'दु्र्गा प्रसाईंले सत्ता पल्टाउन खोज्यो भन्नु सुरक्षा कमजोरी हो'

उच्च अदालत पाटनले दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध पुष्टि हुने आधार नदेखिएको बताएको छ । 

२०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनालाई लिएर प्रसाईसमेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा सोमबार उच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो । 

न्यायाधीशहरु टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सरकारले आफैंले आन्दोलनका लागि स्वीकृति दिएको कार्यक्रममा भाग लिएका संघ तथा समूहको कार्यालयबाट केही थान लाठीहरु बरामद भएकै आधारमा सरकार र संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउनेसम्मको कसुर हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । यसलाई उच्च अदालतले सुरक्षाको जिम्मा लिएका निकायहरुको कमजोर अभिव्यक्ति भनेको छ । 

'…लाठी प्रयोगले नेपालको सरकार र संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउनेसम्मको कसुर हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु प्रथम दृष्टिमा नै राज्यको कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत सुरक्षाको जिम्मा लिएका निकायहरुको कमजोर अभिव्यक्ति रहेको पुष्टि हुन्छ', उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ । 

तीनकुने घटनामा संलग्नको आरोपमा थुनामा रहेका दुर्गा प्रसाईंलाई उच्च अदालतले ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको  छ । 

तीनकुने घटनामा प्रसाईविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रवको मुद्दा दर्ता भएको थियो । थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध प्रसाईंले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिइन् ।

प्रसाईविरुद्ध सोमबार नै उच्च अदालतमा बैंकिङ कसुरको एउटा मुद्दामा पनि वयान भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणसमेतको जाहेरीमा प्रसाईंविरुद्ध परेको मुद्दामा न्यायाधीशहरु सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

बयानपछि प्रसाईंसँग इजलासले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । उच्च अदालतमा २८ लाख रुपैयाँ नगद वा बैंक जमानत बुझाएमा प्रसाईं रिहा हुनेछन् । 

तीनकुने घटनालाई लिएर जिल्ला अदालतले प्रसाईं, सुशील बराल, सरोज गौतम र दण्डपाणी रेग्मीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उच्च अदालतले सुशील बराल र सरोज गौतमलाई ५० हजार र दण्डपाणी रेग्मीलाई १० हजार धरौटी बुझाउन आदेश दिएको छ । 

उच्च अदालतले उनीहरुविरुद्ध लागेको संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रवको अभियोग पुष्टि हुने आधार पेश नभएको बताएको छ । 

संगठित अपराध हुनका लागि अपराधिक समूहको विद्यमानता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारी पक्षले कार्यालयहरु खानतलासी गर्दा पटक पटक मिटिङ बसेको, हालको शासन व्यवस्था र संवैधानिक संरचना उल्ट्याउने कार्यसँग सम्बन्धित दस्ताबेजहरु फेला परेको र अव्यवस्था उत्पन्न गर्नका लागि लाठीहरु समेत बरामद भएको दाबी गरेको थियो । तर त्यस अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमिका विषयमा सरकारी पक्षले कुनै तथ्यपरक विवरण पेश गर्न नसकेको उच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै राज्यविरुद्धको कसुर पनि पुष्टि नहुने उच्च अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । नागरिकले व्यक्त गरेको विचार र अभिव्यक्ति मात्र राष्ट्रद्रोहजस्तो गम्भीर कसुरको आधार बन्न नसक्ने भन्दै उच्च अदालतले प्रतिवादीहरुले व्यक्त गरेका विचार र अभिव्यक्तिलाई थुनछेक प्रयोजनका लागि विश्वसनीय प्रमाण मान्न नसक्ने भनेको छ । 

त्यस्तै कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग पनि पुष्टि नहुने उच्च अदालतको भनाइ छ । तीनकुनेमा आगलागी भएको घरमा पत्रकार सुरेश रजकको जलेर मृत्यु भएको थियो भने  गोली लागेर सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो । 
सरकारी पक्षले भने प्रसाईंसहितका अभियुक्तले नियतपूर्वक मारेको भनी अभियोग लगाएको थियो । 

उच्च अदालतले प्रसाईंहरुसँग मृत्यु हुनेहरुको पूर्व रिसइवी नदेखिएको, उनीहरुलाई मार्न कसले के योजना बनाए वा को कस्ले के कस्तो कर्तव्य गरेका हुन् भन्ने बारेमा अभियोग दाबीमा स्पष्ट किटान नभएको उल्लेख गरेको छ । 
त्यसैगरी दुर्गा प्रसाईंले गाडी चलाएर निषेधित क्षेत्र तोडेकामा ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरको अभियोग लगाइएको थियो । उच्च अदालतले प्रसाईंले चलाएको गाडीले सुरक्षा घेरा तोडी अगाडि बढेको देखिए पनि त्यसबाट कसैलाई घाउचोट लागेको नदेखिएकाले ज्यान मार्ने उद्योग पनि स्थापित नहुने उल्लेख गरेको छ । 

आपराधिक उपद्रवको घटनामा प्रसाईंको उपस्थिति र निजले प्रत्यक्ष रुपमा सो कार्य गराउन लगाए अह्राएको भन्ने विश्वासयोग्य प्रमाण पेश हुन सकेको नसकेको पनि उच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ । 

तथापि प्रसाईंसमेतले आयोजना गरेको तीनकुनेको कार्यक्रमको सिलसिलामा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको तथ्य उनी क्यान्सर पीडित रहेको भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा ३ लाख धरौटी माग्ने उच्च अदालतको आदेश छ ।