिइरहे । 

प्राधिकरणको गैरजिम्मेवार जवाफले स्थानीयलाई झन् आक्रोशित बनायो । उनीहरुले शनिबार त स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत प्राधिकरणमा बोलाए । यहाँ गर्मागर्मी बहस भयो । आफ्ना समस्याबारे प्राधिकरणसँग कुरा गर्न जनप्रतिनिधिलाई पनि चेतावनी दिए । 

जनप्रतिनिधिले आश्वस्त पार्न खोजेपनि स्थानीय बासिन्दा जनप्रतिनिधिमाथि नै खनिए । स्थानीयको एउटै प्रश्न थियो, हिजो कुलमान हुँदा यही लाइनले पुग्ने, अहिले किन नपुग्ने ? 

प्राधिकरणका कर्मचारीहरुसँग स्पष्ट जवाफ रसमस्या समाधानको कुनै योजना र उपाय छैन । उनीहरु फेरि पनि आकाशबाट पानी पर्नासाथ समस्या सुल्झिने दोहोर्‍याइरहेका थिए । 

माडीमा मात्रै हैन, स्थानीयले चनौलीको वितरण केन्द्रमाथि पनि यस्तै दबाब बढाएका थिए । यसपछि अघोषित लोडसेडिङ गरिरहेको चनौली वितरण केन्द्रले लोडसेडिङ तालिका नै निकाल्नु उचित ठान्यो र शनिबार साँझ नै लोडसेडिङ तालिका प्रकाशन गर्‍यो ।

लोडसेडिङ तालिका निकालेपछि दुखेको टाउको हल्का होला भनेर सोचेको प्राधिकरणलाई यो कदम झन् महँगो पर्‍यो । 

चितवनबाट लोडसेडिङ सुरु भएको सन्देश सामाजिक सञ्जालभरि यत्रतत्र भयो । प्राधिकरणले त्यसको तथ्यगत खण्डन पनि गर्न सकेन । 

आइतबार भने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गल्तीले लोडसेडिङ भनिएको भन्दै लोडसेडिङ नभएको सार्वजनिक वक्तव्य दिएका छिन् । नयाँ तार तान्न लागिएकाले पानी तान्ने पम्प नचलाउन भनेको उनीहरुको भनाइ छ । 

जसले जे भनेपनि यो फोर्स लोडसेडिङ नै हो । सबै लोडसेडिङ बिजुली अभावले मात्रै हुँदैन, पूर्वाधार अभावले पनि हुन्छ । अब पुरानो प्रणालीले धान्दैन भनेर नै यसअघिको प्राधिकरणको नेतृत्वले ठूलो मात्रामा पूर्वाधारहरुको निर्माण अघि बढाएको थियो । 

तर, प्राधिकरणको ततकालीन नेतृत्वमाथि ठेक्का मोहको आरोप लाग्यो । सरकारले प्राधिकरणलाई पूर्वाधार बनाउन दिने बजेट समेत कटौती गर्‍यो । हितेन्द्रदेव शाक्यले त कार्यकालको सुरुमै स्वेतपत्र ल्याएर जथाभावी प्रसारण र वितरण लाइनमा लगानी गर्दा प्राधिकरण संकटमा परेको सन्देश नै दिए । 

ऋण धेरै लिएर परियोजनाहरु बनाएको आरोप लगाए । प्राधिकरण आर्थिक संकटमा रहेको भन्दै १० अर्ब ऋण लिने घोषणा गरे । खर्च घटाउन भन्दै प्रणालीहरुको सुधारका लागि वितरण केन्द्रहरुलाई काम गर्न प्रोत्साहन हैन, निरुत्साहित गरे । 

अघि बढेका काम रोकिए त्यसलाई फुकाउन फिल्डमा जाने कुलमान कार्यशैली फलो पनि गरेनन् । आखिरीमा चितवनमा पूर्वाधारको अभावले लोडसेडिङ गर्नुपर्‍यो । कमजोर प्रशारण तथा वितरण लाइनको यस्तो समस्या चितवनमा मात्रै छैन, अन्यत्र पनि छ ।

नेपालमा जसरी विद्युत उत्पादनको दर बढ्दैछ, त्यसको तुलनामा विद्युत आपूर्तिको माध्यम प्रसारणलाइन र वितरण लाइनको क्षमता बढेको छैन । विगत ८ वर्षमा गरेको नाफाबाट एक खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेपनि प्राधिकरणले माग बढेअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिरहेको छैन ।  

विशेषगरी नेपालको पश्चिमी भेगमा बिजुली आपूर्ति गर्ने पूर्वाधारको अभाव छ । सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन तामाकोशी क्षेत्रमा छ । त्यहाँबाट आउने विद्युतले नेपालको भरतपुर  पश्चिमको क्षेत्र र काठमाडौंमा पहुँच नपाए लोडसेडिङ फर्किन सक्ने जोखिम छ । 

यो जोखिम हटाउन प्रसारण र सबस्टेसन पूर्वाधार बनाउन थुप्रै आयोजनाहरु अघि बढेका छन् ।  तर,  कतै मुआब्जा विवादले काम रोकिएको छ भने कतै वन र रुख कटानको झमेला छ ।     

प्रसारण पूर्वाधारको संकुचनका कारण बिजुलीको माग व्यवस्थापन सकसपूर्ण बनिसकेको छ । प्राधिकरणले योजनाअनुसार समयमै पूर्वाधारहरु बनाउन नसक्दा धेरै क्षेत्रमा बिजुलीको आपूर्ति विश्वसनीय हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रहरु बढी प्रभावित छन् । अघोषित लोडसेडिङ खेप्न जनता बाध्य छन् । 

नागरिकले चर्को आवाज उठाएका कारण मात्रै चितवनमा लोडसेडिङको तालिका नै बाहिर आएको हो । तराई क्षेत्रका विभिन्न गाउँ शहरले यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । 

अब पनि प्राधिकरण सचेत र जिम्मेवार भएर अघि नबढे भविष्यमा बिजुली भएपनि उपभोक्तालाई लाइन दिन नसक्ने समस्या अन्यत्र पनि सर्नेे पक्कापक्की छ ।